पुणे : राज्यातील साडेपंधरा लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत जमीन आरोग्यपत्रिकेचे वाटप करण्यात आले आहे. जमीन आरोग्यपत्रिका वाटपासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातून उपलब्ध झालेला आहे. जमिनीतील अन्नद्रव्यांची कमतरता विचारात न घेता रासायनिक खतांच्या कमी-जास्त वापर केला गेला आहे.

त्यामुळे राज्यातील शेतजमिनींचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे. जमिनींच्या आरोग्य सुधारणेसाठी खतांचा संतुलित वापर करण्याचा आग्रह केंद्र शासनाचा आहे. त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हातात जमिनीची आरोग्यपत्रिका देण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला.

राज्याच्या मदतीने आरोग्यपत्रिका वाटपाची मोहीम २०१५ पासून केंद्राने हाती घेतली आहे. डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत राज्यात पावणेबारा लाख माती नमुने तपासण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, कृषी खात्याने चांगल्या नियोजनामुळे उद्दिष्टापेक्षा १२७ टक्के म्हणजे १५ लाख नमुने काढले आहेत.

बागायती जमिनीसाठी अडीच हेक्टर क्षेत्रातून एक नमुना आणि जिरायती भागात दहा हेक्टर जमिनीतून एक नमुना गोळा करणे बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीची आरोग्यपत्रिका वाटण्यात सध्या पुणे विभाग आघाडीवर आहे.

शेतकऱ्याची भेट घेऊन माती नमुने काढण्याची जबाबदारी शासनाने कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर सोपविलेली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे कृषी विभागातील इतर कर्मचारी, विज्ञान महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, माती चाचणी प्रयोगशाळेचे कर्मचारी, तसेच कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांची आदी घटकांची मदत घेता येते.

माती नमुना गोळा करण्यासाठी उपलब्ध घटकांची मदत घेण्याचे अधिकार संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत.  एका आरोग्यपत्रिकेसाठी ३०० रुपये खर्च माती तपासणीसाठी कृषी खात्याच्या ३१ प्रयोगशाळा वापरल्या जात आहेत. याशिवाय १३७ खासगी प्रयोगशाळांचीदेखील मदत घेतली जात आहे.

''जमीन आरोग्यपत्रिका तयार करण्यासाठी एकूण १६८ प्रयोगशाळा वापरल्या जात आहेत. या प्रयोगशाळांची माती तपासणीची वार्षिक क्षमता १४ लाख ६० हजार नमुन्यांची आहे. सरकारकडून एक आरोग्यपत्रिका तयार करण्यासाठी ३०० रुपये खर्च केले जात आहेत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.