पुणे ः राज्याच्या फळे व भाजीपाला निर्यातीला चालना देण्यासाठी १४ जिल्ह्यांमध्ये ‘कृषिमाल निर्यात मार्गदर्शन केंद्र’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

राज्यात तातडीने या केंद्रांची उभारणी करावी. १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्री किंवा इतर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत केंद्रांचे उद्‌घाटन करावे आणि शेतकऱ्यांना निर्यातविषयक मार्गदर्शन सेवा सुरू करावी, अशा सूचना राज्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. 

देशातील कृषी निर्यात वाढविण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता होती. त्यामुळे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने कृषिमाल निर्यातीचे नवे धोरण जाहीर केले. इतर राज्यांपेक्षा शेतमाल निर्यातीत गेल्या दोन दशकांपासून अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रानेदेखील २०१९ मध्ये निर्यातीचे नवे धोरण लागू केले. अर्थात, धोरण आले तरी क्षेत्रीय पातळीवर मोठे बदल अद्यापही दिसून आलेले नाहीत. 

राज्याला कृषी निर्यात धोरण असले तरी सामान्य शेतकऱ्यांना या धोरणाची सोप्या भाषेत माहिती देणारे तसेच प्रत्यक्ष निर्यातीसाठी मार्गदर्शन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा तालुका सोडाच; पण जिल्हास्तरावरदेखील उपलब्ध नाही. कृषी आयुक्तालयाने या समस्येचा अभ्यास करीत आता या कामासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कक्ष तयार करण्याचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्याकडून या संकल्पनेवर काम सुरू आहे. 

‘‘सर्वसामान्य शेतकरी आमच्या केंद्रांचा केंद्रबिंदू राहील. मात्र इतर उद्योजक तसेच राज्यात स्थापन होत असलेल्या फळे व भाजीपाला गटातील विविध उत्पादक कंपन्यांनादेखील आम्ही मार्गदर्शन करू. निर्यातक्षम मालाचे उत्पादन, कीड व रोगमुक्त मालाच्या निर्यातीत वृद्धी आणि शेवटी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्यातीद्वारे समृद्धी आणणे हा या केंद्रांचा हेतू असेल,’’ अशी माहिती फलोत्पादन विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

निर्यात मार्गदर्शनासाठी नेमके काय केले जात आहे?