नागपूर : उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष लक्षात घेता प्रशासन आतापासूनच तयारीला लागले आहे. उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून आराखडा तयार केला आहे. यंदा नवीन बोअरवेलपेक्षा ‘फ्लशिंग’वर भर देण्यात आला. तीन टप्प्यांतील पाणीटंचाईसाठी २० कोटी ४१ लक्ष ५७ हजार रुपयांवरील कामांना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने मंजुरी दिली.  २०२२ पाणीटंचाई कृती आराखड्यात जिल्ह्यातील ७७५ वर गावांमध्ये टंचाईची कामे होणार आहेत. यात नळयोजना विशेष दुरुस्ती, विंधन विहीर विशेष दुरुस्ती, टँकर, खासगी विहीर अधिग्रहण, गाळ काढणे, विहिरींचे खोलीकरण आदी उपाययोजनांची कामे होणार आहेत. यात पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रस्तावित आराखड्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जवळपास मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये काही मोजक्या गावांमध्ये टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, अद्याप एकाही गावामध्ये टँकरची आवश्यकता भासत नसल्याने तिथे टँकर सुरू करण्यात आले नाही. जिल्ह्यात गत दोन वर्षांपासून सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडत असल्याने टॅंकरची गरज भासत नसल्याचे सांगण्यात येते. परंतु पुढे अशी गरज भासल्यास वाढीव गावांमध्येही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने आखले आहे. टंचाईच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ५१३ गावांमध्ये ९०५ उपाययोजना करण्यात येणार असून, यासाठी प्रस्तावित आराखड्यात १७ कोटी ३१ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तर तिसऱ्या व शेवटच्या टप्प्यात २६२ गावांमध्ये ४४७ उपाययोजनांवर ३ कोटी १० लाखांच्या कामांना प्रस्तावित टंचाई आराखड्यात मंजुरी देण्यात आली आहे.   

अतिरिक्त खर्च टाळणे शक्य  जिल्हा परिषदमध्ये सत्तांतर झाल्यापासून गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन बोअरवेल करण्यापेक्षा बंद बोअरवेललाच पुनरुज्जीवित करण्यावर भर आहे. त्यामुळे पाण्याचा उपसा मर्यादित राहतो व नव्याने बोअरवेल करण्याची गरजही भासत नाही. सोबतच बोअरवेलवर होणारा अतिरिक्त खर्च टाळता येतो. दोन वर्षांपासून जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या यांत्रिकी विभागाचे उपअभियंता नीलेश मानकर यांच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्यात ‘फ्लशिंग’चा उपक्रम चांगलाच यशस्वीही झाला.