अकोला ः महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित वाळू धोरण जाहीर झाले आहे. सुधारित धोरणानुसार नवीन अर्जदारांना संधी मिळावी याकरिता जिल्ह्यातील ३० वाळू घाटांच्या ऑनलाइन ई-लिलाव प्रक्रियेला शनिवार (ता. पाच) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिली.  सुधारित वाळू धोरणाच्या तरतुदीनुसार वाळूचे स्वामित्वधन सहाशे रुपये प्रति ब्रासनुसार ठरविण्यात आले आहे. तसेच नवीन अर्जदारांना संधी मिळावी याकरिता ऑनलाइन ई-निविदाची मुदत वाढवून शुक्रवार (ता. चार) पर्यंत, तर ऑनलाइन ई-लिलाव शनिवारी (ता. पाच) घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी जुना बाइंडिंग फार्म रद्द करून नवीन बाईंडिंग फॉर्म अपलोड करण्यात येणार आहे व त्यानुसार सन २०२१-२२ करिता जिल्ह्यातील ३० रेती घाटांकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.