२०२२ च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी तंत्रज्ञान (agritech)आणि ॲक्वाकल्चर (aquaculture) क्षेत्रातील जाणकारांनी या दोन्ही क्षेत्रातील संशोधन व विकासासाठी (R&D) प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह धरला आहे.

याशिवाय ॲक्वाकल्चर (aquaculture) क्षेत्रासाठी औपचारिक वित्तपुरवठा आणि विमाकवच असायला हवे, असेही नमूद केले आहे. कृषी तंत्रज्ञान (agritech) क्षेत्राला करप्रणालीतील सुविधांचा लाभ व्हावा यासाठी सरकारी मदतीची अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी २०२१चे वर्षे समाधानकारक ठरले. या क्षेत्रात बऱ्यापैकी गुंतवणूक झाली तसेच कृषी बाजारात तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यात आला. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढीची ही वाटचाल पुढे चालू ठेवण्यासाठी येत्या अंदाजपत्रकात या क्षेत्रातील संशोधन व विकासासाठी (R&D) प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असायला हवे, अशी अपेक्षा असल्याची प्रतिक्रिया "ॲग्नेक्स्ट टेक्नॉलॉजी" चे संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरणजित सिंग ब्रम्हा यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारच्या या कृतीमुळे कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना बळ मिळेल. याखेरीज या क्षेत्राच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात यावी. या क्षेत्रातील संशोधनासाठी धोरणात्मक कृती आराखडाही लागू करायला हवा, असेही ब्रम्हा यांनी नमूद केले आहे.

व्हिडीओ पहा  

प्रधानमंत्री मस्त्य संपदा योजनेतील (PMMSY)उद्दिष्टपूर्तीसाठी या क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणारी औपचारिक यंत्रणा असायला हवी आणि या क्षेत्राला विमासुरक्षेचे कवच प्रदान करायला हवे, अशी अपेक्षा ॲक्वाकल्चर उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.  

प्रधानमंत्री मस्त्य संपदा योजनेच्या (PMMSY) अंमलबजावणीनंतर या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. दुसऱ्या निलक्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल या क्षेत्रात उत्पादनपूर्व ते उत्पादन हातात येईपर्यंतच्या सर्व टप्प्यात डिजिटल सोल्युशन्सचा अंगीकार करायला हवा. माहिती आधारित शेती, शेती पर्यवेक्षण, शेती निरीक्षण यासाठी तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करायला हवा, त्यासाठी संबंधित उत्पादक, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे, निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. मस्त्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी आधुनिक शेती पद्धतीकडे प्रवृत्त करायला हवे, अशी अपेक्षा "ॲक्वाकनेक्ट"चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजमनोहर सोमसुंदरम यांनी येत्या अंदाजपत्रकाकडून केली आहे.            

या क्षेत्रालाही पिकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा लाभ मिळायला हवा. मस्त्यशेती (fish farming) क्षेत्रात विमाकवच (insurance)उपलब्ध झाल्याने या शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि प्रक्रियेतील धोका कमी होईल. मस्त्य शेतीसाठी किसान क्रेडिट कार्डच्या (KCC) माध्यमातून सध्या मिळत असलेल्या कर्जाची मर्यादा वाढवलयास या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही अंगीकार करता येणे शक्य होणार असल्याचेही राजमनोहर सोमसुंदरम यांनी नमूद केले आहे.   

करप्रणालीतील फायदे, पात्रतेसाठीचे निकष आदी स्वरूपात कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्राला सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे. याशिवाय जिल्हा प्रशासन आणि कृषी तंत्रज्ञान (agritech) क्षेत्रातील स्टार्ट अप्स यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करून या क्षेत्राच्या डिजिटायजेशनसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. कृषी तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान, करसवलत उपलब्ध करून द्यायला हवी, अशी अपेक्षा  "उन्नती"चे सह-संस्थापक अमित सिन्हा यांनी व्यक्त केली आहे.