सांगली ः ‘‘केंद्र सरकारने मुक्त तूर आयातीच्या धोरणाला (Tur Import Policy) आणखी वर्षभराची मुदतवाढ दिली आहे. गेल्या वर्षी आयातमुक्त धोरणामुळे (Import Policy) देशात आठ लाख ६० हजार टन तुरीची आयात झाली. यामुळे देशांतर्गत तुरीचे भाव आधारभावाखाली गेले.

तूर उत्पादकांचा तोटा झाल्याने लागवड घटली. सरकारने तूर आयातीचे हेच धोरण असेच पुढे रेटले तर आगामी काळात तूर उत्पादनाबाबत (Tur Production) देशाचे इतर देशांवरील अवलंबित्व आणखी वाढेल,’’ असा इशारा किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे यांनी दिला.

त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की तुरीची देशांतर्गत गरज ४४ ते ४५ लाख टन आहे. गत वर्षी देशात तुरीचे चांगले उत्पादन झाले. गरजेच्या तुलनेत ४३ लाख ५० हजार टन तुरीचे उत्पादन झाले. तरीही तूर आयात करण्याची आवश्यकता नव्हती; मात्र, केंद्र सरकारने अशाही परिस्थितीत आठ लाख ६० हजार टन तूर आयात केली.

परिणामी, तुरीचे भाव कोसळले. गत वर्षी तुरीचा आधारभाव ६ हजार ३०० रुपये असताना शेतकऱ्यांना आधारभावापेक्षा कमी दराने तूर विकावी लागली. त्यामुळे या वर्षी शेतकऱ्यांनी तूर लागवडीकडे पाठ फिरविणे सुरू केले.

परिणामी, या वर्षी तूर उत्पादन गत वर्षाच्या तुलनेत ४३ लाख ५० हजार टनांवरून ३२ ते ३५ लाख टनांपर्यंत खाली येईल, असे डॉ. ढवळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या वेळी उमेश देशमुख उपस्थित होते.

...तर देश तुरीसाठी परावलंबी होईल

केंद्र सरकारने तूर आयातीचे हे धोरण पुढेही असेच सुरू ठेवले तर देश तूर उत्पादनासाठी कायमचा परावलंबी होईल. तूर आयातीला दिलेली खुली आयात परवानगी तातडीने रद्द करावी व तुरीचा वाढता उत्पादन खर्च पाहता शेतकऱ्यांना तुरीसाठी किमान ९ हजार रुपये दर मिळेल, अशी धोरणे आखावीत, अशी मागणी किसान सभेने केली.