Lok Sabha Election Result : अठराव्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकांचा निकाल अखेर लागला. चाचणी निकाल (एक्झिट पोल्स) देणाऱ्या संस्थांच्या थोबाडीत मारत सत्तासंघर्षाचे बरेचसे वेगळे चित्र समोर आले. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्ता राखण्यात यशस्वी झाली असली, तरी कुठल्याच पक्षाला साधे बहुमत देखील मिळालेले नाही. निकाल लागून आठवडा लोटल्यामुळे प्रत्येकाने आपापल्या वकुबाप्रमाणे आणि वैयक्तिक राजकीय श्रद्धेच्या अनुषंगाने या निकालांची राजकीय चिरफाड किंवा विश्‍लेषण केले आहे.

त्यामुळे त्यात पडण्याचे प्रयोजन नाही. आपल्या देशात कृषी क्षेत्राची राजकीय संलग्नता प्रमाणाबाहेर असल्यामुळे बरेचदा राजकीय भूमिकेतून कृषिमाल बाजारपेठेकडे पाहावे लागते. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाचे विश्‍लेषण आज कमोडिटी मार्केटच्या खिडकीतून करूया.

तसे पाहता मागील आठवड्यात सर्व प्रमुख प्रसारमाध्यमे आणि समाज माध्यमांमधून निवडणुकीतील सत्ताधारी पक्षाच्या पिछेहाटीला चुकीची कृषी धोरणे मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार असल्याचा सूर उमटला. तसेच येत्या काही दिवसांत कृषिविषयक धोरणांचा तातडीने पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. ‘ॲग्रोवन’मध्ये तर सातत्याने हा विषय लावून धरलेला असतोच.

तसेच या स्तंभातून देखील मागील पाच-सहा महिन्यांत कृषी क्षेत्रातील प्रत्येक चुकीच्या सरकारी धोरणात्मक निर्णयाची चिरफाड करून त्याबाबत होणाऱ्या विपरीत राजकीय परिणामांचा इशारा वेळोवेळी देण्यात आला. सत्ताधाऱ्यांनी जनभावनेची वेळीच दखल घेतली असती तर आज निवडणूक निकाल वेगळे असते.

विशेष करून महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सोयाबीन, कापूस आणि हरभरा यांसारख्या पिकांचे भाव संपूर्ण हंगामात एकदाही म्हणावे तसे वाढले नाहीत. उलट सोयाबीन हंगामातील सुरुवातीच्या प्रति क्विंटल ५२०० रुपयांवरून हंगाम संपत आला, तरी २० टक्के खाली आहे. मोहरीचे देखील तेच आहे. कापूसदेखील हंगामातील सर्वोच्च पातळीवरून १२ टक्के घसरला आहे. हरभरा शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांकडे गेल्यावर बरा भाव आला आहे.

तर कांदाटंचाई असताना देखील ३०-३५ रुपये किलोच्या पुढे गेला नाही आणि आता तर तो अनेक ठिकाणी १५ रुपयांवर आला आहे. एकूणच प्रमुख पिकांच्या भावामध्ये वर्षभरात सरासरी १५ टक्के घसरण झाली. त्या जोडीला इतर काही घटक भोवल्यामुळे सत्ताधारी भाजपला मागील निवडणुकीपेक्षा २० टक्के जागा गमवाव्या लागल्या.

हे शास्त्रीय विश्‍लेषण नसले तरी तार्किक नक्की आहे. कदाचित या गोष्टीची जाणीव उशिरा का होईना, परंतु राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वाला झाल्याचे मागील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या भाषणातून दिसून आले. त्यांनी शेतकऱ्यांमधील नाराजीचा फटका बसल्याची कबुली दिली.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तरी नाशिक, दिंडोरी, नंदुरबार, धुळे, नगर आणि शिरूर या सहा मतदार संघांत केवळ कांदा उत्पादकांच्या संतापामुळे निवडणुकीचे निकाल सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात गेले. तर काही प्रमाणात शिर्डी, सोलापूरमध्ये देखील कांद्याने वांदा केल्याचे दिसून येते. सतत दीड वर्षे सातत्याने शेतकरी विरोधी धोरणांचा जाच सहन केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष टोकाला गेला होता.

त्यामुळे ज्याला मत द्यायचे त्याची क्षमता आणि योग्यता काय याचा विचार करण्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला कुठल्याही परिस्थितीत पाडायचे असा चंगच शेतकऱ्यांनी बांधलेला होता हे समाजमाध्यमांवरील संदेशांवरून स्पष्ट दिसून आले. त्यामुळे पंजाब आणि हरयानातील शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित असलेला असंतोष महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थानमध्येही दिसून आला.

सत्तेची गणिते काही असोत आणि कुठलाही पक्ष सत्तेत येवो, परंतु हे निकाल शेतकऱ्यांना एक गोष्ट निश्‍चित शिकवून गेले असतील. आजपर्यंत जात, धर्म आणि राजकीय पक्ष यांच्यात विभागलेल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना संघटित होण्याचे महत्त्व कळले. शेतकऱ्यांनी शेती माझा धर्म आणि शेतकरी माझी जात हे अंगी बाणवले की कृषी क्षेत्राच्या आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या विकासाचे दार उघडेल. या निवडणुकीतून त्याची सुरुवात झाली असे म्हणता येईल. परंतु हा विचार पुढे कितपत टिकेल, हे काळच ठरवेल.\

तर केवळ शेतकऱ्यांना गृहीत धरल्याने झालेल्या नुकसानामुळे आपण साध्या बहुमताला देखील हुकलो या गोष्टीची जाणीव सत्ताधारी पक्षाला झाली असल्यामुळे येत्या काळात कृषी धोरण ठरवताना शेतकऱ्यांचे मत नक्कीच विचारात घेतले जाईल. येत्या काळात संरक्षण, उच्च तंत्रज्ञान आधारित सर्व उद्योग, मोबाइल, लॅपटॉपसारखी उत्पादने आणि अपारंपरिक हरित ऊर्जा निर्मिती आणि एकंदर औद्योगिक उत्पादनांच्या वाढीसाठी धोरणे ठरवताना सरकारचा जो प्राधान्यक्रम दिसतो, तसाच समान दर्जा कृषी क्षेत्राला दिला जातो का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

खरे तर वर उल्लेख केलेल्या क्षेत्रांत धोरण सातत्य राखावे लागेल; परंतु कृषी क्षेत्रात मात्र धोरणांत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. त्याची सुरुवात बहुधा खरीप हंगामासाठी हमीभावात घसघशीत वाढ करून होईल असे वाटते. वास्तविक पावसाला सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे हमीभाव जाहीर करण्यास एक प्रकारे उशीरच झाला आहे. आता नवीन सरकारने सूत्रे हाती घेतल्यामुळे कोणत्याही क्षणी हमीभावाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

याबरोबरच सोयाबीन, सोयापेंड, सोयातेल, हरभरा, मोहरी या कृषी जिन्नसांचे वायदे पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांना पिकांचे किंमत जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी त्वरित वायदे उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कर आणि इतर सवलती देऊन इलेक्ट्रॉनिक कृषी लिलाव मंच अधिक सशक्त करावेत; जेणेकरून शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तसेच इलेक्ट्रॉनिक गोदामपावती संरचनेला अधिक गती प्राप्त करून देण्यासाठी बँकिंग प्राणलीमार्फत अधिक उत्तेजन दिले पाहिजे. त्यामुळे शेतीमाल तारण योजनेत शेतकऱ्यांना स्वस्त व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होईल. अर्थसंकल्प उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. त्यामध्ये वरील संरचनात्मक पणन सुधारणांवर कितपत भर दिला जातो, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कापूस दर ‘जैसे थे’

मागील लेखात आपण टेक्निकल चार्ट विश्‍लेषकांच्या हवाल्याने कापसाच्या किमतींत सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. परंतु कापसाचे भाव ‘जैसे थे’ राहिले. उलट जागतिक बाजारात ते थोडे अधिक नरम झाले, तर भारतात हमीभाव संरक्षणामुळे तुलनेने स्थिर राहिले.

किमतीत सुधारणा न होण्याचे कारण म्हणजे मूल्यसाखळीतील स्टॉकिस्ट, सट्टेबाज आणि कापूस गिरण्या या तीनही प्रमुख घटकांकडून मागणी जेमतेमच राहिली. त्यातही चांगल्या पावसाचा अंदाज असल्यामुळे पुढील हंगामात चांगले पीक येऊन किमती नियंत्रणातच राहतील अशी वातावरणनिर्मिती झाली आहे. त्यामुळे नेहमी हंगामाअखेर दिसणारी मागणीतील वाढ या वर्षी अजून तरी दिसत नाही.

नेहमी मे महिन्यात सिंचनाची सोय असलेल्या ठिकाणी होणाऱ्या धूळपेरणीचे प्रमाण यंदा कमी झाले आहे. बियाणे व पाण्याची टंचाई आणि त्याच्या जोडीला संपूर्ण हंगामातील कापसाच्या दरातील नरमाईचा प्रभाव या तिन्ही गोष्टी एकत्र आल्याने पेरण्या रखडल्याचे बोलले जात आहे.

एकंदर पाहता नवीन हंगाम ऑक्टोबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये चालू होण्याची शक्यता वाढल्याने चालू हंगामाच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात किमती सुधारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हमीभावात अपेक्षित ६-७ टक्के वाढ जाहीर झाली तर कापूस परत एकदा प्रति क्विंटल ७८०० ते ८००० रुपयांचा टप्पा जुलै-ऑगस्टमध्ये गाठेल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे.