केंद्रातील मोदी सरकार हे निवडणुकजीवी आहे, अशी टीका केली जाते. सतत निवडणुकांवर डोळा ठेऊन हे सरकार निर्णय घेत असते. निवडणुकांमध्ये महागाईचा (Inflation) मुद्दा त्रासदायक ठरणार, याचा अंदाज असल्यामुळे आयात-निर्यातीच्या (Import Export) बाबतीत रातोरात निर्णय घेण्याची तत्परता केंद्र सरकारने दाखवली. देशात महागाईचा भडका उडाला की केंद्र सरकार तात्पुरता आणि तातडीचा उपाय म्हणून शेतीमालाच्या आयातीचा (Agriculture Import) सपाटा लावते. त्यामुळे महागाई कितपत कमी होते, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण मधल्या मध्ये शेतकऱ्यांचं मात्र कंबरडं मोडतं.

खाद्यतेलाच्या किंमती (Edible Oil Rate) कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पामतेलावरील आयातशुल्क (Palm Oil Import Duty) शून्यावर आणले. त्यामुळे आयातीला मोकळं रान मिळालं. त्यामुळे तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मात्र ताटात माती कालवली गेली. कारण आता खरीप तेलबिया पिकांची आवक सुरू झाली असताना दर मात्र दबावात आहेत. सोयाबीन, भूईमुगासह सर्वच तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये त्याबद्दल संतापाची भावनाआहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. तिथे भुईमुगाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. गुजरातमध्ये भुईमुगाचे कोसळलेले भाव हा मुद्दा निवडणुकीत तापला तर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, याचा अंदाज सरकारला आला आहे. त्यामुळे पामतेलाच्या आयातीवर पुन्हा कर लावण्याच्या हालचाली सरकारदरबारी सुरू झाल्या आहेत.

पामतेलाच्या आयातीवरील कर वाढवण्याची गरज आहे का, याबद्दल सध्या सरकारच्या पातळीवर पडताळणी केली जात आहे. रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने केंद्र सरकारमधील आणि व्यापारी जगतातील सूत्रांच्या हवाल्याने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे. यंदाच्या वर्षाच्या सुरूवातीला केंद्र सरकारने कच्च्या पामतेलाच्या आयातीवरील कर रद्द करून टाकला. परंतु पाच टक्के कृषी पायाभूत सुविधा व विकास सेस मात्र कायम ठेवण्यात आला. तर रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीवरील साडे बारा टक्के करही शून्यावर आणण्यात आला.

आता मात्र कच्च्या आणि रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीवर कर पूर्ववत करण्याच्या प्रस्तावावर आम्ही विचार करत आहोत, असे सरकारी सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचे हित जपले जावे, असा आमचा प्रयत्न आहे, असे या सूत्राने सांगितले. उद्योगक्षेत्राकडूनही तेलबियांच्या घसरत्या किंमती सावरण्यासाठी खाद्यतेल आयातीवर शुल्क लावण्याची मागणी होत आहे.

सॉल्वन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए)चे कार्यकारी संचालक बी व्ही मेहता म्हणाले की, गेल्या काही महिन्यांत सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या किंमती पडल्या आहेत. पुरवठा वाढण्याच्या भीतीने किमतीत घसरण झाली आहे. काही ठिकाणी तर हमीभावापेक्षा कमी किंमतीला माल विकला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य असलेले गुजरात भुईमूग उत्पादनात देशात आघाडीवर आहे. तिथे भाजपची सत्ता आहे. विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. आम आदमी पक्षाने भाजपविरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेमुळे कॉंग्रेस पक्षालाही फायदा होईल, असे बोलले जात आहे. गुजरातमध्ये सत्ता टिकवणे हा भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांची पत इथे पणाला लागली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी टाळण्यासाठी कच्च्या आणि रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीवर शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.

आयातशुल्कात किमान १२ ते १३ टक्के तफावत ठेवावी, जेणेकरून स्थानिक रिफायनिंग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल, असे बी व्ही मेहता म्हणाले. भारत आपली खाद्यतेलाची गरज भागवण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. जवळपास ७० टक्के वनस्पतीजन्य तेल मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राझील, अर्जेन्टिना, रशिया आणि युक्रेनमधून आयात केले जाते. भारताच्या खाद्येल आयातीत जवळपास दोन तृतीयांश वाटा पामतेलाचा असतो.

दरम्यान, सोमवारी शेतकऱ्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या वाढत्या खाद्यतेल आयातीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि शेतकऱ्यांनी तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवावे, असे आवाहनही केले. एकीकडे तेलबिया पिकांचे भाव पाडायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याचा तोट्यातला धंदा करावा, अशी अपेक्षा धरणारे उपदेशाचे डोस पाजायचे हा दुटप्पी खेळ मोदी पुन्हा पुन्हा करत आहेत. गुजरात निवणुकीच्यानिमित्ताने का होईना खाद्यतेलाच्या आयातीवर कर लावण्याची सुबुध्दी सरकारला झाली तर ती चांगलीच गोष्ट म्हणावी लागेल. सोयाबीन, भुईमूग उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा काही प्रमाणात फायदा होईल. कोणाचाही कोंबडा आरवला तरी चालेल सूर्य उगवण्याशी शेतकऱ्यांना मतलब.