केंद्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेचा पॅटर्न ठरलेला आहे. आधी निर्यातबंदीचा (Export Ban) इन्कार करायचा, देशात पुरेसं उत्पादन असल्यामुळे तुटवड्याची भीती नाही, सबब निर्यातबंदीची गरजच नाही, असे दावे सरकारच्या गोटातून आधी करण्यात येतात. देशांतर्गत पुरवठा (Domestic Rice Supply) पुरेसा असून उत्पादनात किरकोळ घट येऊ शकेल, अशी माहिती देऊन संभ्रम निर्माण केला जातो. मागणी-पुरवठ्याबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण करणं हा देखील महागाई (Inflation) आटोक्यात ठेवण्याच्या रणनीतीचा भाग असू शकेल कदाचित. निर्यातबंदीवरून उलट-सुलट विधाने करून गोंधळ आणखी वाढवायचा आणि मग अचानक रात्रीतून निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवायची. गव्हाच्या (Wheat Export Ban) बाबतीत हेच घडलं. आणि हाच कित्ता तांदळाच्या (Rice Export Ban) बाबतीतही गिरवण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने गुरूवारी रात्री उशिरा तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. तसेच बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावलं. थोडक्यात बासमती तांदूळ वगळता इतर तांदळाच्या निर्यातीच्या नाड्या करकचून आवळल्या गेल्या आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामात भाताचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. प्रमुख भात उत्पादक राज्यांत मॉन्सून सुरूवातीला रखडल्याने भाताची लागवड कमी झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार देशातील भात उत्पादनात ६० ते ७० लाख टन घट येऊ शकते. याचा अर्थ गेल्या वर्षीपेक्षा उत्पादनात केवळ साडे चार ते पाच टक्के घट होईल, असं सरकारच सांगतंय.

देशात गेल्या वर्षी (२०२१-२२) विक्रमी १३०२.९ लाख टन भात उत्पादन झालं होतं. त्याआधीच्या वर्षी १२४३.७ लाख टन भात उत्पादन झाले होते. परंतु सरकारनं हे सुध्दा स्पष्ट केलंय की यंदा उत्पादनात काहीशी घट अपेक्षित असली तरीही देशात तांदळाचा अतिरिक्त साठा आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडे सध्या ४७० लाख टन तांदळाचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) उपलब्ध आहे. बफर स्टॉकसाठी १३५ लाख टन तांदूळ लागतो. म्हणजे गरजेपेक्षा ३३५ लाख टन अधिक तांदूळ उपलब्ध आहे.

एखाद्या शेतीमालाची निर्यात वाढली की त्याचे दर वाढून शेतकऱ्यांना फायदा होतो. परंतु तांदूळ उत्पादक शेतकरी याला अपवाद आहेत. २०२१-२२ मध्ये तांदळाची निर्यात १७८ लाख टनावरून विक्रमी २१२ लाख टनावर पोहोचली. परंतु देशांतर्गत बाजारात मात्र तांदळाचे दर उतरणीला लागले होते. कारण देशात तांदळाचा प्रचंड साठा असूनही सरकारी खरेदी वाढतच होती.

देशात गेल्या वर्षी विक्रमी भात उत्पादन झालेलं असताना भारतीय अन्न महामंडळाकडे ६६२ लाख टन तांदूळ होता. यंदा साडे चार ते पाच टक्के उत्पादन घटण्याची शक्यता असताना ४७० लाख टन बफर स्टॉक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अतिरिक्त तांदळाचं काय करायचं, याचं गणित सरकारला सुटत नाही. तरीही सरकार तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करत आहे. यात शेवटी शेतकऱ्यांचाच बळी जातो.