Pune News : यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत कापूस आणि सोयाबीन भावाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. तर कांदा पट्ट्यात आयात निर्यात धोरणावरून नाराजी होती. याचे पडसाद मतपेटीतून उमटणार हे निश्चित मानले जाते. मतदारांनी आपला कौल मतपेटीत टाकाला. आता उद्या सोयाबीन, कापूस आणि कांदा उत्पादकांचा कौल नेमका कुणाला मिळाला?हे स्पष्ट होणार आहे. 

यंदाच्या हंगामात कापूस आणि सोयाबीनचे भाव गेल्या काही वर्षातील निचांकी पातळीवर आहेत. बाजारभाव गेल्या १० वर्षातील कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. निवडणूक लागल्यानंतर सोयाबीन आणि कापसाचे भाव आणखी कमी झाले.

सप्टेंबर महिन्यापेक्षा कापूस आणि सोयाबीनचे भाव नोव्हेंबर महिन्यात खपूच कमी झाले. सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये असताना बाजारात केवळ ४ हजार १०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. तर कापसाचा हमीभाव ७ हजार ५२१ रुपये असताना बाजारात केवळ ६ हजार ७०० ते ७ हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. 

यंदा पाऊस आणि प्रतिकूल वातावरणामुळे पिकांना फटका बसला. कापूस आणि सोयाबीनचा एकरी उतारा कमी झाला. उत्पादन घटले. मात्र उत्पादन कमी होऊनही यंदा सोयाबीन आणि कापसाचे बाजारभाव कमी आहेत. सत्ताधारी शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी मोफत वीज, कापूस आणि सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान, हमीभाव खरेदी असे निर्णय घेतले. पण बाजारात कापूस आणि सोयाबीनला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी नाराज होते. 

कांद्याच्या धोरणांवरूनही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. सरकारने सध्या कांद्याचे भाव वाढू दिले. मात्र आमच्याकडे कांदा होता तेव्हा कांद्याचे भाव निर्यातबंदी करून पाडले. आता आमच्याकडे कांदा नाही तेव्हा कांद्याचे भाव वाढू दिले, अशी टिका शेतकरी करत होते. त्यातही कापूस आणि सोयाबीन भावाचा मुद्दा चांगला तापला होता. 

सोयाबीन तर गेल्या १० वर्षातील निचांकी पातळीवर पोचले होते. शेतकरी उघडपणे सरकारच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करत होते. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला. त्यामुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सोयाबीनला सहा हजार रुपये हमीभाव देण्याचे जाहीर केले. मात्र यावरूनही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. 

शेतकऱ्यांनी आपला कौल २० तारखेला मतपेटीत टाकला होता. आता २३ नोव्हेंबरला निवडणुकीच निकाल लागणार आहे. त्यामुळे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांनी कुणाची बत्ती गूल केली आणि कुणाला तारले, हे उद्या कळणार आहे.