Agriculture Economy : कांदा निर्यातीवर ४० टक्के कर लावायचा आणि दुसरीकडे मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणून स्वतःचा उदो उदो करायचा. हा दांभिकपणा आहे. मुक्त म्हणजे शासनाचा हस्तक्षेप नसणारी अर्थव्यवस्था; पण गेली अनेक दशके तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेत शासनाने आपल्या भात्यातील दोन हत्यारे कधीच त्याजली नाहीत. पहिले म्हणजे कर निर्धारण / कर संकलन आणि दुसरे हत्यार म्हणजे सबसिडी. या हत्यारांमुळे मुक्त संकल्पनेच्या पायांत बेड्या पडतात.

‘शुद्ध’ अर्थव्यवस्था/ मार्केट आधारित मुक्त अर्थव्यवस्था अशी कधीच नसते. असते ती नेहमीच ‘राजकीय’ अर्थव्यवस्था अर्थात पोलिटिकल इकॉनॉमी.

कोणत्या वस्तुमाल / सेवांच्या आयात- निर्यातीवर बंदी घालायची, कोणत्या वस्तुमाल / सेवांवर कर लावायचा, कोणावर नाही लावायचा, लावायचा तर माफक लावायचा की घसघशीत लावायचा, त्यात नक्की केव्हा बदल करायचे याबद्दलचे निर्णय सरकार घेत असते.

उदाहरणच द्यायचे तर अलीकडेच सरकारने एका औद्योगिक घराण्याच्या लॅपटॉप / टॅब्जना संरक्षण देण्यासाठी त्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्याचे फर्मान काढले. अर्थात, अमेरिकेच्या दडपणाखाली ती बंदी पुढे ढकलली असली, तरी निर्णयामागील ढकलशक्ती कळून येते.

अर्थव्यवस्थेतील कोणत्या व्यवहारांवर सबसिडी द्यायची आणि किती द्यायची, याचे निर्णय सरकार घेत असते. यात कॅपिटल सबसिडी (उदा वायाबिलिटी गॅप फंडिंग इ.) आणि ऑपरेशनल सबसिडी (खत अनुदान, व्याजदर इ.) यांचा समावेश होतो.

उदाहरणार्थ, अनेक राज्यांत सार्वजनिक वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले असताना, रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षेसाठी भांडवलाची गरज असताना त्याकडे काणाडोळा करून सरकारने UDAN योजनेखाली हवाई वाहतुकीसाठी प्रति प्रवासी २५०० रुपये सबसिडी निश्‍चित केली.

वरील निर्णयांचा अभ्यास करताना फक्त एकाच प्रश्‍नाचे भिंग डोळ्यावर लावा- या धोरण / निर्णयाचे अंतिम लाभार्थी कोण? उत्तर नवीन नाही, तुम्हाला माहीत असणारेच असेल. यावरून देशाचे आर्थिक प्राधान्यक्रम कोण व कसे ठरवते याचा अंदाज येतो.

या चर्चेत औद्योगिक क्षेत्र आणि आणि शेतीक्षेत्राशी निगडित कर / सबसिडी यांच्या चर्चा पूर्णपणे वेगळ्या निकषांवर केल्या पाहिजेत; कारण आपल्या देशात शेती आणि आनुषंगिक उत्पादने (दूध, फळे, भाज्या) अतिशय विकेंद्रित पद्धतीने होतात. हे उत्पादन बहुतांशी निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते. हा जवळपास सर्व माल नाशिवंत आहे. शीतगृहे, रस्ते, विजेची उपलब्धता, मार्केट यांचे पेनिट्रेशन झालेले नाही.

देशातील ६० टक्के लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर थेट अवलंबून आहे. त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे फक्त किंमत, उत्पादन खर्च, नफा, तोटा या वित्तीय संज्ञा अपुऱ्या आहेत. कारण शेती क्षेत्रातील सोशल रिटर्न्स तगडे आहेत. सोयाबीन, खाद्यतेले, डाळी, अनेक शेतीमाल असे आहेत, की देशांतील शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सुविधा, कर पुरवठा, पायाभूत किमतीची हमी, अन्न प्रक्रिया उद्योग असे समग्र दीर्घकालीन कार्यक्रम राबवता येऊ शकतात.

जागतिक पातळीवर या साऱ्या शेतीमालाच्या उत्पादनात लाखो हेक्टर्स जमिनी हडपून यांत्रिक, भांडवली पद्धतीने बहुराष्ट्रीय कंपन्या उतरल्या आहेत. शेतीमालाच्या जागतिक आयात- निर्यात व्यापारावर तर फक्त चार ते पाच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. त्यात भर पडली आहे ती शेतीमालाच्या कमोडिटी एक्स्चेंजवर धुमाकूळ घालणाऱ्या वित्त भांडवलाची. त्यामुळे आपल्या देशातील सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर कोणाचा, किती व कसा प्रभाव पडत असेल हे स्वच्छ दिसून येते.

या सगळ्यातील गुंतागुंत लक्षात न घेता धडाधड निर्णय घेतले जातात. संसदेतील व विधानसभांतील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्या लक्षणीय असते. शिवाय शेतीशी निगडित उपजीविका असणारे मतदार संसदेत, विधानसभांमध्ये आपले प्रतिनिधी निवडून पाठवत असतात. पण तरीही शेतीविषयक धोरणे ठरवताना त्यात शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी असते का, या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थी येते. राजकीय अर्थव्यवस्थेत लोकांच्या हिताला प्राधान्य का दिले जात नाही, हा प्रश्‍न आपल्याला पडला पाहिजे.