Indian Agriculture Sector भारताची अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर (Agriculture) अवलंबून असून देखील अर्थसंकल्पातील (Union Budget 2023) तरतुदी कॉर्पोरेट क्षेत्राला धार्जिण्या असतात हे काही नवीन नाही.

सर्व धोरणकर्त्यांना प्रश्‍न पडतो, की या शेती क्षेत्राचे काय करायचे? पण कपाळावर आठ्या घालणाऱ्या मानसिकतेमध्ये एक मूलभूत त्रुटी आहे.

शेती क्षेत्रातील प्रश्‍नांकडे ‘ॲलोपॅथिक’ संकुचित दृष्टिकोनातून बघण्याची. शेती क्षेत्राकडे समग्र अर्थव्यस्वस्थेचे एक सतत आजारी असणारे दुखरे महत्त्वाचे इंद्रिय म्हणून बघायचे की ताकदीचा स्रोत म्हणून बघायचे?

नव उदारमतवादाने फक्त नागरिकांना स्वतःपुरते बघायला भाग पाडले नाही, तर अर्थव्यवस्थेच्या विविध उपक्षेत्रांकडेदेखील पृथक, सुट्या सुट्या दृष्टिकोनातून बघायला लावले.

उदाहरणार्थ, आपल्या शरीराच्या कातडीच्या रोगांची मुळे पचनसंस्थेत आणि पचनसंस्थेतील बद्धकोष्ठाची मुळे मानसिक रोगांमध्ये असू शकतात; पण मानवी शरीराच्या सुट्या सुट्या अवयव आणि इंद्रियांचे विशेषज्ञ तयार करताना ॲलोपॅथीने मानवी शरीराकडे समग्रपणे पाहण्याचे सोडून दिले.

तसेच अर्थव्यवस्था नक्कीच शेती, उद्योग, घरबांधणी, बँकिंग, शिक्षण इत्यादी अनेक उपक्षेत्रांनी बनलेली असते. पण ही उपक्षेत्रे सुटी सुटी कार्यरत नसतातच. एकाच एकसंघ शरीराची ती अविभाज्य अंग असतात.

पण नव उदारमतवादाने ही बाब नजरेआड करून ॲलोपॅथिक दृष्टिकोन हॅमर केला. ‘अच्छा शेतीक्षेत्राचे प्रश्‍न आहेत का? चला, शेतीविषयक कायदे करूया, चला, शेतीक्षेत्रासाठी योजना राबवूया. चला, लोकशाही आहे तर काहीबाही तरतुदी करूया’ असा एकंदर ॲप्रोच राहिला.

वास्तविक शेती क्षेत्रातील अरिष्टाचा संबंध औद्योगिक क्षेत्रात श्रमप्रधान रोजगार निर्मिती न झाल्याशी आहे, शेती क्षेत्राचा संबंध भारताने केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारमदारांशी आहे, शेती क्षेत्राचा संबंध उद्योग क्षेत्राशी असणाऱ्या ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड'शी आहे. (असे प्रत्येक आर्थिक उपक्षेत्राचे दाखवून देता येईल.)

त्यामुळे दीर्घकालीन, समग्र, पक्षविरहित अजेंडा राबवल्याशिवाय भारतातील शेतीक्षेत्राचे (ज्याचा परत संबंध जमिनीच्या मालकीशी, जातिव्यवस्थेशी आहे) मूलभूत प्रश्‍न सहजपणे सुटणारे नाहीत. त्यासाठी ‘क्विक फिक्स’ उपाययोजना देणारे नकोत, तर सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे ‘व्हिजनरी’ पाहिजेत.