नागपूर : कापूस उत्पादकपट्ट्यातील (Cotton Production) शेतकऱ्यांमध्ये मूल्यवर्धनाचे बीज रुजावे याकरिता शासनाकडून (Maharashtra Government) पुढाकार घेतला जात आहे. त्या अंतर्गत स्मार्ट प्रकल्पातून कापूस गाठ तयार करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात असून तब्बल ३०६ शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. एका समूहाने १०० गाठी तयार कराव्यात असे प्रकल्पांतर्गत अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये मूल्यवर्धन रुजावे त्यांनी कच्चामाल विक्री करू नये यासाठी राज्यात विविध पिकासंदर्भात अनेक प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारा स्मार्ट प्रकल्प त्याच धोरणाचा भाग आहे. त्याकरिता राज्यभरात शेतकऱ्यांची सुमारे ३०६ समूह स्थापन करण्यात आले आहेत. कृषी विभागाच्या माध्यमातून या समूहाची बांधणी करण्यात आली. सुमारे ४८००० शेतकरी प्रकल्पात जोडण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना एक गाव एक वाण लागवडीसाठी प्रोत्साहित करण्यात आले.

त्यामुळे प्रक्रिया करताना अडचणी येणार नाहीत सोबतच एकाच स्टेपल लेंथचा कापूस उपलब्ध होणार आहे. लागवड ते काढणी या टप्प्यात कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. त्यानंतर प्रक्रियेच्या टप्प्यात तसेच मार्केटिंगसाठी पणनची मदत घेतली जाणार आहे. या शेतकऱ्यांना कापसापासून गाठ तयार करण्यासाठी सिरकॉटच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात आले. कापसाचे मूल्यवर्धन करताना रुई उतारा का महत्त्वाचा ठरतो यासंबंधी देखील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

देशात सर्वात कमी रुई उतारा हा महाराष्ट्राचा आहे. शेतकरी जड बियाणे वापरतात. त्यामुळे रुई उतारा कमी मिळतो. देशाचा रुई उतारा १०० किलो कापसातून ४३ किलो तर महाराष्ट्राचा अवघा ३३ किलो आहे. सरळ-सरळ १० किलोचे नुकसान जड बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांना सोसावे लागते. रुई २४० रुपये प्रति किलो तर सरकी ३० रुपये प्रति किलो आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हा विरोधाभास लक्षात घेता रुई उतारा अधिक मिळेल यासाठी प्रयत्न करावे त्याकरिता बियाणे निव्वळ करताना हलके बियाणे वापरावे, असे बारकावे देखील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणात समजावून सांगण्यात आले.

रुईच्या आधारे दर मिळाला तर शेतकऱ्याला नक्की फायदा होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कापसाचे अर्थकारण समजावून घेत त्यानुसार मूल्यवर्धनावर भर दिला पाहिजे. त्याच आधारावर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी कच्चामाल न विकता त्याच्या प्रक्रियेवर भर द्यावा यात असे यात अपेक्षित आहे.

- जयेश महाजन,

नोडल ऑफिसर (महाराष्ट्र), स्मार्ट कॉटन

नागपूर जिल्ह्यात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे त्याला शेतकऱ्यांचा देखील प्रतिसाद असून एक नोव्हेंबर पासून शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धनासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

- अरविंद उपरीकर,

नोडल ऑफिसर, स्मार्ट कॉटन, नागपूर जिल्हा