मागील आठवड्यात आपण तूर बाजारपेठेवर (Tur Market) १० लाख टन तूर आयातीचा (Tur Import) प्रभाव आणि त्यामुळे किमतीवर होणाऱ्या परिणामांचा ऊहापोह केला होता.

त्यामध्ये तूर साठवणुकीमागील (Tur Stock) आर्थिक गणिताबद्दल जागरूक राहणे कसे गरजेचे आहे, याचीही चर्चा केली होती.

परंतु मागील आठवड्यात तुरीच्या आयातीत अचानक वाढ झाली. त्यामुळे तुरीचे दर तीन-चार टक्के कमी झाले. अनेक ठिकाणी भाव प्रति क्विंटल ७००० रुपयांच्या खाली घसरल्याचे दिसून आले.

मागील लेखात यंदाच्या हंगामात तूर उत्पादन प्रथम अनुमानाच्या (३८.९ लाख टन) तुलनेत ६-७ लाख टन तरी कमी होईल, असा अंदाज दिला होता. तो तंतोतंत खरा ठरला आहे.

कारण मागील सप्ताहाअखेर झालेल्या एक वेब संवादामध्ये केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव रोहित सिंह यांनी तूर उत्पादन ३२ ते ३३ लाख टन एवढे होईल, असे संकेत दिले. या पार्श्‍वभूमीवर सध्या तुरीमध्ये आलेल्या मंदीचा फारसा बाऊ न करता मार्च-एप्रिलची वाट पाहावी.

हवामान हा एकच घटक एप्रिल अखेरपर्यंत कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये चैतन्य आणू शकेल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे ‘पॅनिक सेलिंग’पासून दूर राहणे सध्या इष्ट ठरेल.

आता आपण २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सालाबादाप्रमाणेच अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांकडून मागण्यांचा पाऊस पडत आहे. कृषी क्षेत्राच्या मागण्यादेखील वर्षानुवर्षे त्याच आहेत.

अगदी सिंचन व्यवस्थेमध्ये मोठ्या निधीची मागणी, जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी योजना वगैरे. विशेष म्हणजे अनेक पिकांमध्ये अतिरिक्त उत्पादनामुळे प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत.

तसेच खते आणि इतर काढणीपूर्व गोष्टींसाठी अनुदान आणि कर्जाच्या मागण्याच दरवर्षी वाढत आहेत. केवळ पीक उत्पादनावरच लक्ष केंद्रित केले जात आहे. परंतु शेतीमालाच्या मार्केटिंगची (पणन) व्यवस्था मजबूत कशी करता येईल, याबाबत फारसे कोणी बोलताना दिसत नाही.

सरकारी स्तरावर शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या निर्मितीवर भर दिला जात असला, तरी या संस्थांना बाजारांशी जोडण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मुळात कार्यक्षम कृषिमाल बाजारपेठ निर्माण करण्याचा मुद्दाच दुर्लक्षित राहिलेला आहे.

२०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. पुढील वर्षी निवडणुकीपूर्वी अंतरिम बजेट असेल. त्यात पणन सुधारणा हा मुद्दा गौण असेल.

त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्येच पणन क्षेत्र आणि वायदे बाजार संरचनेशी संबंधित संस्था विकासासाठी काही घोषणा होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता वाढून त्याचा निवडणुकीच्या गणितावर परिणाम होऊ शकतो.

मागील आठवड्यात घडलेल्या एका वेगळ्या घटनेकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील अनेक भागांतून शेतकरी थेट सेबी या कमोडिटी बाजार नियामकाच्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयावर येऊन थडकले.

त्यांची प्रमुख मागणी होती की नऊ शेतीमालांच्या वायद्यांवर २०२१ मध्ये घातली गेलेली आणि डिसेंबरमध्ये अजून एक वर्षासाठी वाढवली गेलेली बंदी तत्काळ उठवावी. शेतकऱ्यांच्या किंमत जोखीम व्यवस्थापनासाठी वायद्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.

खरे तर मोठमोठ्या उच्चशिक्षित लोकांना वायदे बाजार समजत नसताना त्या मानाने कमी शिक्षित किंवा अगदी अशिक्षित शेतकऱ्यांनी वायदे बाजारावरील बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर यावे, हे कौतुकास्पद आहे.

दुसरे म्हणजे एरवी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये राजकीय उपद्रवमूल्य सिद्ध करण्याचा सोस दिसतो. परंतु मुंबईतील धरणे आंदोलन हे राजकीय हेतू किंवा अनुदानाची भीक मागणे यांसारख्या गोष्टींना फाटा देऊन अर्थशास्त्रीय मागणीसाठी करण्यात आले.

तसेच या आंदोलनामध्ये परस्परविरोधी राजकीय विचार असलेल्या संस्था एकत्र आल्याचे दिसून आले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोविडनंतरच्या काळात जागतिक कृषिक्षेत्र, शेतीमाल व्यापार, कृषी धोरणे यांत झपाट्याने बदल होत असताना त्यांना तोंड देण्यासाठी उशिरा का होईना शेतकरीदेखील बदलत आहेत, हा महत्त्वाचा संदेश या आंदोलनातून गेला आहे.

या आंदोलनाची दखल दिल्लीने तसेच ‘थिंकटॅंक’सारख्या लॉबींनी घेतली. अर्थात, हे आंदोलन मागील शतकाच्या उत्तरार्धात अर्थवादी मागण्यांवर शेतकऱ्यांची एकजूट करणाऱ्या शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेने केले.

दुर्दैवाने शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे भासवणाऱ्या एकाही राजकीय पक्षाने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. यातून शेतकऱ्यांनी काय तो बोध घ्यावा.

या पार्श्‍वभूमीवर आपण अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा व्यक्त करणे उचित होईल. अर्थसंकल्पात कृषी वायदे बाजारातील या घटनेची नोंद घेतली गेल्याचे सूचित होणे गरजेचे आहे. मुळात वायदे बाजारातील निर्णय घेताना सेबीने निर्माण केलेल्या सल्लागार समितीला विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे.

तसेच यासाठी स्थापन केल्या गेलेल्या मंत्रिगटाच्या परवानगीशिवाय कुठलाही कृषिवायदा बंद करू नये असा नियम असताना नऊ कृषिवायदे अचानक, तेही आजपर्यंत कोणतेही कारण न देता, बंद करण्यात आले.

याबद्दल अर्थसंकल्पात नाही पण नंतर चर्चा होईलच. मुंबईतील आंदोलनामुळे वायदेबंदीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला, हे मात्र नाकारता येणार नाही.

मुळात देशापुढील सध्याची आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हाने पाहता या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी भरभक्कम निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता दिसत नाही. परंतु या आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना समर्थ करणारे धोरणात्मक निर्णय तरी घेतले जावेत.

यामध्ये कृषी कायद्यांमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पणन सुधारणांसाठी पोषक आणि विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे. गोदाम निर्मितीला आणि त्यांच्या नोंदणीकरणाला उत्तेजन, किसान कार्डावरील कर्जावर मिळणारी व्याजसवलत इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावतीवरील कर्जाला लागू करणे, शेतकरी कंपन्यांना देशांतर्गत आणि निर्यात बाजार व्यवस्थेला जोडण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद आदी बाबींचा समावेश करावा लागेल.

तसेच ई-नाम या राष्ट्रीय कृषी बाजारांतर्गत १००० मंड्या जोडणी केवळ कागदावर न ठेवता त्यातून प्रत्यक्ष लिलाव स्पर्धात्मक वातावरणात आणि पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कसे होतील, याबाबत ठोस धोरण जाहीर करावे.

कोणतीही गोष्ट फुकट मिळाली तर सर्वांनाच हवी असते. परंतु शेतकऱ्याला अनुदानापेक्षा गरज आहे ती शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची, स्पर्धात्मक खुल्या बाजारव्यवस्थेची आणि किंमत जोखीम व्यवस्थापन मंचांची.

मागील पाच वर्षे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अनेक घोषणा झाल्या. परंतु कृती करण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.