जून-जुलै महिन्यात २०० रुपये किलोवर पोहचलेला टोमॅटो आता १५ किलोवर आलाय. त्यामुळं टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांवर टोमॅटो रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आली आहे. टोमॅटोचे भाव वाढले म्हणून स्वत: टोमॅटो खरेदी करणारं केंद्र सरकार आता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणार का? 

सध्या टोमॅटोचे दर १५ ते २० रुपये किलोच्या दरम्यान आहे. त्याला कारणीभूत केंद्र सरकारचं धोरण. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर टोमॅटो रस्त्यावर फेकून द्यायची वेळ आली. सरकारनं टोमॅटोला चांगला भाव मिळू लागला म्हणून स्वत: टोमॅटो खरेदी केला आणि दिल्ली सारख्या मोठ्या शहरात ग्राहकांना वाटप केला. मुळात टोमॅटोचे भाव पाडण्यासाठी सरकारनं टोमॅटो खरेदीचा सगळा खटाटोप केला होता. पण आता टोमॅटोला मातीमोल दर मिळत असताना सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसलंय.

यंदा टोमॅटो पिकाला सुरुवातीला कमी पावसाचा फटका बसला. त्यात किड-रोगांचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला पण उत्पादकता घटली. जूनपासूनच देशातील बाजारात टोमॅटोचा पुरवठा कमी झाला. मागणी मात्र कायम असल्याने शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत होता. पण टोमॅटोचे भाव वाढले म्हणून शहरी मध्यमवर्गानं ओरड सुरू केली. त्यात माध्यमांनी तेल ओतलं.

आणि निवडणुकांच्या तोंडावर महागाई अडचणीचा मुद्दा ठरू नये म्हणून ग्राहक हितासाठी दक्ष असणाऱ्या केंद्र सरकारनं नाफेडमार्फेत टोमॅटो खरेद करून मोठ्या शहरात वाटप केला. पण या एका पावलामुळे बाजारातील टोमॅटोचे भाव खाली घसरायला सुरुवात झाली. आणि टोमॅटो उत्पादकांवर टोमॅटो  फेकून देण्याची वेळ आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने टोमॅटो उत्पादकांना अनुदान द्यावं, अशी मागणीही टोमॅटो उत्पादक शेतकरी करत आहेत. 

सप्टेंबर महिन्यात टोमॅटोचे भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्यांवर मात्र संकट आलं. आजही बाजारात टोमॅटोचे दर १५ ते २० किलोच्या दरम्यान आहेत. देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश या राज्यात शेतकरी टोमॅटोचं उत्पादन घेतात. पण यंदा दक्षिणेतील राज्यात दुष्काळाचं सावट असल्याने टोमॅटो उत्पादनाला मोठा फटका बसला. उत्पादकताही घटली आहे. त्यात केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे टोमॅटो उत्पादक तोट्यात आलेत. पण सरकार त्याचं सोयरसूतक दिसत नाही.

देशातील टोमॅटो उत्पादन घटल्यामुळे दिवाळीनंतर दरात काहीशी सुधारणा दिसेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. पण सध्या मात्र केंद्र सरकारनं टोमॅटो उत्पादकांची पुरती कंबरडे मोडलं आहे.

 खरं तर टोमॅटो नाशवंत शेतमाल आहे. काढणी हंगामात टोमॅटो काढला की, थेट विकावाच लागतो. अन्यथा खराब होतो. त्यामुळे टोमॅटोवर प्रक्रिया करणं, गरजेचं आहे. पण देशातील फक्त ५ टक्के टोमॅटोवर प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देणारी धोरणं राबवण्याऐवजी सरकारचा हस्तक्षेप शेतकऱ्यांची माती करणारा आहे. सरकारच्या ग्राहककेंद्री धोरणांचा फटका आता शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका आणि त्यानंतर पुढच्या वर्षी लोकसभेची निवडणूक यावर लक्ष ठेवून असणारं केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची मात्र मातीच करत आहे, असंच दिसतंय.