पुणेः युक्रेनसोबत युरोपमधील इतर देश, अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी गव्हाचं भरपूर उत्पादन (Wheat Production) घेणं हे भारतासाठी गरजेचं झालं आहे. कारण यावर्षी प्रथमच भारतातील गव्हाची मागणी (Wheat Demand) ही तांदळाच्या मागणीपेक्षा (Rice Demand) अधिक होती. पुढील वर्षी मात्र उत्पादनात घट झाली तर आपल्याला चक्क गव्हाची आयात (Wheat Import) करावी लागेल. त्यामुळे इतर देशांमध्ये गहू उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे.

देशात पाच दशकांपूर्वी गहू आणि तांदळाच्या मागणी मध्ये प्रचंड तफावत होती. १९७० मध्ये गव्हाची मागणी २२० लाख टन होती, तर तांदळाची ४१५ लाख टन. गव्हाची मागणी ही प्रामुख्यानं उत्तर भारतातून जास्त असते तर तांदळाची पूर्व आणि दक्षिण भारतातून. जागतिकीकरणानंतर भारतीयांची जीवनशैली खूपच बदलली.

लोकांचं घराबाहेर खाण्याचं प्रमाण वाढलं. बिस्कीट, नूडल्स, बेकरीचे पदार्थ यांचीही मागणी वाढली. त्यातच उत्तर भारतात जन्मदर दक्षिण भारतापेक्षा अधिक असल्यानं लोकसंख्या वेगानं वाढत आहे. त्यामुळं गव्हाच्या मागणीचा वार्षिक दर हा तांदळापेक्षा जास्त झाला आहे. या वर्षी आपली गव्हाची मागणी १०९७ लाख टनांवर पोहोचली आहे, तर तांदळाची १०९५ लाख टनांवर.

भाताची लागवड ही खरीप, रब्बी हंगामासोबत अगदी उन्हाळ्यातही पाण्याचा मुबलक पुरवठा असलेल्या देशातील कुठल्याही भागात करता येते. गहू मात्र केवळ रब्बीतच पेरता येतो. त्यातच गहू पिकासाठी थंडी लागते. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांत गव्हाचं पीक घेता येत नाही. महाराष्ट्रातही उत्तरेकडील काही भागांतच गव्हाचं पीक होतं. तसंच भाताप्रमाणे केवळ योग्य वेळी पिकाला पाणी आणि खतं दिलं म्हणून गव्हाच्या उत्पादनाची हमी देता येत नाही. कारण खतं-पाणी यासोबतच तापमान हा घटक गव्हाची उत्पादकता निश्चित करत असतो.

मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्यानं शेतकऱ्यांनी गव्हाचा पेरा वाढवला. सुरुवातीच्या काही महिन्यात पीकही चांगलं होतं. त्यामुळे विक्रमी उत्पादनाच्या आशेवर जगाची भूक भागवण्याचा गप्पा केंद्र सरकार करू लागलं होतं. मात्र दाणे पक्वतेच्या वेळी तापमान वाढल्यानं उत्पादनात दणदणीत घट झाली. गेल्या वर्षी गव्हाचं उत्पादन १०९६ लाख टन होतं. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार या वर्षी १०६८ लाख टन उत्पादन झालं.

मात्र हा झाला सरकारी आकडा. खुल्या बाजारातील उपलब्ध साठा आणि केंद्र सरकारची जवळपास निम्म्याहून अधिक घटलेली गव्हाची खरेदी या आधारे मोठ्या व्यापारी संस्थांनी गव्हाचे उत्पादन ९५० लाख टनांपर्यंत घसरल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. स्थानिक मागणी आहे १०९७ लाख टन. म्हणजेच मागणीपेक्षा उत्पादन जवळपास १४६ लाख टन कमी झाले.

साहजिकच किमती ३० टक्के वाढून नवा उच्चांक गाठला. मात्र मागील वर्षी केंद्र सरकारनं विक्रमी ४३३ लाख टन गहू खरेदी केलेली होती. त्यामुळे किंमतवाढ मर्यादित राहिली. नाही तर किमती दुप्पट किंवा तिप्पट झाल्या असत्या. हंगामाच्या सुरुवातीला भारताने काही देशांना गव्हाची निर्यातही केली. मात्र उत्पादनातील घटीमुळं अचानक निर्यातीवर बंदी घालण्याची नामुष्की ओढवली.

एरवी सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यावधीत मॉन्सून उत्तर भारतातून परत फिरतो. या वर्षी मात्र सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यातही उत्तर भारतात मॉन्सूनचा पाऊस बरसत आहे. काढणीसाठी तयार झालेली खरीप हंगामातली पिकं यामुळं खराब होत आहेत. आणखी काही आठवडे पाऊस लांबला तर रब्बी पिकांच्या पेरण्याही उशिरा होतील. मग गव्हाच्या लोंब्या भरण्याच्या वेळेला थंडी राहणार नाही. तापमान वाढलेले असेल. त्यामुळे उत्पादनात घट होऊ शकते. मागील वर्षाच्या शिल्लक साठ्यामुळं यावर्षी आपलं निभावून गेलं.

पुढील वर्षी मात्र उत्पादनात घट झाली तर आपल्याला चक्क गव्हाची आयात करावी लागेल. यापूर्वी २०१७ मध्ये ५३ लाख टन गव्हाची आयात करावी लागली होती. पण तेव्हा अनेक देशांकडं गव्हाचं अतिरिक्त उत्पादन होतं. आता तशी स्थिती नाही. दुसरं म्हणजे गहू उत्पादनात जगात आपला दुसरा क्रमांक लागतो. बऱ्याचदा आपण निर्यातही करत असतो. पण पुढच्या वर्षी आपल्याला ९० किंवा १०० लाख टन गव्हाची आयात करावी लागली तर जागतिक बाजारात किमती मोठ्या प्रमाणात वाढतील. त्यामुळे रशिया, युक्रेन आणि इतर देशांनी अतिरिक्त गहू पिकवला तरच भारताची सोय लागणार आहे.

भारतात गव्हाची उत्पादकतावाढ जवळपास गोठली आहे. हरितक्रांतीत संकरित (हायब्रीड) बियाण्यांच्या नवीन वाणांच्या जोरावर गव्हाची उत्पादकता आपल्याला वाढवता आली. आता मात्र असं कुठलंही ‘ब्रेकथ्रू़’ संशोधन आपल्या हाताशी नाही. जनुकीय बदलांद्वारे (जीएम) विकसित केलेलं बियाणं वापरायचं नाही, यावर आपण ठाम आहोत. मात्र पर्याय म्हणून नवीन संकरित जाती विकसित करण्यासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. गहूच नव्हे तर सर्वच पिकांच्या संशोधनाच्या बाबतीत सरकारचा असाच उदासीन दृष्टिकोन आहे.

बदलत्या ऋतुचक्रामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने नवीन वाण उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. कमी कालावधीत तयार होणारे, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमध्ये तग धरणारे, भारतातील हवामानाला पूरक असे पिकांचे वाण विकसित करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी निधी वाढवण्याऐवजी, संशोधन संस्थांच्या आहे त्या निधीत काटछाट केली जात आहे. बियाण्यांच्या रॉयल्टीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारने बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांवर जाचक अटी टाकल्यामुळे त्याही नवीन वाणांच्या संशोधनासाठी इच्छुक नाहीत.