इजिप्तमधील COP-२७ (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज) क्लायमेट चेंज (Climate Change) परिषदेच्या निमित्ताने काही प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. नफा (Profit) कोण कमावते आणि किंमत कोण मोजते? दरवर्षी पाऊस, बर्फ पडतो, थांबतो. दिवाळी, होळी येते आणि जाते. दिल्लीचे प्रदूषण (Delhi Pollution) येते, जाते. नद्यांना पूर येतात, ओसरतात. तशाच या युनायटेड नेशन्सच्या (United Nation) परिषदा.

जगासमोरील प्रश्‍न कितीही गंभीर असोत; लहान मुलांचे हक्क, स्त्री सक्षमीकरण, फायनान्शियल इन्क्लुजन अशा नानाविध थीम्स घेऊन यांच्या परिषदा वर्षभर सुरूच असतात. प्रश्‍नांचे नक्की काय होते माहीत नाही. त्या प्रश्‍नांत भरडल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना नक्की काय फायदा होतो माहित नाही.

तशीच एक कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP) २७ वी परिषद इजिप्तमध्ये सुरू आहे. निबंध वाचले जात आहेत, भाषणे दिली जात आहेत आणि संध्याकाळी शॅम्पेन आणि उत्तमोत्तम पदार्थ रिचवत आधीच माहीत असलेल्या गोष्टी एकमेकांना सांगितल्या जात आहेत. सहभागी होणाऱ्या, भाषणे लिहिणाऱ्या, ठरावांचे / प्रेस रिलीजचे लेखन करणाऱ्या व्यक्तीदेखील त्याच. एखाद्या देशात सत्तांतर झाले तर नवीन राष्ट्राध्यक्ष/ पंतप्रधान नवीन ठिकाणी पर्यटन करून येतात.

गेली अनेक दशके हवेत जाणाऱ्या लाखो टन कार्बन इमिशन्सना कॉर्पोरेट/ कंपन्यानी आळा घातला नाही त्यामुळे हवामान बदलाचा गंभीर प्रश्‍न उभा राहिला आहे. कॉर्पोरेट्सनी प्रभावी आळा का घातला नाही? कारण त्यामुळे भांडवली खर्च व उत्पादन खर्च वाढतो किंवा दुसऱ्या शब्दात नफा कमी होतो म्हणून.

कॉर्पोरेटच्या या झापडबंद/ स्वार्थांधळ्या वागण्याचा फटका कोणाला बसत आहे? क्लायमेट चेंजमुळे येणाऱ्या अतिवृष्टी, महापूर, टोकाचे तपमान, ध्रुवांवरचे बर्फ वितळणे याचा फटका कोणाला बसत आहे? जगातील कोट्यवधी सामान्य लोकांना. आणि याच कॉर्पोरेट कंपन्या युनायटेड नेशन्सच्या वा तत्सम परिषदांच्या प्रायोजकदेखील असतात. उदा. इजिप्तमधील परिषदेचा एक मोठा स्पॉन्सर आहे कोकाकोला कंपनी. अनेक पर्यावरणवाद्यांनी दाखवून दिले आहे की कोकाकोला कंपनीचा प्लास्टिकचा वापर दर वर्षागणिक वाढत आहे.

हे फक्त इजिप्त परिषदेबद्दल नाही. बौद्धिक प्रामाणिक असाल तर दरवेळी गंभीर आर्थिक प्रश्‍नांवर देशात/ परदेशात ज्या परिषदा होतात त्यांचे खर्च कोण करत असेल याचा शोध घ्या? असे खर्च शेअर करण्यात त्या शेअर करणाऱ्याचा काय अजेंडा असेल, असा स्वतःलाच प्रश्‍न विचारा. उदा. फायनान्शियल इन्क्लुजनवरील प्रत्येक परिषदेत मायक्रो फायनान्स/ स्मॉल फायनान्स आणि अनेक वित्तसंस्था स्पॉन्सर्स असतात. किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या परिषदेला बाटलीबंद पाणी उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या स्पॉन्सर असतात. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

कॉर्पोरट भांडवलशाहीच्या बेजबाबदार आर्थिक विकास मॉडेलला आलेल्या विषारी फळांमुळे खरे तर भांडवलशाहीला फटका बसायला हवा; पण प्रत्यक्षात ती थप्पड कोट्यवधी सामान्य नागरिकांना थोबाडात बसते आहे. कॉर्पोरेट भांडवलशाहीला दोष देण्यात अर्थ नाही. मूळ कारण आहे राजकीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक धोरणे जनकेंद्री नाहीत; तर ती कॉर्पोरेट भांडवल केंद्री आहेत हे.

यात अजून एक गोष्ट घडत आहे. ज्याची भीती काही वर्षांपूर्वी वाटत होती, ते होत आहे. सध्या क्लायमेट चेंज या विषयाची चलती आहे. पर्यावरण प्रश्‍नांवर काम करणाऱ्या एनजीओ, पीएच.डी. करणारे विद्यार्थी, जनतेत जागृती करणारे लाखो तयार झाले आहेत. पोलिटिकली करेक्ट असल्यामुळे सार्वजनिक, खासगी, सीएसआरमधून कोट्यवधी रुपये देणग्या येत आहेत; पण पर्यावरणीय अरिष्टांचे प्रश्‍न तेथेच आहेत, ते अजून गंभीर बनत आहेत.

देणग्या देणाऱ्यांची अट / अपेक्षा एकच : प्रचलित कॉर्पोरेट केंद्री आर्थिक ढाच्याविरुद्ध- थोड्याबहुत शिव्या वगैरे द्या - जनतेत खराखुरा असंतोष तयार होईल, मास मोबिलायझेशन होईल, निवडणुकांत प्रतिबिंब पडेल असे काही करायचे नाही.

मग एकच मार्ग उरतो. कॉर्पोरेट भांडवलशाहीला पर्याय उभे करण्याची मांडणी समांतर पद्धतीने करत राहिली पाहिजे. कारण तीच शाश्‍वत उपाययोजना आहे. पण ते नजीकच्या काळात होणारदेखील नाही. चीन, व्हिएतनाम सारख्या देशांवरून हाच निष्कर्ष काढता येईल. पण अल्पकाळात काही रिझल्ट्स मिळायला सुरुवात होईल, असा ॲप्रोच पाहिजे. त्यासाठी सामान्य नागरिकांनी कॉर्पोरेट भांडवलशाहीच्या नाकात वेसण घालण्यासाठी संघटित होऊन राजकीय सत्तेच्या राजकारणात (फक्त समाजकारणात नव्हे) सहभागी झाले पाहिजे.

-----------

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)