Pune News: राज्यातील साखर कामगारांना दहा टक्के वेतनवाढ देण्याच्या निर्णयावर त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामुळे साखर उद्योगावर ४१९ कोटींचा बोजा पडणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिपक्षीय समितीची अंतिम बैठक बुधवारी (ता. २३) साखर आयुक्तालयात झाली. या वेळी समितीचे सदस्य जयप्रकाश दांडेगावकर, दिलीप देशमुख, प्रकाश आवाडे, राजेश टोपे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, कामगार प्रतिनिधी तात्यासाहेब काळे, राऊ पाटील, पी. के. मुंडे, आनंदराव वायकर, समितीचे सदस्य सचिव रविराज इळवे उपस्थित होते.

शरद पवार यांनीच काढला तोडगा

श्री. पाटील यांनी वार्ताहरांना सांगितले, की समितीच्या चार बैठका झाल्या. पहिल्या बैठकीत कामगारांनी ४० टक्के वाढ मागितली; तर कारखान्यांनी चार टक्क्यांचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानंतर दुसऱ्या बैठकीत २८ टक्के, तिसऱ्या बैठकीत १८ टक्के वेतनवाढीची मागणी कामगारांनी केली. साखर कारखान्यांनी सहा टक्के, त्यानंतर आठ टक्क्यांचा प्रस्ताव ठेवला.

त्यामुळे चर्चा अडकली. शेवटी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तोडगा काढावा, असे सर्वानुमते ठरले. श्री. पवार यांनीच शेवटी यशस्वी तोडगा काढला. त्यांनी दहा टक्के पगारवाढ देण्यास सूचविले. त्यांच्या सूचनेवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी पुन्हा त्रिपक्षीय समितीची बैठक झाली व दहा टक्के पगारवाढीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

कामगारांची देणी गेली ८०० कोटींच्या पुढे

कामगार प्रतिनिधी श्री. काळे म्हणाले, की दहा टक्के वेतनवाढ स्वीकारण्यास सर्व कामगार संघटनांनी मान्यता दिली आहे. शरद पवार यांच्यामुळेच हा मुद्दा निकाली निघाला असून राज्यातील साखर कामगार त्यांचे आभार मानतो. मात्र, कामगारांची देणी आता ८०० कोटींच्या पुढे गेली आहेत.

त्यासाठी शासनाने पावले उचलायला हवीत. दरम्यान, समितीने मान्यता दिल्यामुळे दहा टक्के वेतनवाढ राज्यातील दीड लाख साखर कामगारांना ३१ मार्च २०२९ पर्यंत लागू राहणार आहे. यामुळे सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांमधील १२ श्रेणींमधील कामगारांना प्रतिमहा २६२३ ते २७७३ वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

१५ हजार कोटींचे नुकसान

राज्यातील साखर उद्योगातील उलाढाल देशात ४५ हजार कोटींची आहे. मात्र, राज्याचा गाळप हंगाम १४० दिवसांवरून ८५ दिवसांवर आला. अंदाजे २२२ लाख टन कमी गाळप झाल्याने साखर उद्योगाला १२ हजार कोटींचा फटका बसला. तसेच, उपपदार्थांमध्येही तीन हजार कोटींचा फटका बसला. साखर उद्योगाचे एकूण नुकसान १५ हजार कोटींचे झाले आहे. त्यामुळे साखर उद्योगासमोर आर्थिक अडचणी आल्या, असे साखर संघाने स्पष्ट केले.