Sugar Production  Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Sugar Production: देशात जुलैअखेर साखरेचे २५८ लाख टन उत्पादन

Sugar Season: देशात साखरेचा मुख्य हंगाम संपला असला तरी कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यातून विशेष हंगामास सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार जुलैअखेर देशातील साखर उत्पादन २५८.२० लाख टन झाले आहे.

राजकुमार चौगुले: ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Kolhapur News: देशात साखरेचा मुख्य हंगाम संपला असला तरी कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यातून विशेष हंगामास सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार जुलैअखेर देशातील साखर उत्पादन २५८.२० लाख टन झाले आहे. हे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या ३१६ लाख टनांपेक्षा १८.३८ टक्क्यांनी कमी आहे.

जुलैअखेरपर्यंत कर्नाटकातील सात आणि तमिळनाडूतील नऊ कारखाने सप्टेंबरअखेर सुरू राहिल्याने देशातील साखर उत्पादन २६१ लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज २०२४-२५ या वर्षात राज्यनिहाय साखर कारखान्यांत झालेल्या उस गाळप अहवालाच्या आधारे काढण्यात आला आहे.

२०२५-२६ च्या साखर हंगामाबद्दल राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आशावादी आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये वाढलेली ऊस लागवड आणि केंद्राकडून वेळेवर वाढ केलेली उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत यामुळे साखरेचे एकूण उत्पादन ३५० लाख टनांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.

२०२४-२५ मध्ये ५३४ साखर कारखाने सुरू होते. मुख्य हंगाम संपल्यानंतरही देशात १६ कारखाने सुरू आहेत. गेल्या वर्षी याच कालावधीत १२ कारखाने सुरू होते. यंदा उसाची लागवड जादा असल्याने कर्नाटकात ७ कारखाने मुख्य हंगामानंतर सुरू झाले. तर तमिळनाडूत ९ कारखाने सुरू आहेत. सध्या ५३४ पैकी ५१८ कारखाने बंद आहेत. जुलैअखेर २ हजार ७७७ लाख टन उसाचे गाळप झाले. यातून ९.३० टक्के रिकव्हरीने २५८ लाख टन साखर तयार झाली. मुख्य हंगाम संपल्यानंतर काही महिन्यानंतर कर्नाटक व तमिळनाडूत विशेष हंगामाला सुरुवात झाली आहे. हा हंगाम आणखी दोन महिने चालण्याची शक्यता आहे.

फीडस्टॉकमधून फक्त ३८ टक्के पुरवठा

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट भारताने निर्धारित कालावधीपेक्षा पाच वर्षे अगोदरच साध्य केल्याबाबत समाधान व्यक्त केले. सध्या एकूण ११२६ कोटी लिटर झालेल्या इथेनॉल वाटपाच्या तुलनेत फक्त ३८ टक्के पुरवठा साखर-आधारित फीडस्टॉकमधून झाला आहे, तर ६२ टक्के धान्य-आधारित स्रोतांमधून आला आहे. हा बदल अधिक फीडस्टॉक विविधीकरण दर्शवितो पण भविष्यातील धोरणांबाबतचे प्रश्‍नही उपस्थित करत असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर केले. यास अनुसरून राज्यभरात मल्टी-फीड डिस्टिलरीची स्थापना आणि ऑपरेशनला मान्यता दिली. नवीन धोरण साखर कारखान्यांना, विशेषतः सहकारी संस्थांना, अनेक फीडस्टॉकवर प्रक्रिया करण्याची आणि इथेनॉल उत्पादन वाढविण्याची लवचिकता देईल. या डिस्टिलरीज सहकारी साखर कारखान्यांसाठी विशेषतः डिझाइन केलेल्या चालू इथेनॉल व्याज अनुदान योजनेचादेखील फायदा घेऊ शकतात.
हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ
साखर उत्पादनात होणारी अपेक्षित वाढ आणि लोकांमध्ये वाढणारी आरोग्यविषयक जागरूकता यामुळे दरडोई साखरेच्या वापरात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेता, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने यात धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. त्या अनुसार सुधारित एफआरपीनुसार सर्व फीडस्टॉकसाठी इथेनॉल खरेदीच्या किमतीत सुधारणा करण्यात यावी, वाढत्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवावी व साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी, असे सुचविले आहे.
प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Milk Adulteration: भेसळयुक्त दूध आरोग्यासाठी धोकादायक; घरच्या घरी तपासा दुधातील भेसळ

River Linking Project: दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राला ७८ टीएमसी पाणी मिळणार- मुख्यमंत्री फडणवीस

Agrowon Podcast: सोयाबीनमध्ये चढ उतार, कापूस स्थिर, टोमॅचो आवक सुधारली, डाळिंबाला उठाव, मिरचीला उठाव टिकून

Land Acquisition: ‘शक्तिपीठ’साठी पारदर्शक भूसंपादन हवे

NA Permission Rule: शेतजमिनीवर घर बांधण्यासाठी ‘NA’ परवानगीची अट रद्द ; राज्य सरकारचा निर्णय

SCROLL FOR NEXT