कोल्हापूर : केंद्राने गेल्या वर्षी साखर उद्योगासाठी (Sugar Industry) भरीव मदत केल्याने २०२१-२२ या वर्षात साखर उद्योग स्वयंपूर्ण झाल्याचा दावा केंद्रीय ग्राहक व्यवहार अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाने केला आहे. गेल्या वर्षी केंद्राने राबवलेल्या उपाययोजनांची माहिती देऊन हा दावा करण्यात आला आहे.

केंद्राने वेळोवेळी साखर उद्योगासाठी पूरक उपायोजना (Schemes For Sugar Industry) केल्यानेच साखर उद्योगाने देशाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी मजल मारल्याचे नमूद केले आहे. गुरवारी (ता. १९) मंत्रालयाने उपयोजनांबाबतची सविस्तर माहिती दिली.

देशात गेल्या वर्षी (२०२१-२२) साखर कारखाने आणि डिस्टीलरीजनी इथेनॉल (Eyhanol) विक्रीतून २०००० कोटींहून अधिक महसूल मिळवला. इथेनॉल निर्मितीत उच्चांकी वाढ झाली. इथेनॉलच्या वापरातील वाढीने जैवइंधन घटक म्हणून गेल्या ५ वर्षांत साखर क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात मदत केली.

साखरेचा काही साठा इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवल्यामुळे जलदगतीने रक्कम मिळणे, खेळत्या भांडवलाची कमी गरज आणि कारखान्यांकडे अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखर पडून राहिल्यामुळे पैसे अडकून पडण्याची समस्या दूर झाली. तसेच महसुलातही वाढ झाली.

२०२१-२२ हे वर्ष भारतीय साखर क्षेत्रासाठी समृद्ध वर्ष ठरले. या हंगामात उसाचे, साखरेचे उत्पादन, साखर निर्यात, ऊस खरेदी, उसाची देय रक्कम आणि इथेनॉल उत्पादन या सर्वच क्षेत्रांत नवीन विक्रम प्रस्थापित झाले.

देशात ५००० लाख टनांपेक्षा अधिक उसाचे उत्पादन झाले. कारखान्यांनी त्यापैकी ५७४ लाख टन उसाचे गाळप करून सुमारे ३९४ लाख टन साखर तयार केली आणि त्यापैकी ३६ लाख टन साखर, इथेनॉलसाठी वापरण्यात आली.

साखरेचे भाव घसरल्याने कारखानदारांना होणारे रोखीचे नुकसान टाळण्यासाठी, केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) निश्‍चित करण्याची संकल्पना मांडली आणि किमान विक्री किंमत २९ रुपये प्रति किलो निश्‍चित केली.

त्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०१९ पासून ती ३१ रुपये प्रति किलो करण्यात आली. केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत वेळोवेळी केलेला हस्तक्षेप हा साखर कारखान्यांच्या टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या पुनरुज्जीवनासाठी २०१८-१९ मध्ये त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यापासून ते २०२१-२२ मध्ये स्वयंपूर्णतेच्या टप्प्यापर्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण

साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान न घेता १.१८ लाख कोटींपेक्षा अधिक किमतीचा ऊस खरेदी केला आणि हंगामासाठी १.१५ लाख कोटींहून अधिक देयके जारी केली. साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये उसाची थकबाकी २,३०० कोटींपेक्षा कमी आहे.

साखर क्षेत्राला स्वयंपूर्ण करण्यासाठीची दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर देण्यासाठी तसेच त्यांनी उत्पादन केलेली अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. सरकारच्या या दोन्ही उपायांमुळे साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण झाले आहे.

निर्यातीतून सुमारे ४०००० कोटींचे परकीय चलन

वर्ष २०२०-२१ पर्यंत साखर निर्यातीसाठी आर्थिक मदत दिली जात होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेच्या आश्‍वासक किमती आणि भारत सरकारचे धोरण यामुळे भारतीय साखर उद्योगाला हा टप्पा गाठता आला. साखरेच्या निर्यातीतून देशाला सुमारे ४०००० कोटींचे परकीय चलन मिळाले.