कोल्हापूर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असणाऱ्या साखर निर्यात धोरणाचा (Sugar Export Policy) निर्णय येत्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. २०२१-२२ चा हंगाम संपल्यानंतर सुरुवातीच्या टप्प्यात हे निर्यात (Sugar Export) धोरण जाहीर केंद्राने तातडीने करावे. अशी मागणी सर्वच संघटनांनी केंद्राकडे केली. पण ज्यावेळी कारखानानुसार साखर निर्यात कोटा (Sugar Export Quota) पद्धत की खुल्या पद्धतीने निर्यातीस परवानगी द्यायची याबाबत केंद्र स्तरावर अंतिम बैठका सुरू असताना मात्र देशातील कारखानदारांच्या (Sugar Industry) मध्येच दुफळी निर्माण झाली.

अशा परिस्थितीमुळे केंद्राने परत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी बैठकांच्या सत्रांचा जोर लावला. यामुळे केंद्राने अजूनपर्यंत साखर निर्यात धोरण कसे जाहीर करायचे या बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. बैठका संपल्या असून या प्रश्नी अंतिम निर्णय अमित शहा हेच घेतील हे जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे.

देशातील साखर कारखान्याचा हंगाम सुरू होऊन आठवड्याचा कालावधी लोटला आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांनी हंगाम सुरू केला आहे. पण साखर निर्यातीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास केंद्र अजूनही चालढकल करत आहे. वास्तविक हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच हा निर्णय जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. केंद्राला साखर कारखानदारांच्या संघटना करून एकाच प्रकारची मागणी आली नाही मागणीत मतभेद असल्याने केंद्रांनीही हा निर्णय लांबणीवर टाकला.

खुल्या निर्यात धोरणाबाबत महाराष्ट्राचा संलग्न राज्यातील कारखान्यांनी एकमुखी निर्णय घेऊन या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे पत्र अमित शहा यांच्याकडे सुपूर्द केले आहे. महाराष्ट्र कर्नाटकातील साखर कारखान्याच्या संघटनांनी हे पत्र केंद्राला दिले आहे. उत्तरेकडे राज्यातील कारखान्यांनी मात्र कारखाना नुसार निर्यात धोरण आखावे, अशी मागणी केली आहे.

खुल्या साखर निर्यातीला परवानगीची आशा

महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी पहिल्यांदाच एकीची मूठ बांधून केंद्राकडे खुल्या पद्धतीने साखर निर्यातीचे परवानगी द्यावी, अशी एकत्रित मागणी केली आहे. यासाठी राज्यातील कारखानदारांच्या नेत्याबरोबरच संघटनाही प्रयत्नशील आहेत. अनेक कारखानदार वैयक्तिक संघटनेच्या माध्यमातून केंद्रातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आहेत.

जास्तीत जास्त पणे साखर निर्यात होऊन यंदाच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा भार कमी करायचा असेल तर खुल्या पद्धतीने साखर निर्यातीचे धोरण आखणे आवश्यक असल्याची आग्रही मांडणी सातत्याने होते आहे. काही अधिकारीही याला अनुकूल असल्याने यंदा केंद्र खुल्या साखर निर्यातीला परवानगी देईल असा आत्मविश्वास राज्यातील कारखाना प्रतिनिधींना आहे. अंतिम निर्णय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे असल्याने सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.