Akola News : वर्ष २०२४-२५ च्या हंगामात सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेदरम्यान अनियमितता केल्या प्रकरणात संबंधित केंद्रांना काळ्या यादीत टाकावे तसेच या प्रकरणी शासनाकडे खुलासा सादर करावा, असे निर्देश शासनाकडून पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.

राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, पृथाशक्ती फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आणि महाकिसान वृद्धी फार्मर या राज्यस्तरीय नोडल संस्थांना त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या संबंधित केंद्रांची यादी सोपवण्यात आलेली आहे. यामध्ये अकोला, बीड, बुलडाणा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील खरेदी केंद्रांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

हमीभाव खरेदी प्रक्रिया राबविताना राज्यस्तरीय नोडल संस्थांतर्गत कार्यरत खरेदी केंद्रांची भूमिका महत्त्वाची असते. या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल स्वीकारून खरेदी प्रक्रिया राबविली जाते. त्या खरेदी केंद्रावर संबंधित राज्यस्तरीय नोडल संस्थेचे नियंत्रण अनिवार्य आहे. तथापि, याचा अभाव असल्याचा ठपका शासनाने ठेवला आहे. ज्या केंद्रांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे, त्याची यादीच सोपवली आहे. या बाबत नोडल एजन्सींकडून खुलासा शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

यंदाच्या हंगामात सुरुवातीच्या टप्प्यात सोयाबीन खरेदी करताना आर्द्रता अधिक होती. तरीही याची खरेदी केल्या गेली. मात्र तेव्हा खरेदी केलेला माल गोदामात साठवण्यासाठी पाठवला तेव्हा तो परत पाठवण्यात आला. यामुळे कंपनी स्तरावर गोंधळाची स्थिती बनली. मागील काही वर्षांत हमीभावाने होणाऱ्या धान्य खरेदीचे केंद्र मिळावे, यासाठी आता काही शेतकरी कंपन्यासुद्धा राजकीय वजन वापरू लागल्या हे लपून राहिलेले नाही. परिणामी जिल्ह्याजिल्ह्यांत खरेदी केंद्रांची संख्या भरमसाट होत आहे.

शासनाच्या यादीत अकोला, बीडमधील केंद्रे अधिक

मोठ्या संख्येने केंद्रे उघडल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणासुद्धा कधी कधी अपुरी पडते. परिणामी कुठे शेतकऱ्याला मोजणीसाठी पैसे मागितले जातात, तर कुठे हमाली आकारली जाते. यंदा तर माल खरेदी न करताच एन्ट्री करण्याचा प्रकारही समोर आलेला आहे.

खरेदी केंद्र मिळवण्यासाठी राजकीय दबावाचाही वापर होतो. आता अशांविरुद्ध शासकीय यंत्रणा किती कठोरपणे कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शासनाकडून नोडल एजन्सींकडे जी यादी देण्यात आली त्यात अकोला व बीड जिल्ह्यांतील केंद्रांची संख्या अधिक आहे.