Nashik News : केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत बफर स्टॉक (संरक्षित साठा) करण्यासाठी ५ लाख टन कांद्याची खरेदी सुरू आहे. त्यापैकी २.५ लाख टन कांद्याची खरेदी ‘एनसीसीएफ’ करत आहेत. मात्र खरेदीच्या सुरुवातीपासूनच कामकाजातील स्थिरतेचा अभाव व पारदर्शकता नसल्याने गोंधळ कायम दिसून आला.

पहिल्या निविदा प्रक्रियेत ६७ महासंघाची निवड करून कांदा खरेदी सुरू होती. मात्र त्यातील खरेदी संशयाच्या गर्तेत सापडली आहे. अशातच पूर्वीच्या सर्व केंद्राचे खरेदी काम १ जुलैपासून अचानक थांबविण्यात आले आहे. तर दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवून नव्या २१ महासंघांना काम देण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे ‘एनसीसीएफ’ कांदा खरेदीत पुन्हा फेरबदल आणि गोंधळ कायम असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.

‘एनसीसीएफ’ला मिळालेल्या अडीच लाख कांदा खरेदी लक्ष्यांकापैकी महाराष्ट्रात सव्वा दोन लाख टन तर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यांत २५ हजार टन कांद्याची खरेदी होणार आहे. त्यापैकी १.५ लाख टन कांद्याचा खरेदी कोटा पूर्ण झाल्याचे सांगून नव्याने ७५ हजार टन कांदा खरेदीसाठी दुसरी निविदा काढून नव्याने २१ महासंघांना काम दिले जाणार आहे. या बाबत क्षेत्रीय पातळीवर महासंघ खरेदी केंद्रांची तपासणी सुरू आहे.

ती पूर्ण झाल्यानंतर येत्या दोन ते तीन दिवसांत ही खरेदी पुन्हा सुरू होणार आहे. मात्र खरेदी सुरू असताना दरातील बदल, अचानक पोर्टल बंद होणे व अशातच अनेक आरोप होत असताना पुन्हा नव्या महासंघांना निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी कामे देणे, अशी सर्व कामे गोंधळासह संशयाच्या गर्तेत पुन्हा आहेत. मात्र नव्या महासंघांना काम देऊन त्यांना खरेदीची संधी देण्यात आल्याचे नाशिक शाखेकडून सांगण्यात आले.

कांद्याची खरेदी १३ मे रोजी सुरू झाल्यानंतर जून महिन्याच्या दुसऱ्या सप्ताहापर्यंत कांदा खरेदीला गती नव्हती. केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वतीने यंदाच्या वर्षापासून दर जाहीर करत आहे. हे दर कधीही स्पर्धात्मक नसल्याने या खरेदीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली होती. अशातच २३ ते २५ जून दरम्यान झालेली जवळपास १ लाख टन कांद्याची खरेदीवर संशय वाढला आहे.

शेतकऱ्यांशी संबंधित महासंघ अडचणीत

पहिल्या निविदा प्रक्रियेत निवड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेले महासंघ काम करत होते. स्पर्धात्मक दर नसल्याने खरेदी कमी होती. मात्र व्यापारी संबंधित महासंघाने खरेदी सर्वाधिक केली. तर शेतकऱ्यांच्या संबंधित केंद्रावर कामकाज सुरू असताना ते अचानकपणे थांबवण्यात आले. त्यामुळे भाड्याने घेतलेल्या कांदाचाळी अद्याप रिकाम्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भाड्याचा भुर्दंड असल्याने शेतकऱ्यांच्या संबंधित महासंघांना सोसावा लागणार आहे. यास ‘एनसीसीएफ’च्या कामातील अस्थिरता ही मोठी अडचण आहे.