Jalgaon News : कापूस उत्पादकांच्या उत्कर्षासाठी केंद्राने उभारलेल्या भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) जाचक अटी, वेळखाऊ प्रकार व केंद्रचालकांना मारक असलेली धोरणे यामुळे कापूस विक्रीसंबंधी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे. राज्यात केवळ पावणेपाच लाख क्विंटल कापसाची खरेदी ‘सीसीआय’च्या खरेदी केंद्रांत झाली आहे.

‘सीसीआय’ने मराठवाडा विभागात म्हणजेच मराठवाडा व खानदेशात मिळून ४५ कापूस खरेदी केंद्र डिसेंबरमध्ये सुरू केली. तर ३५ केंद्र विदर्भ विभागात सुरू केली. खरेदी केंद्र सुरू होवून अनेक दिवस झाले, पण फक्त पावणेपाच लाख क्विंटल कापसाची म्हणजेच सुमारे ८० हजार कापूस गाठींच्या (एक गाठ १७० किलो रुई) कापसाची खरेदी ७०२० रुपये प्रतिक्विंटल या दरात सीसीआयने केली आहे.

बाजारात कापूसदर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. परंतु जाचक अटी, किचकटपणा यामुळे शेतकरी खरेदी केंद्रांत कापसाची विक्री करू शकत नाहीत. अटी, धोरणांत लवचीकता सीसीआय आणत नसल्याने पुढे खासगी खरेदीदार, व्यापाऱ्यांच्या घशात कवडीमोल दरात आपला कापूस शेतकऱ्यांना घालावा लागत आहे.

सीसीआयने कापूस खरेदीसंबंधी ईआरपी (इन्टरप्रोईज रिसोर्स प्लॅनींग) सॉफ्टवेअर तयार करून घेतले आहे. त्यात प्रथम सातबारा किंवा गट क्रमांक, पीकपेरा, आधार व मोबाइल क्रमांक नोंदणी करावी लागते. यानंतरच खरेदी केली जाते. कापूस विक्रेत्याचे बँक खाते आधारला लिंक हवे आहे.

मोबाइलला ओटीपी आल्यानंतर नोंदणी होते. एका शेतकऱ्याच्या नावावर फक्त ४० क्विंटल कापसाची एका दिवसात खरेदी केली जाते. तसेच अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कापूस पिकाची नोंद विविध कारणांनी लावलेली नाही. कापूस पीकपेरा नोंद नसल्यास कापसाची खरेदी सीसीआय करीत नाही, संबंधित शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रातून परत पाठविले जाते.

सभापतींचे पत्र दुर्लक्षित

अनेक शेतकरी तांत्रिक व इतर कारणांमुळे आपल्या सातबारा उताऱ्यावर २०२३-२४ च्या खरिपात कापूस पिकाची नोंद करू शकलेले नाहीत. संबंधित शेतकऱ्यांची कापूस पीकपेरा नोंद नसल्याने तलाठी यांचे पीकपेरा पत्र, शिफारस घेऊन त्यांच्या कापसाची खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या सभापतींनी सीसीआयकडे केली आहे. परंतु ही मागणी सीसीआयने दुर्लक्षित केली आहे.

केंद्रचालकांना नुकसानीची भीती

सीसीआय कापूस खरेदीसाठी विविध जिनींग प्रेसिंग कारखान्यांची निवड करते. हे कारखाने खासगी व्यवस्थापनाचे असतात. त्यांच्याशी खरेदी, प्रक्रिया, पॅकिंग याबाबत करार केले जातात. त्यात एक क्विंटल कापसात ३४ किलो उतारा किंवा रूईची निर्मिती व्हायला हवी. यापेक्षा कमी उतारा आल्यास पुढे होणाऱ्या नुकसानीस केंद्रचालक जबाबदार राहतील, असाही निकष आहे. अनेकदा कमी पाऊस, अतिपाऊस व इतर समस्यांमुळे रुईचा उतारा हवा तेवढा मिळत नाही. या अटीमुळे खानदेशात अनेक कारखानदारांनी सीसीआयचे खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंबंधी नकार दिला आहे, अशी माहिती मिळाली.