मागील आठवड्यामध्ये आपण वायदे बंदीची (Futures Ban) मुदत वाढवण्यामागे असलेल्या दुटप्पी धोरणाबाबत चर्चा केली होती. कोरोनासारख्या भीषण साथीमधून आपण पूर्णपणे बाहेर पडलो आहोत का याबद्दल अजूनही छातीठोकपणे कोणी सांगत नाही. लॉकडाउनच्या काळामध्ये जगाला जिवंत ठेवले ते शेती क्षेत्राने (Agriculture Sector) असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. शेतीमाल व्यापार चालू ठेवण्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता वायदे बाजाराने. पण आता या वायदे बाजारालच चाप लावण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. ही बाब निश्चितच दुर्दैवी आहे. शेतीमाल व्यापारावर आणि पुरवठा साखळीवर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे.

परंतु दुर्दैवी घटनांचे चक्र अजूनही संपलेले दिसत नाही. २०२३ या नवीन वर्षाचे स्वागत करताना कृषी क्षेत्राला अनेक धक्के बसत आहेत. मागील आठवड्यामध्ये एकामागून एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) प्रसिद्ध करून केंद्र सरकारने तेलबिया, कडधान्य उत्पादकांच्या चिंतेमध्ये भर टाकली आहे. सरकारने दिलेल्या या नववर्षाच्या भेटीबद्दल येत्या काळात शेतकऱ्यांकडून रोष व्यक्त झाला तर आश्चर्य वाटू नये.

प्रतिकूल धोरणात्मक निर्णय

केंद्र सरकारने पहिला वार केला तो कडधान्य उत्पादकांवर. तूर आणि उडीद यांची विनाशुल्क आयात ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर तोच कित्ता खाद्यतेलाच्या बाबतीत गिरवण्यात आला. रिफाइंड पाम तेल आणि जेवणात वापरण्याचे पामोलीन तेल यांच्या विनाशुल्क आयातीला मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच सवलतीच्या दरात मसूर आयातीसाठी दीड लाख टन कोटा रिलीज करण्यात आला.

विशेष म्हणजे या निर्णयांची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीच पुढची मुदतवाढ देऊन टाकण्यात आली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची अनिश्चिततेपासून सुटका झाली असली तरी त्यामुळे आयात विना-अडथळा होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. खरीपातील तुरीच्या काढणी हंगामाच्या तोंडावर आणि रब्बी हंगामातील कडधान्ये काढणीच्या वेळी अशा प्रकारचे निर्य घेणे म्हणजे बाजारात मंदीला आमंत्रणच ठरेल. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली आहेत.

अशा धोरणात्मक निर्णयांचा सारांश काढायचा तर असे म्हणता येईल की सहा आकडी पगार घेणाऱ्या ग्राहकाला खूश ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक शेतमालाचे भाव पाच आकडी न होऊ देण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या मार्गातील हा मुख्य अडथळा ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक होण्याची प्रक्रिया जणू खंडित झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी अनुकूल

वायदे बंदी आणि सुलभ आयात यांसारख्या स्वकियांकडून केल्या गेलेल्या चुका शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बाधा निर्माण करीत आहेत. पण त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये घडत असलेल्या काही घटना शेतकऱ्यांच्या मदतीला येण्याची शक्यता आहे. यापैकी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डॉलरच्या तुलनेमध्ये अशक्त होत असलेला रुपया.

त्यामुळे आयात केला जाणारा शेतीमाल थोडासा महाग होऊन त्याचा फायदा येथील किमतींना व्हावा. परंतु कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार आणि आफ्रिका येथे उडीद वगळता इतर कडधान्यांचे उत्पादन चांगले असल्यामुळे रुपया हा घटक मर्यादित स्वरूपात मदतीला येईल. पुढील काळात उडीद आणि काही प्रमाणात हरभरा या दोनच कडधान्यांच्या किमतींमध्ये, स्थानिक उत्पादनामध्ये घट येण्याच्या अपेक्षेने, मर्यादित स्वरूपात तेजी दिसू शकेल.

सोयाबीन दरवाढीसाठी पोषक स्थिती

तेलबियांच्या बाबतीत मात्र विदेशी बाजारातील परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी अधिक अनुकूल बनत चालली आहे. यापैकी सोयाबीनमध्ये पुढे बऱ्यापैकी तेजी येण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. अमेरिकन वायदेबाजारात वर्षअखेरीस सोयाबीन सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहे. तर सोयातेल देखील मजबूत होत आहे. इंडोनेशियामधून भारतात सुमारे ५०-६० लाख टन पामतेल निर्यात होते.

परंतु इंडोनेशियाने आपला स्थानिक पुरवठा वाढवण्यासाठी कंबर कसली आहे. तसेच बायोडिझेल कार्यक्रम अधिक कार्यक्षम करण्याचे ठरवले आहे. पाम तेल अलीकडेच १० टक्क्यांनी वाढले आहे. नवीन वर्षात या निर्णयांमुळे पामतेलाच्या किमती अधिक मजबूत होण्यास वाव आहे. कारण चीनने आपली अर्थव्यवस्था खुली करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून पाम तेलाची आयात वाढेल व किमती अधिक वाढतील. पामतेल आणि सोयाबीनच्या किमती बहुतांश वेळा समांतर चालत असतात.

तसेच चीनमधील सोयाबीन, सोयमिलचे (सोयापेंड) साठे आटले असल्याचे समजते. त्यामुळे तेथून सोयाबीन आयात वाढणार या अपेक्षेने सोयाबीन, सोयातेल आणि सोयामिलचे वायदे अमेरिकेमध्ये तेजीत आले आहेत. एवढेच नव्हे तर अर्जेंटिनामधील दुष्काळाने सोयाबीन उत्पादकांची काळजी वाढवली आहे. याचा फायदा देखील सोयाबीनचे दर वाढण्यासाठी होईल, असे सध्याचे चित्र आहे.

सोयाबीनला मदत करणारे अप्रत्यक्ष घटक पाहिले तर खनिज तेल येत्या काळात तेजीमध्ये येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चीनची अर्थव्यवस्था २०२३ मध्ये रुळावर येण्याचा अंदाज ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ आणि रिजर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. असे झाल्यास खनिज तेल परत ९५-९९ डॉलर प्रतिपिंप दराची पातळी गाठेल. या पातळीवर अनेक खाद्यतेल उत्पादक देश बायोडिझेलकडे वळतात. याचा फायदा सोयाबीनला मिळू शकतो. तसेच देशी आणि विदेशी बाजारात गहू आणि मका यांच्या सतत वाढत असलेल्या किमतीदेखील सोयामिलच्या किमतीला आधार देतात. त्यामुळे सोयाबीनच्या दराला मजबुती मिळते.

भारतातून सोयामिल निर्यातीसाठीही चांगली मागणी वाढत आहे. भारतातील नॉन-जीएओ सोयामिलची नोव्हेंबेर महिन्यातील निर्यात चौपट झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये सोयामिल निर्यात सुमारे ४० हजार टन होती. नोव्हेंबरमध्ये मात्र सोयामिल निर्यात १ लाख ६४ हजार टनांवर पोहोचली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीतील निर्यात बघितली तर ती ५० टक्क्यांनी वाढून ३ लाख २६ हजार टनांवर गेली आहे.

सोयाबीनशी स्पर्धा करणाऱ्या मोहरीचे उत्पादन विक्रमी होण्याची शक्यता असली तरी त्याचा सोयाबीनवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाही. कारण मोहरीपेंड निर्यातही विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत भारताची मोहरीपेंड निर्यात १५ लाख टनांच्या जवळपास पोहोचली आहे. एकंदर डिसेंबरप्रमाणेच जानेवारीमध्येही हाच कल कायम राहील, असे एकंदर चित्र आहे.

मात्र सोयाबीनला पोषक असणाऱ्या या अशा पोषक वातावरणात दोन गोष्टींवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. युक्रेन-रशिया युद्ध थांबवण्याच्या दृष्टीने चाललेले प्रयत्न यशस्वी झाल्यास बाजारात काही काळासाठी सर्वच कमोडिटींमध्ये विक्रीचा दबाव येईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे डिसेंबर महिन्यातील सोयाबीन, गहू, व मका यातील तेजीमागे विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार किंवा हेज फंडांनी वर्षअखेरीस मालमत्ता मूल्य वाढवण्यासाठी केलेली खरेदी हे कारण तर नाही ना, हे सुध्दा पाहावे लागेल. कारण नवीन वर्षाचे व्यवहार साधारण १० जानेवारीनंतर सुरळीत झाले की अशी तेजी टिकत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. आता तरी ही तेजी आश्वासक वाटत आहे. पाहू पुढील एक दोन आठवड्यात काय होते ते.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)