Pune News : देशभरात केंद्र सरकारने आतापर्यंत हमीभावाने १४ लाख टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे. ही खरेदी एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ ४१ टक्केच पूर्ण झाली आहे. आता केवळ महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्येच खरेदी सुरू आहे. इतर राज्यांमध्ये खरेदी बंद झाली आहे. एकूण खरेदीत मध्य प्रदेशात सर्वाधिक ६ लाख २२ हजार टन, तर महाराष्ट्रात ५ लाख ५० हजार टन खरेदी झाली. देशभरातील शेतकरी आजही हमीभावाने खरेदीची वाट पाहत आहेत.

देशात यंदा नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही संस्थांनी सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी केली. या दोन्ही संस्थांनी देशात जवळपास १४ लाख टनांची खरेदी केली. यंदाची खरेदी ही देशातील सर्वाधिक उच्चांकी ठरली. यापूर्वी २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक १९ हजार ४८३ टन खरेदी झाली होती. यंदाची खरेदी विक्रमी पातळीवर पोचली आहे, असे केंद्रीय कृषी विभागाने स्पष्ट केले. बाजारात सोयाबीनचे भाव दबावात आल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ही खरेदी केली आहे. तसेच यंदा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सोयाबीनची खरेदी होऊ शेतकऱ्यांना आधार मिळावा यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया राबवली, असेही कृषी मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

देशातील बाजारात यंदाच्या हंगामात सुरुवातीपासूनच भावपातळी दबावात आहे. हमीभावापेक्षा बाजारात कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी हमीभाव खरेदीला चांगला प्रतिसाद दिला. सरकारला सोयाबीन विकण्यासाठी शेतकरी थांबले आहेत. आजही बाजारात हमीभावापेक्षा ८०० ते १ हजार रुपये कमी भाव मिळत आहे. बाजारात सध्या सोयाबीन ३ हजार ८०० ते ४ हजारांच्या दरम्यान विकले जात आहे. तर यंदा हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये आहे. खुल्या बाजारात भाव मिळत असल्याने सरकारची खरेदी यंदा वाढली आहे.

सरकारने यंदा सहा राज्यांमध्ये ३३ लाख ८५ हजार टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. आता केवळ दोन राज्यांमध्येच खरेदी सुरू आहे आणि चार राज्यांमधील खरेदी बंद झाली. असे असताना केवळ १४ लाख टनांच्या दरम्यान खरेदी झाली. म्हणजेच एकूण उद्दिष्ट्याच्या केवळ ४१ टक्के खरेदी पूर्ण झाली. जवळपास ६ लाख शेतकऱ्यांकडून सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली. १४ लाख टन खरेदीत नाफेडची खरेदीच जास्त आहे. नाफेडने १० लाख टनांच्या दरम्यान खरेदी केली. एनसीसीएफने ४ लाख टनांची खरेदी केली. नाफेडची खरेदी केंद्रेही जास्त होती. त्यामुळे नाफेडच्या खरेदीचा आकडा जास्त आहे.

महाराष्ट्र, राजस्थानला मुदतवाढ

देशात सोयाबीन खरेदीत मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्र आणि राजस्थानचा नंबर लागतो. पण या दोन्ही राज्यांमध्ये उद्दिष्टाच्या तुलनेत कमी खरेदी झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर राजस्थानला १४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. इतर राज्यांमध्ये खरेदी आता थांबली आहे.