Kharif Sowing : जेमतेम दहा दिवसांपूर्वीपर्यंत म्हणजे अर्धा जुलै संपला, तरी मोसमी पावसाने फिरवलेली पाठ पाहून शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. परंतु त्यानंतर देशातील बऱ्याच शेतीबहुल भागात पावसाने चांगलीच हजेरी लावली.

निव्वळ आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे तरी देशाच्या सुमारे ७० टक्के भागात सामान्य पाऊस झाला आहे. उरलेल्या ३० टक्के भागांपैकी बिहार वगळता बराचसा भाग स्वत: पुरते अन्नधान्य पिकवणारा असल्याने देशाच्या धान्य गंगाजळीवर फारसा विपरित परिणाम होईल असे आता तरी वाटत नाही.

अर्थात, ऑगस्टमध्ये पावसात खंड पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. ऑगस्टमध्ये पावसाचे प्रमाण आणि वितरण कसे राहते, त्यावर अनेक गणितं अवलंबून आहेत.

मागील आठवड्याअखेरीस देशातील अडीचशे जिल्ह्यांत अधिक ते खूप अधिक पाऊस झाला आहे, तर जवळपास तेवढ्याच जिल्ह्यांत सरासरीएवढा पाऊस झाला आहे. परंतु सव्वादोनशे जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण अजूनही कमी आहे.

पेरण्यांमध्ये सुधारणा

यापैकी अधिक आणि सरासरी पाऊस झालेली राज्ये ही शेतीबहुल असल्याने पेरण्यांची आकडेवारी देखील सुधारलेली दिसून येत आहे. भातपिकाने पिछाडी भरून काढली असून दोन टक्के अधिक क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत.

मागील दोन-तीन महिन्यांमध्ये भाताच्या किमती वाढल्यामुळे पेरा वाढला असावा. (परंतु केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातल्याने तेजी संपुष्टात आली आहे.) तसेच उसाखालील क्षेत्रदेखील दोन टक्के अधिक आहे.

कडधान्यांत पिछाडी

मात्र कडधान्यांखालील क्षेत्रात चांगलीच कपात झाली असून, ती भरून निघण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. तुरीखालील क्षेत्रात तब्बल १६ टक्के कपात झाली असून, सुरुवातीला जोरदार आघाडी घेणाऱ्या मुगामध्ये सात टक्के घट झालेली दिसून येत आहे. उडीद क्षेत्रदेखील १४ टक्क्यांनी घटले आहे. त्यामुळे आता भारतीय कडधान्य बाजाराची सूत्रे काही काळ तरी परदेशी उत्पादक आणि व्यापारी यांच्या हातात राहतील असे दिसत आहे.

सोयाबीनच्या क्षेत्रात वाढ

तेलबियांचा पेरा मात्र मागील वर्षीपेक्षा दोन टक्के अधिक झाला आहे. यात भुईमूग क्षेत्रात थोडी कपात झाली असली, तरी सोयाबीनमधील जवळपास चार टक्के क्षेत्रवाढ मात्र आश्‍चर्यजनक आहे. कारण यंदा सोयाबीनला कमी भाव मिळाल्याने शेतकरी पेरा कमी करतील, अशी अटकळ होती. कदाचित कडधान्य पेरणीची वेळ निघून गेल्यामुळे त्यांची जागा सोयाबीनने घेतली असावी.

तरीही सोयाबीन उत्पादकतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह कायम राहणार आहे. तसेच सध्या अनेक ठिकाणी चालू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस, भात आणि कडधान्य या सर्वच पिकांच्या पेरण्या वाहून जाण्याची शक्यता आहे. त्यांची अंतिम आकडेवारी आल्यावरच उत्पादनविषयक अंदाज बांधणे शक्य होईल.

एकंदरीत पाहता खरीप हंगाम हातचा जातोय की काय अशी परिस्थिती एक वेळ निर्माण झाली होती. त्यात आता बरीच सुधारणा झालेली दिसून येत आहे. अर्थात, अजून अर्धा पावसाळा बाकी आहे.

केंद्र सरकार देशाची अन्न सुरक्षा आणि अन्न महागाई नियंत्रण या दोन आघाड्यांवर अत्यंत सावध पावले टाकताना दिसून येत आहे. भातपिकाचे क्षेत्र वाढले असले तरी उत्पादन वाढेल याची खात्री नसल्यामुळे बिगर-बासमती तांदूळ निर्यातीवरील बंदी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत तरी कायम राहण्याची शक्यता आहे.

तसेच भारतीय अन्न महामंडळाने इथेनॉल निर्मितीसाठी देण्यात येत असलेला अतिरिक्त तांदूळ पुरवठादेखील बंद केला आहे. त्या पाठोपाठ आता राइसब्रानपासून बनवलेले पशुखाद्यदेखील निर्यातबंदीच्या जाळ्यात आणले गेले आहे. यावरून येत्या काळात सरकारची पावले कशी पडतील याचा अंदाज बांधता येईल.

ही परिस्थिती खरीप हंगामासाठी अजूनही चिंताजनक असली तरी रब्बी हंगाम हातचा जाईल, या चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत. कारण अति पावसाने खरीप पेरण्यांचे नुकसान झाले असले, तरी बऱ्याच ठिकाणी जलसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. पुढील काळात पर्जन्यमान सामान्य राहिले, तरी रब्बी हंगामासाठी पाणी उपलब्धता बऱ्यापैकी वाढेल.

दूध खरेदी दरवाढ अपुरी

अलीकडच्या काळात नैसर्गिक संकटांचा सपाटा आणि शेतीमालाला किफायतशीर भाव न मिळणे यामुळे अन्नधान्य किंवा फळे- भाजीपाल्याची शेती बेभरवशाची झाली आहे. त्यामुळे कुक्कुटपालन किंवा दुग्ध व्यवसाय यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायांकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढला आहे. परंतु जी अवस्था शेतीची तीच अवस्था या व्यवसायांचीही होताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतकरी तोट्याचे धनी झाले आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली दूध खरेदी दरवाढ टीकेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मंगळवेढ्यातील कृषिभूषण पुरस्कारप्राप्त शेतकरी अंकुश पडवळे यांनी याबतीत दुग्ध व्यवसायातील जमाखर्चाचा एक तक्ताच सादर केला आहे. त्यामध्ये खरेदी दरातील वाढीनंतरही व्यवसाय तोट्यात कसा आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पडवळे यांच्या मते गायीच्या एक लिटर दुधासाठी ३५-३६ रुपये खर्च होतो. यामध्ये बँकेचं कर्ज, विमा, चारा व इतर पशुखाद्य, मजुरी आणि इतर खर्च धरला आहे. गायीच्या शेणविक्रीपासून मिळणारे उत्पन्न प्रति लिटर एक रुपया गृहीत धरलं असून, त्यामुळे दुधाचा उत्पादन खर्च ३४-३५ रुपये होतो. तर खरेदीदर ३०-३२ रुपये एवढाच असल्याने शेतकरी शेती आणि पूरक व्यवसाय अशा दुहेरी तोट्याची शिकार होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

याच विषयावर स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दुग्धविकास मंत्र्यांना निवेदन देऊन धोरणात बदल करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने प्रथमदर्शनी दूधदर दोन रुपयांनी वाढवून ३४ रुपये केला असला तरी एसएनएफ कमी झाल्यास होणारी वजावट वाढवली आहे.

त्यामुळे ८.५ पेक्षा कमी एसएनएफ आल्यास पूर्वी एवढाच दर पदरात पडणार आहे. विशेष करून खासगी दूध संघ या नियमाचा गैरफायदा घेत असून, फॅट चोरी आणि काटामारी करणाऱ्या दूध संघांवर अंकुश ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमण्याची मागणीदेखील घनवट यांनी केली आहे.

एकंदरित स्थिती पाहता येत्या काळात दुधाचा प्रश्‍न धगधगता राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु दुसरीकडे अंबानी उद्योगसमूह दुग्ध व्यवसायात येणार असल्याच्या बातम्या आहेत. ‘अमूल’ हा सहकारी क्षेत्रातला सगळ्यात मोठा ब्रॅण्ड आहे. अंबानी समूह मैदानात उतरल्यास दुग्ध व्यवसायामध्ये येत्या काळात मोठी स्पर्धा निर्माण होईल.

त्यातून किरकोळ बाजारात किंमत-युद्ध सुरू होऊ शकते. या युद्धामध्ये लहान दुग्ध व्यवसाय कसे तग धरून राहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना नजीकच्या काळात तरी या स्पर्धेमुळे फायदा होणे संभवते.