दूध दराला लागलेल्या घरघरीने दूध उत्पादक पुरता बेजार झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून दुधाचा प्रश्न निकाली लावावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी करू लागले आहेत. एकीकडे शेजारच्या राज्यांमध्ये दूध उत्पादकांच्या पाठीशी राज्य सरकारे ठामपणे उभी असताना महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने मात्र दूध उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडून दिलं आहे काय? अशी शंका येऊ लागली आहे. राज्य सरकारने दूध प्रश्न निकाली लावावा अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा दूध दराचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. 

सणासुदीच्या काळात दुधाचे दर वाढण्याची आशा दूध उत्पादकांना असते. कारण सणासुदीत मिठाईच्या पदार्थांना विशेष मागणी असते. यंदा मात्र उलट घडलं. राज्यातील दूध संघ आणि कंपन्यांनी दुधाचे दर पाडले, अशी चर्चा आहे. त्यात यंदा दुष्काळाच्या फेऱ्यात चारा आणि पाणी टंचाईची टांगती तलवार आहे. एरव्ही दूधाची मागणी कमी झाली म्हणून दर पडले असा कांगावा केला जातो. यंदा मात्र दुष्काळामुळे दूध उत्पादनही घटल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. म्हणजे मागणी-पुरवठा गणित बिघडले आहे. परंतु तरीही दरात वाढ का होत नाही? असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. 

वास्तविक राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना आधार देणे गरजेचे आहे. कारण राज्यातील बहुतांश शेतकरी जोडव्यवसाय म्हणून दूधाचा व्यवसाय करतात. दूध दरवाढीतील चढ-उतार रोखण्यासाठी राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांनी एक समिती नेमल्याचे जाहीर केले होते. या समितीच्या शिफारशीनुसार दूध संघ आणि खाजगी दूध संघाने दूध खरेदी दर निश्चित करावा, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले होते. त्यानुसार दुधाचा खरेदी दर ३४ रुपये जाहीर करण्यात आला होता. मात्र पाणी इथेच मुरलं. 

पशुसंवर्धन मंत्री विखे पाटील यांनी भलेही दूध खरेदी दर जाहीर केला असला तरी दूध संघ आणि कंपन्यांनी एसएनएफ रिव्हर्स रेटची मेख मारली आणि दुधाचे दर पाडले. सध्या तर ३४ रुपयांऐवजी बेस रेट २७ रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दूध संघांकडून मात्र पद्धतशीर अडवणूक करण्यात येत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. ३४ रुपये दूध खरेदी दर जाहीर करण्यापूर्वी रिव्हर्स रेट प्रति कमी होणाऱ्या १ पॉइंटसाठी २० पैसे होता. आता तो सरळ ५० पैसे करण्यात आला आहे. एसएनएफचा रिव्हर्स रेट प्रति कमी होणाऱ्या १ पॉइंटसाठी ३० पैसे होता. आता तो १ रुपया करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त २५ ते ३० रुपये दर मिळतो. म्हणजे जाहीर केलेला खरेदी दर दूध संघाकडून दूध उत्पादकांना मिळतच नाही. 

दिवसेंदिवस राज्यात बनावट दूधाचे प्रकार उघडकीस येऊ लागली आहेत. त्यात सदोष मिल्कोमीटर आणि वजनकाट्यांचा वापर करून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. त्यामुळे किसान सभा या लुटीविरुद्ध मैदानात उतरली आहे. याबाबत बोलताना किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले, "दूध संघ आणि खाजगी कंपन्यांनी संगनमत करून दुधाचे दर पाडले आहेत. त्यामुळे दूध दर वाढीसाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीला धाब्यावर बसवण्याचा प्रकार घडत आहे. रिव्हर्स रेटमुळे दूध कंपन्यांनी दर पाडले आहेत. राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला नाही तर आंदोलन करू," असा इशारा नवले यांनी दिला आहे. 

वास्तविक राज्यात दूध उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याने शेतकरी हतबल आहेत. त्यात दूध संघाच्या दर पाडण्याच्या खेळीने दूध उत्पादकाला मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. राज्यात तब्बल ७६ टक्के दूध संकलन खाजगी कंपन्यांकडे आहे. तर जेमतेम २४ टक्केच दूध सरकारी आणि सहकारी संस्थांकडे आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारला दूध व्यवसायातील गैरव्यवहारांना आळा घालावा लागेल. तसेच दूध खरेदी दर निश्चितीसाठी कायदा करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. त्यासोबतच दुधातील भेसळ, वजनकाटे आणि मिल्कोमीटर तपासण्याची जबाबदारी दुग्धविकास विभागाकडे सोपवणे गरजेचे आहे. आणि समितीनं शिफारस केल्याप्रमाणे दूध संघ आणि दूध कंपन्या खरेदी करतात की नाही यावरही देखरेख ठेवायला हवी. तरच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलास मिळून दूध दराचा प्रश्न सुटेल.