New Delhi News: केंद्र सरकारने सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची किंमत प्रति लिटर १ रुपये ३९ पैशांनी वाढवली आहे. नव्या निर्णयानुसार इथेनॉलची एक्स-मिल किंमत ५६.५८ रुपये प्रति लिटरवरून ५७.९७ रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे. या दराने इथेनॉल उत्पादक तेल कंपन्यांना इथेनॉलची विक्री करू शकतील. नोव्हेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ अखेरच्या वर्षासाठी या किमती लागू होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.२९) झालेल्या आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत ही दरवाढ जाहीर करण्यात आली. या इथेनॉलच्या किमतीत ३ टक्के वाढ केल्याने वाढीव मिश्रण लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी इथेनॉलची पुरेशी उपलब्धता होईल. किमतीच्या मंजुरीमुळे इथेनॉल पुरवठादारांना फायदा होईलच पण कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलनात बचत करणे आणि पर्यावरणाला फायदा होण्यास मदत होईल, असे केंद्राने म्हटले आहे.

केंद्राच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉल उत्पादकांना फायदा मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दरवाढीमुळे इथेनॉल उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळून इथेनॉल निर्मिती जादा होईल त्याचा अनुकूल परिणाम इथेनॉल मिश्रणावर होईल, असे केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण केल्याने अंदाजे १ लाख १३ हजार ७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलनाची बचत झाली असल्याची माहिती केंद्राच्या वतीने देण्यात आली.

साखर उद्योगातून निराशाच

दरम्यान, या निर्णयानंतर साखर उद्योगातून मात्र निराशेचे सूर उमटत आहेत. केंद्राने सिरप व बी हेवी मॉलसेस पासून तयार झालेल्या इथेनॉलची किंमत वाढवणे अपेक्षित होते. मात्र या दोन्ही प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत सी हेवी पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची किंमत अल्प प्रमाणात वाढवली.

दरवाढीचा विशेष फायदा नाही

खरं तर सिरप व बी हेवीपासूनच जादा प्रमाणात इथेनॉलची निर्मिती होते. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी इथेनॉलचे हेच उत्पादन महत्त्वाची भूमिका बजावते. सी हेवी पासून खूपच कमी प्रमाणात इथेनॉल तयार होते. त्यामुळे या दरवाढीचा विशेष फायदा इथेनॉल उत्पादकांना होणार नाही असा नाराजीचा सूर साखर उद्योगातून उमटत आहे. काही दिवसांपूर्वीच साखर उद्योगातील संघटनांनी सर्व प्रकारच्या इथेनॉलची किंमत वाढवावी अशी मागणी केली होती. पण केंद्राने अर्धवट मागणी मान्य केल्याने याचा फारसा फायदा होणार नाही असे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले.