Nashik News : यंदा दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर खरीप कांदा उत्पादन कमी होऊन पुरवठ्यावर परिणाम होईल, असा अहवाल केंद्राकडे प्राप्त झाला. त्या आधारे केंद्र सरकारने ग्राहकहित लक्षात घेऊन अगोदरच हस्तक्षेप केला. दर कमी होत असतानाही खरीप कांद्याची काढणी सुरू झाल्यानंतर ७ डिसेंबर रोजी निर्यातबंदी केली.
मात्र, एकीकडे कांद्याची आवक वाढली आहे, तर दुसरीकडे दररोज दरात घसरण होत असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यामुळे निर्यातबंदी व्यवहार्य नसल्याचेच समोर आले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्राचे पथक खरीप कांदा लागवडी उपलब्धता व पुरवठा याबाबत माहिती घेण्यासाठी नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारला दिलेल्या माहितीच्या आधारे संभाव्य कांदापुरवठा अडचणीत येण्याची शक्यता मानून थेट निर्यातबंदी केली. त्यामुळे हा निर्णय केंद्राने चुकीच्या माहितीच्या आधारे घेतल्याचे समोर आले आहे.
यापूर्वीही केंद्र सरकारने सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या दरम्यान कांद्याचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर कांदा निर्यातबंदीचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र, आता कांद्याचा पुरवठा सुरळीत असतानाही हा निर्णय घेतल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. रब्बी उन्हाळ कांद्याची आवक कमी होत असताना व दरवाढ मोठी नसतानाही गत ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने पहिल्यांदाच कांद्यावर ४० टक्के निर्यातमूल्य लागू केले. त्यानंतर हाच निर्णय मागे घेत पुन्हा किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिटन केले. तर आता थेट मार्च २०२४ पर्यंत निर्यातबंदी केली.
त्यामुळे केंद्र सरकार स्वतःच्याच निर्णयावर ठाम नसून फक्त शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे राजकीय धोरण राबवित असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यंदा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी खरीप कांदा हंगाम उभा केला. भांडवल नसल्याने पदरमोड तर सोने-नाणे मोडून कांदा पीक घेतले. त्यात केंद्र सरकार चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील आवक, दराची तुलनात्मक स्थिती
बाजार समिती...७ डिसेंबर (निर्यात बंदीपूर्वी)...१३ डिसेंबर
सोलापूर...८६८०१/२,६००...१०७७९७/१८००
लासलगाव...८१६८/३,३६०...२३६९८/१९००
विंचूर (लासलगाव)...९८००/३४५०...१७७५०/१९००
पिंपळगाव बसवंत...१५०३०/३,३००...२३०९९/२०००
येवला...३९४९/३३५०...१४३६३/१६५०
मुंगसे (मालेगाव)...१००००/३४००...१५०००/१९००
चांदवड...९६३०/३३००...४०००/१८५०
मनमाड...२५३०/३४००...९०६७/१८५०
सटाणा...२९८०/३३००...३७७५/१७५०
(आवक-क्विंटल / सरासरी दर-रूपये) संदर्भ : महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ
देशात कांदा टंचाई निर्माण होईल असा दावा करून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. परंतु महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील गेल्या चार दिवसांतील कांद्याची आवक बघितली तर सर्वच बाजार समित्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात कांद्याची आवक होत आहे. तरीही केंद्र सरकारला नेमकी कांदा टंचाईची कुठून माहिती मिळाली? शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय काहीही फायद्याचे नसून कांदा निर्यातबंदी तत्काळ रद्द करावी- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
यापूर्वी आवक कमी होऊनही दर वाढ होत असताना केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केलेली होती. मात्र आता केंद्राने दरात घसरण होत असतानाही निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा आहे.- दीपक चव्हाण, शेतीमाल बाजारभाव अभ्यासक.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय समितीने पाहणी करून कांदा लागवडीची चुकीची माहिती केंद्राला सादर केली. त्या आधारे ही निर्यात बंदी झाली. ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या पुढे दर गेल्यानंतर निर्यात बंदी केली असती तर योग्य झाले असते; मात्र आता मोठी आवक होत असून दरात घसरण शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारी आहे. त्यामुळे केंद्राने निर्यात बंदी मागे घेण्याबाबत विचार करावा.- खंडूकाका देवरे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशन.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.