पुणे ः केंद्र शासनाने रासायनिक अनुदानित खतांसाठी (Subsidies Fertilizer) ‘एक राष्ट्र एक खत’ धोरण (One Nation One Fertilize Policy) लागू केले आहे. त्यामुळे सरकारी व खासगी खत उत्पादक कंपन्या (Fertilizer Producer) आता खतांच्या पिशव्यांवर एकसमान बोधचिन्ह वापरावे लागेल. येत्या दोन ऑक्टोबरपासून या धोरणाची अंमलबजावणी होईल.

​राज्याच्या कृषी विभागातील अधिकारी, खत उत्पादकांचे प्रतिनिधी तसेच निविष्ठा विक्री व्यवसायातील संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयातील खते विभागाच्या सहसचिव नीरजा आदिदम यांनी खत उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना ‘एक राष्ट्र एक खत’ धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. “यापुढे पंतप्रधान भारतीय जनउर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी) या नावाने सर्व कंपन्या अनुदानित खते एका बोधचिन्हाखालीच विकतील. त्यामुळे यापुढे खतांना केवळ युरिया, डीएपी असे न म्हणता खताच्या गोणीवर भारत युरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके असा उल्लेख करावा,” असे आदेश खते मंत्रालयाने दिले आहेत.

राज्य संचलित सर्व कंपन्या, खत विपणानातील खासगी व सरकारी अंगीकृत कंपन्यांना बोधचिन्ह वापरणे बंधनकारक असेल. खताच्या गोणीवर एका बाजूने दोन तृतीयांश जागा नव्या बोधचिन्हासाठी वापरली जाईल. तसेच एक तृतीयांश जागेवर खत उत्पादक कंपन्यांना नाव, बोधचिन्ह व कायद्यानुसार अत्यावश्यक असलेली माहिती छापावी लागेल. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना खत कंपन्यांनी खत नियंत्रण आदेश १९८५ तसेच वेष्टणसहित वस्तू कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.

खतांचा वापर राजकीय प्रचारासाठी नको येत्या १५ सप्टेंबरपासून कोणत्याही खत कंपनीने जुन्या धोरणाप्रमाणे छापलेल्या गोण्यांची खरेदी करू नये. त्यानंतर दोन ऑक्टोबरपासून नवे बोधचिन्ह छापलेल्या गोण्यांमधून खतांची विक्री करावी. ३१ डिसेंबरपर्यंत बाजारातील सर्व जुन्या गोण्यांचा साठा संपवावा, असे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत. मात्र केंद्राने हा निर्णय घेताना बोधचिन्हामध्ये ओढूनताणून भाजपचा उल्लेख आणल्याबद्दल निविष्ठा उद्योगातील काही कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. खतांच्या गोण्यांवर आता पीएमबीजेपी असे नमूद करावे लागेल. खतांचा वापर राजकीय प्रचारासाठी नको, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.