बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

NAFED Onion Procurement मुंबई : भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ ‘नाफेड’मार्फत (NAFED) कांदा खरेदी (Onion Procurement) सुरू केली आहे. ‘एफपीओं’ची जी दहा केंद्रे सुरू आहेत, त्यापैकी काही केंद्रे ही बाजार समित्यांमध्ये सुरू करण्याचे निर्देश देऊ, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. २) दिले.

कांद्याचे कोसळलेले दर आणि त्याअनुषंगाने अन्य विषयांबाबत राष्ट्रवादीच्या छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलेला स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नाकारला. या विषयावर अध्यक्षांनी परवानगी दिल्यानंतर भुजबळ यांनी कांदा उत्पादकांच्या समस्या मांडल्या.

भुजबळ म्हणाले, की सरकार सांगत आहे की ‘नाफेड’ची खरेदी सुरू झालेली आहे. मात्र अद्याप तसे झालेले नाही. ही व्यापाऱ्यांची खरेदी सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा कांदा कमी दरात खरेदी करून तो नाफेडला जास्त दरात विकला जात आहे.

ही व्यापाऱ्यांकडून खरेदी सुरू असेल तर या खरेदीचा काय फायदा? नाफेडने जर खरेदी सुरू केली असेल, तर त्यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. व्यापारी बाजार समितीमध्येच ट्रॅक्टरवर बोली लावत आहेत.

‘नाफेड’ने जर बोली लावली तरच व्यापारी त्यावर अधिक बोली लावतील. मुळात नाफेडची खरेदी केंद्रे ही बाजार समित्यांमध्ये असायला हवीत. सध्या कांदा उत्पादक हवालदिल आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने अनुदान जाहीर करायला हवे.

काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनीही हा मुद्दा उपस्थित करत शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मांडले. ते म्हणाले, की सोयाबीन, कापूस, तूर, भाजीपाला या पिकांना दर नसल्याने ती मातीमोल किमतीने विकावी लागत आहेत.

कांदा दराच्या घसरणीसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती नेमके काय करणार हे स्पष्ट होत नाही. या समितीत शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी नाहीत.

त्यामुळे ही समिती नेमके कसे काम करणार हे स्पष्ट होणार? समितीला कालमर्यादा नाही. त्यामुळे नाफेडची खरेदी केंद्रे नेमकी कुठे सुरू आहेत, सुरू नसतील तर त्याबाबत राज्य सरकार काय करणार याबाबत माहिती मिळाली पाहिजे, अशी मागणी केली.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना एफपीओंमार्फत नाफेडची खरेदी सुरू आहे. महाकिसान वृद्धी ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, पृथाशक्ती आणि महास्वराज्य फेडरेशन या तीन कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी सुरू आहे.

या कंपन्यांनी १० केंद्रे उघडली आहेत. आतापर्यंत १८ हजार ७४३ क्विंटल कांदा खरेदी केला जात आहे. कांद्याचे दर उतरले ही वस्तुस्थिती आहे.

त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याठी आराखडा तयार केला आहे. तसेच सरकार अनुदान स्वरूपात मदतही करणार आहे. ती किती आणि कुठल्या स्वरूपात मदत करायची हे सरकार ठरवत आहे.

यासंदर्भात स्वतंत्र निवेदन सभागृहात केले जाईल. तसेच सध्या सुरू असलेली ‘नाफेड’ची खरेदी केंद्रे बाजार समित्यांमध्ये सुरू करण्याचे निर्देश ‘एफपीओं’ना दिले जातील, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

‘नाफेड’मार्फत खरेदी सुरू केली आहे. तरीही कांदा उत्पादकांना मदत करण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. लवकरच त्याची घोषणा केली जाईल. पुन्हा एकदा सभागृहासमोर या बाबत स्वतंत्र निवेदन केले जाईल.‘एफपीओं’ची दहा केंद्रे बाजार समितीत उघडावीत असे निर्देश देण्यात येतील.

- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री