राज्यात सोयाबीन, मुग उडीद खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफने २०९ हमीभाव खरेदी केंद्रांना मंजूर दिली आहे. राज्यातील १९ जिल्ह्यात नाफेडची १९ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. तर एनसीसीएफची ७ जिल्ह्यांमध्ये ६३ खरेदी केंद्र मंजूर करण्यात आली आहे. या खरेदी केंद्रांवर १० ऑक्टोबरपासून मुग आणि उडीद तर १५ ऑक्टोबरपासून सोयाबीनची हमीभावा खरेदी सुरू करण्यात येणार आहे.    

केंद्र सरकार २०२४-२५ च्या हंमामात सोयाबीन, मुग आणि उडीद या पिकांची हमीभावाने खरेदी करणार आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून ही खरेदी केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या या दोन्ही नोडल एजन्सीना आदेश दिले होते. या एजन्सीच्या माध्यमातून १३ लाख टन सोयाबीन,  त्यासाठी १७ हजार टन मुग आणि १ लाख ८ हजार टन उडीदाची हमीभावाने खरेदी करण्यात येणार आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात किती खरेदी केंद्र ?

राज्यातील १९ जिल्ह्यात नाफेड तर एनसीसीएफचे ६३ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. नाफेडचे सर्वाधिक १६ खरेदी केंद्र कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात सुरू करण्यात येणार आहेत. तर एनसीसीएफचे सर्वाधिक नांदेड जिल्ह्यात १४ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत.

नाफेड खरेदी केंद्र- 

अकोला ९, अमरावती ८, बीड १६, बुलढाणा १२, धाराशिव १५, धुळे ५, जळगाव १४, जालना ११, कोल्हापूर १, लातूर १४, नागपूर ८, नंदुरबार २, परभणी ८, पुणे १, सांगली २, सातारा १, वर्धा ८, वाशिम ५ आणि यवतमाळ जिल्ह्यात ७ हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. 

एनसीसीएफचे खरेदी केंद्र - 

एनसीसीएफचे नाशिक जिल्ह्यात ६ अहमदनगर ७, सोलापूर ११, छत्रपती ११, हिंगोली ९, चंद्रपुर ५ आणि नांदेड १४ हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत.  

शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, मुग उडीद हमीभाव खरेदीचा लाभ घेण्याचं आव्हान मार्केट फेडरेशन केलं आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन नोंदणी करावी. नोंदणीसाठी ७/१२, आधारकार्ड आणि बँकेचे पासबुक आवश्यक आहे. नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोबाईल शेतमाल विक्रीसाठी तारीख दिली जाईल. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्रीसाठी खरेदी केंद्रावर घेऊन जावा, असं आवाहन पणन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांनी केलं आहे. 

दरम्यान, हमीभाव खरेदीचं अंतर कमी असावं तसेच हमीभावाने विक्री केल्यानंतर जास्तीत जास्त एका आठवड्यात पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावं, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.