Soybean Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Soybean Procurement : सोयाबीन खरेदीत ओलाव्याचा निकष १२ वरून १५ टक्क्यांवर

Soybean Update : सोया पेंड निर्यात अनुदानाची मागणी होत असताना त्याऐवजी सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्‍के करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Nagpur News : खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढीनंतरही सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत. त्यामुळे सोया पेंड निर्यात अनुदानाची मागणी होत असताना त्याऐवजी सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्‍के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी (ता. १५) त्यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

केंद्र सरकारने सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपयांचा जाहीर केला आहे. मात्र बाजारात हमीपेक्षा कमी दराने सोयाबीनची खरेदी होत असून, शेतकऱ्यांना केवळ ३८०० ते ४००० रुपयांचाच दर मिळत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर दरात सुधारणा व्हावी याकरिता केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढीचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार आयात शुल्क २० टक्‍के करण्यात आले. मात्र त्या वेळी देशांतर्गत खाद्यतेलाचेच दरात तेजी येत सोयाबीनचे दरात मात्र वाढ झाली नाही. परिणामी, आता सोया पेंड निर्यातीला अनुदानाची मागणी होत आहे. त्यासोबतच ‘नाफेड’कडून हमीभावाने खरेदी होणाऱ्या सोयाबीनसाठी ओलाव्याचा निकष १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्‍के करावा, अशी देखील मागणी होती.

दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे गुरुवारी (ता. १४) नागपूरात दक्षिण-पश्‍चिमचे उमेदवार देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचारासाठी आले होते. या वेळी त्यांनी सोयाबीन उत्पादकांना चिंता करण्याची गरज नसून, त्यांना १२ ऐवजी १५ टक्‍के ओलावा असलेले सोयाबीन विकता येईल, असे सांगितले होते.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शुक्रवारी (ता. १५) केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाचे उपायुक्‍त विनोद गिरी यांनी या संबंधीची अधिसूचना काढली. त्यानुसार, एफएक्‍यू दर्जाचे सोयाबीन खरेदीकरिता १२ टक्‍के ओलाव्याचे प्रमाण निश्‍चित करण्यात आले आहे. परंतु ते १५ टक्‍क्यांपर्यंत वाढविण्यास या खात्याची कोणतीच हरकत नाही. मात्र असे करताना वाढीव ओलाव्याच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेल्या सोयाबीनमुळे होणाऱ्या नुकसानाचा भार संबंधित राज्य सरकारला सोसावा लागेल, अशी अट याकरिता घालण्यात आली आहे.

...असा मिळेल परतावा

सध्या देशात ‘नाफेड’ आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) या दोन केंद्रीय नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी होत आहे. या दोन्ही संस्थांनी वाढीव ओलाव्याची टक्‍केवारी निश्‍चित करावी. त्याआधारे राज्य सरकार स्तरावर रक्‍कम समायोजित करुन त्या राज्यातील खरेदी करणाऱ्या संस्थांना चुकारे करावे, असे अधिसूचनेत नमूद आहे. त्यानंतर राज्यस्तरीय खरेदी संस्थांनी शेतकऱ्यांना हमीभावाने चुकारे करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

सोया पेंड निर्यात अनुदान, सोयाबीन खरेदी केंद्रात वाढ तसेच सोयाबीन खरेदीकरिता ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्क्यांवरून १५ करावे, अशी मागणी कृषिमूल्य आयोगाने दोन महिन्यांपूर्वीच केली होती. केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. १५) हमीभावाने खरेदीकरिता ओलाव्याचे प्रमाण वाढीस मान्यता दिली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, कर्नाटक या सोयाबीन उत्पादक राज्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे.
पाशा पटेल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषिमूल्य आयोग
हमीभावाने खरेदीसाठी ओलाव्याचे प्रमाण १२ वरून १५ टक्‍के करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याच वेळी खरेदी केंद्रावर १७ टक्‍के ओलावा असलेले सोयाबीन आणणाऱ्या शेतकऱ्याचा माल परत पाठवू नये. दोन टक्‍के अधिक ओलाव्याचे पैसे कपात करून खरेदी झाली पाहिजे. काडी-कचऱ्याबाबतही असेच धोरण असले पाहिजे.
विजय जावंधिया, शेतीमाल विपणन क्षेत्राचे अभ्यासक

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Fertilizer Prices: 'रब्बी'तही खतांची चिंता! युरिया, 'डीएपी' १० ते १५ टक्क्यांनी महागणार; कारण काय?

Mid Day Meal: चार महिन्यांपासून इंधन, भाजीपाल्याचे अनुदान थकित

NABARD Insurance: शेतपिकांसह आता दूध उत्पादन, मत्स्यपालन क्षेत्रालाही विमा संरक्षण, काय आहे 'नाबार्ड'ची नवीन योजना

PM Kisan 21st Installment: पीएम किसानचा २१ वा हप्ता कधी मिळणार? महत्त्वाची अपडेट, 'या' शेतकऱ्यांना २ हजार मिळणार नाहीत

Panchayatraj Abhiyaan: महाश्रमदान मोहिमेत राबले हजारो हात!

SCROLL FOR NEXT