Nagpur News : खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढीनंतरही सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत. त्यामुळे सोया पेंड निर्यात अनुदानाची मागणी होत असताना त्याऐवजी सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्‍के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी (ता. १५) त्यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

केंद्र सरकारने सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपयांचा जाहीर केला आहे. मात्र बाजारात हमीपेक्षा कमी दराने सोयाबीनची खरेदी होत असून, शेतकऱ्यांना केवळ ३८०० ते ४००० रुपयांचाच दर मिळत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर दरात सुधारणा व्हावी याकरिता केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढीचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार आयात शुल्क २० टक्‍के करण्यात आले. मात्र त्या वेळी देशांतर्गत खाद्यतेलाचेच दरात तेजी येत सोयाबीनचे दरात मात्र वाढ झाली नाही. परिणामी, आता सोया पेंड निर्यातीला अनुदानाची मागणी होत आहे. त्यासोबतच ‘नाफेड’कडून हमीभावाने खरेदी होणाऱ्या सोयाबीनसाठी ओलाव्याचा निकष १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्‍के करावा, अशी देखील मागणी होती.

दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे गुरुवारी (ता. १४) नागपूरात दक्षिण-पश्‍चिमचे उमेदवार देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचारासाठी आले होते. या वेळी त्यांनी सोयाबीन उत्पादकांना चिंता करण्याची गरज नसून, त्यांना १२ ऐवजी १५ टक्‍के ओलावा असलेले सोयाबीन विकता येईल, असे सांगितले होते.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शुक्रवारी (ता. १५) केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाचे उपायुक्‍त विनोद गिरी यांनी या संबंधीची अधिसूचना काढली. त्यानुसार, एफएक्‍यू दर्जाचे सोयाबीन खरेदीकरिता १२ टक्‍के ओलाव्याचे प्रमाण निश्‍चित करण्यात आले आहे. परंतु ते १५ टक्‍क्यांपर्यंत वाढविण्यास या खात्याची कोणतीच हरकत नाही. मात्र असे करताना वाढीव ओलाव्याच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेल्या सोयाबीनमुळे होणाऱ्या नुकसानाचा भार संबंधित राज्य सरकारला सोसावा लागेल, अशी अट याकरिता घालण्यात आली आहे.

 ...असा मिळेल परतावा

सध्या देशात ‘नाफेड’ आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) या दोन केंद्रीय नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी होत आहे. या दोन्ही संस्थांनी वाढीव ओलाव्याची टक्‍केवारी निश्‍चित करावी. त्याआधारे राज्य सरकार स्तरावर रक्‍कम समायोजित करुन त्या राज्यातील खरेदी करणाऱ्या संस्थांना चुकारे करावे, असे अधिसूचनेत नमूद आहे. त्यानंतर राज्यस्तरीय खरेदी संस्थांनी शेतकऱ्यांना हमीभावाने चुकारे करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.