भारतातला शेतकरी केवळ देशातील नागरिकाचीच खाद्य गरज भागवत नाही तर जगातल्या अनेक देशांच्या कृषिमालाची मागणीही पूर्ण करत असतो. जगातले अनेक देश भारताकडून गहू, तांदूळ ,साखर अशा गोष्टी मागवत असतात. भारतीय कृषी उत्पादनांचा आयातदार असलेल्या इंडोनेशियाने सध्या भारताकडून होणारी कृषी मालाची आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतलाय. बिझनेस लाईनने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे.

कृषी उत्पादनाच्या दर्जा तपासणाऱ्या व तसं प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्रयोगशाळांकडे नोंदणी न केल्यामुळं इंडोनेशिया सरकारनं भारताकडून होणारी कृषी मालाची आयात अचानकपणे थांबवलीय. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदार धास्तावले आहेत.

इंडोनेशियाकडून भारतीय गहू, तांदूळ साखर आदींसह सर्व प्रकारच्या कृषी उत्पादनांची आयात करण्यात येते. त्यासाठी भारतीय निर्यातदाराची मालवाहतूक करणारी जहाजे भारताकडून इंडोनेशियाकडे प्रवास करत असतात. दर्जाबाबतच्या प्रमाणपत्रामुळं इंडोनेशियाने आपला माल घेऊन जाणारी जहाजे अडवली व परत पाठवली तर काय करायचं ? अशी धास्ती भारतीय निर्यातदारांना वाटते आहे.

ही भीती निर्यातदारांकडून व्यक्त करण्यात आलीय. इंडोनेशिया सरकारने भारतीय कृषी उत्पादनांची आयात थांबवली असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलंय. भारतीय कृषी मालाला दर्जाबाबतचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या १५ यंत्रणांना मनाई करण्यात आल्याचं ॲग्री कमोडिटीज एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष एम .मदन प्रकाश यांनी म्हटलं आहे. या निर्णयाचे माहिती पत्रक इंडोनेशिया सरकारने भारतीय निर्यातदारांमध्ये वितरीत केलं असल्याचंही प्रकाश म्हणालेत.

भारताला आपला कृषी माल इंडोनेशियात पाठवायचा असल्यास गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्रयोगशाळांकडे पूर्वनोंदणी करावी लागेल, अन्यथा इंडोनेशियात हा कृषी माल स्वीकारला जाणार नसल्याचे परिपत्रक इंडोनेशियाच्या कृषी मंत्रालयाने ३ ते ४ महिन्यांपूर्वीच काढले होते. याबाबतचे पूर्वीचे नियम २४ मार्चपर्यंतच लागू राहतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यानुसार व्हिएतनाम, थायलंड या देशांनी तात्काळ या नव्या नियमावलीचे पालन करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले.

मात्र भारताकडून या नव्या नियमावलीच्या पूर्ततेसंदर्भात पाऊल उचलण्यास वेळ लागला. भारतानेही ३१ मार्च रोजी नव्या नियमावलीनुसार नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय प्रयोगशाळांनी नोंदणीसाठी मुदतवाढ मागितली. अन इंडोनेशियाच्या प्रशासनाने या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यास सुरुवात केलीय.

त्यामुळे हा मुद्दा इंडोनेशियातील भारताच्या दूतावासात गेलाय. भारतीय दूतावासाकडून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून लवकरच यावर तोडगा निघेल, असा विश्वास दूतावासातील सूत्रांनी व्यक्त केलाय.