१२ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी मिळण्याची शक्यता

1. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर तेजीत होते. त्यामुळं देशातून निर्यात वाढली होती. मात्र केंद्रानं निर्यातीवर निर्बंध लादले. केंद्रानं चालू हंगामात १०० लाख टन निर्यातीचा कोटा दिलाय. मात्र कारखान्यांनी आणखी १० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी केलीये. त्यामुळं गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी काही विभागांच्या सचिवांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत देशातील साखर उपलब्धता आणि दराचा आढावा घेतला. यावेळी शहा यांनी १२ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी मिळू शकते, असे संकेत दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. असं झाल्यास साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल, असे जाणकारांनी सांगितलं.

मलेशियात पामतेल उत्पादनाला मजूरटंचाईचा फटका

2. पामतेल उत्पादनात इंडोनेशियानंतर मलेशियाचा नंबर लागतो. मलेशियात यंदा १९८ लाख टन पामतेल उत्पादनाचा अंदाज आहे. मात्र मलेशियाला गेल्यावर्षीप्रमाणं यंदाही मजूरटंचाई भासत आहे. मागील हंगामात याच कारणामुळं मलेशियात पामतेल उत्पादन घटलं होतं. मलेशियाच्या कमोडिटी मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार मजूरटंचाईमुळं पामतेल उत्पादनावर परिणाम होतोय. यामुळे मलेशियात दरदिवशी ५७ हजार ८८० टन पामची फळं वाया जात आहेत. म्हणजेच महिन्याला १५ लाख टन पामतेलाचं नुकसान होतंय, अशी माहीतीही मलेशियाच्या कमोडिटी मंत्रालयानं दिली. मलेशियातील ही परिस्थिती अशीच राहील्यास पामतेल उत्पादन कमी होऊ शकतं, असं जाणकारांनी सांगितलं.

युक्रेनमध्ये गहू भरण्यासाठी पोत्यांची मोठी टंचाई

३. युक्रेन जागतिक गहू पुरवठ्यात महत्वाची भुमिका पार पाडतो. जागतिक गहू निर्यातीत युक्रेनचा वाटा जवळपास १० टक्क आहे. मागीलवर्षी युक्रेनने १९० लाख टन गहू निर्यात केला होता. मात्र यंदा युक्रेनचं गहू उत्पादन १९५ लाख टनांवर स्थिरावण्याचा अंदाज व्यक्त होतोय. यंदा युक्रेनमध्ये पेरणी कमी झाली. तसंच सध्या वसंत ऋतुतील गहू काढणी सुरुये. पीकही चांगल आलंय. शेतकऱ्यांना ६ टन प्रतिहेक्टरी उत्पादकता मिळतेय. पण शेतकऱ्यांना गहू साठवण्यासाठी पोत्यांची मोठी टंचाई भासतेय. युद्धामुळं लाॅजिस्टीकची मोठी अडचण झाली. त्यामुळं येथील गव्हाचे दरही कमी झालेत. शेतकऱ्यांना गव्हासाठी केवळ ११० डाॅलर प्रतिटनांचा भाव मिळतोय. परिणामी येथील शेतकरी आडचणीत आलेत.

सरकार कडधान्य निर्यातीवर अनुदान देणार नाही

४. वाढत्या कडधान्य आयातीमुळं देशात दर दबावात आहेत. आता खरिपातील कडधान्य बाजारात येतील. पण बाजारातील दर कमी आहेत. त्यामुळं कडधान्य निर्यातीसाठी अनुदान द्यावं, अशी मागणी उद्योगानं सरकारकडं केली होती. यासंबंधीचा प्रश्न लोकसभेतही विचारण्यात आला. यावर सध्या कुठलाच विचार नसल्याचं अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री पीयुष गोयल यांनी सांगितलं. देशात विक्रमी कडधान्य उत्पादन झाल्याचा दावा सरकारनं केलाय. त्यातच स्वस्त आयात केल्यानं दर पडले. त्यामुळं निर्यात झाल्याशिवाय दर सुधारणार नाहीत. म्हणून निर्यात अनुदानाची मागणी करण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

सोयापेंड निर्यात घटल्याचा काय परिणाम होईल ?

५. तेलबियांचं गाळप (Oil Seed Crushing) करून तेल काढल्यानंतर पेंड (Oil Cake) मिळते. यात प्रोटीन जास्त असतं. त्यामुळं त्याचा वापर पशुखाद्यात (Animal Feed) होतो. भारतानं एप्रिल ते जून या तिमाहीत १० लाख २१ हजार टन तेलबिया पेंड (Oil seed Meal Export) निर्यात केली. मागीलवर्षी याच काळातील निर्यात ७ लाख ३५ हजार टन होती, असं साॅल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात एसईएनं म्हटलंय. यात मोहरीपेंड निर्यात तब्बल ८४ टक्क्यांनी वाढली. यंदा ७ लाख ७ हजार टन मोहरीपेंड भारतानं निर्यात केली. तर जून महिन्यात विक्रमी ४ लाख ३१ हजार टनांची निर्यात झाली. सोयापेंड निर्यात मात्र ३६ टक्क्यांनी कमी राहीली. सोयापेंडेचा मुख्य ग्राहक पोल्ट्री उद्योग आहे. सोयापेंडेच्या दरावरूनच सोयाबीनचे दर ठरतात. मात्र मागील हंगामात खाद्येतलाचे दर जवळपास दुप्पट झाले होते.

त्यामुळं वाढलेल्या दरात सोयाबीन खरेदी करणं प्रक्रियादारांना परवडलं होतं. पण सोयाबीन जास्त दरानं खरेदी केल्यानं सोयापेंडचे दरही अधिक झाले. परिणामी देशातून सोयापेंड निर्यात घटली. गेल्यावर्षी याच तीमाहीत १ लाख १८ हजार टन सोयापेंड निर्यात झाली होती. मात्र यंदा निर्यात ७६ हजार टनांवर स्थिरावल्याचंही एसईएनं सांगितलंय. सध्या भारतीय सोयापेंडेचा निर्यातीसाठीचा दर ६७५ डाॅलर प्रतिटन पडतोय. तर अर्जेंटीनाकडून ५३९ डाॅलरनं आणि ब्राझीलकडून ५२२ डाॅलर प्रतिटनानं सोयापेंड मिळतेय. देशातून निर्यात कमी झाली आणि खाद्यतेलाचेही दर नरमले. त्यामुळं सोयाबीनवर दबाव आलाय. परिणामी सोयाबीनचे दर ६ हजार ते ६ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत, असं जाणकारांनी सांगितलं.