1. राज्यात गायीच्या दुधाच्या खरेदीदर वाढून ३५ रुपयांपर्यंत पोचले होते. मात्र अचानक खासगी डेअरी प्रकल्पांनी दोन रुपयांनी दर कमी केले. घसरण सुरुच राहिल व पूर्वीसारखेच २५-२८ रुपयांपर्यंत दर जातील, अशी अफवा बाजारात पसरतेय. त्यामुळं राज्यात गायीच्या दुधासाठी एकसमान खरेदीदर धोरण ठरविण्याची गरजये. सध्या सांगली, कोल्हापूर भागांत प्रतिलिटर २९ ते ३० रुपये दर मिळतोय. तर काही सहकारी दूध संघ ३३ ते ३५ रुपयाने खरेदी करतायेत. तसंच आंबेगाव भागातील डेअरीने दर ३४ वरून ३५ रुपये केला. म्हणजेच सध्या कुठेही दरात समानता नाही. त्यामुळं एकसमान दर धोरण ठरल्याशिवाय दूध दरातील असंतुलन कायम राहील, असं जाणकारांनी सांगितलंय.

2. सरकारने गहू निर्यातबंदी केल्याचा परिणाम आजही बाजारावर जाणवतोय. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी देशातील व्यापाऱ्यांसोबतचे करार रद्द केले. त्यामुळे चढ्या दराने सौदे पूर्ण करण्यासाठी गहू खरेदी केलेले व्यापारी अडचणीत आलेत. निर्यातीची शाश्वती नसल्यानं या कंपन्यांनी गव्हाचे(wheat) सौदै रद्द केल्याचं जाणकारांनी सांगितलंय. गहू निर्यातबंदी करण्याआधी सरकारनं १८० लाख टन खरेदी केली होती. तर आत्तापर्यंत खरेदीचा आकडा १८२ लाख टनांवर पोचलाय, असं जाणकारांनी सांगितलंय. म्हणजेच निर्यातबंदी केल्यापासून सरकारनं २ लाख टनांची खरेदी केली. यामुळे खुल्या बाजारातील दरालाही आधार मिळतोय.

3. इंडोनेशियानं पामतेल निर्यातबंदी उठवली. मात्र तरीही देशातील खाद्यतेलाच्या दरात केवळ १ ते २ रुपयांपर्यंत घट झाली. ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळालच नाही. तसं पाहिलं तर दर मागील ६ महिन्यांच्या तुलनेत अधिकच आहेत. सरकारनं खाद्यातेलाचे(Edible oil) दर कमी करण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले. मात्र दर कमी होण्याचे नाव घेईना. आता सरकार सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेल आयातीवरील सेस कमी करण्याचा विचार करतेय, अशी माहिती जाणकारांनी दिलीये. सध्या आयातीवर ५.५ टक्के सेसये. परंतु भारतानं शुल्क किंवा सेसमध्ये कपात केल्यास निर्यातदार देश तेलाचे दर वाढवतात, हा आपला आजवरचा अनुभव. त्यामुळं याचा ग्राहकांना किती लाभ मिळेल, हे पाहणे गरजेचये.

4. यंदा बाजारात हरभरा दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाफेडला विक्री वाढवली. राज्यात ६ लाख ८९ हजार टन हरभरा(Gram) खरेदीचं उद्दीष्ट होते. त्यात ६ लाख टन नाफेड खरेदी करणार होते. तर ८९ लाख टन खरेदीचं एफसीआयला उद्दीष्ट होतं. त्यापैकी नाफेडंचं ६ लाख टनांचं उद्दीष्ट सोमवारी, २३ मे रोजी पूर्ण झालं. त्यामुळं सोमवारी सायंकाळी खरेदी पोर्टल बंद पडलं. ही बातमी सर्वत्र पसरल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. परंतु राज्याला हरभरा खरेदीचं उद्दिष्ट वाढवून मिळेल. त्यासाठी मंत्रालयीन पातळीवर हालचाली सुरु आहेत. खरेदीची प्रक्रिया पुढील दोन ते तीन दिवसांत सुरु होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचं कारण नाही, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

5. जगात भारत साखर उत्पादनात आघाडीवरये. तर ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा निर्यादार. यंदा ब्राझीलमध्ये साखर उत्पादन कमी झालं. त्यातच जागतीक बाजारात इंधनाचे(Fuel) दर वाढल्यानं कारखान्यांनी थेट साखरेपासून आणि मळीपासून इथेनाॅल निर्मितीला पसंती दिलीये. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा पुरवठा कमी होऊन दरात सुधारणा झाली. परिणामी भारताला साखर निर्यातीची(Sugar exports) संधी निर्माण झाली. भारतातून ८५ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले. तर त्यापैकी जवळपास ७१ लाख टनांची निर्यातही झालीये. ही निर्यात सरकारच्या अनुदानाशिवाय होतेय. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी मजबूतये. परिणामी निर्यात वाढल्यास देशात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळं दरही वाढतील. आधीच देशातील जनता महागाईला तोंड देतेय. या परिस्थितीत साखरेचे दर जास्त वाढू नयेत, यासाठी सरकारने सहा वर्षांत पहिल्यांदा साखर निर्यातीवर मर्यादा लावण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्राने यंदा १०० लाख टनांच्याच निर्यातीला परवानगी दिलीये. यापुर्वी सरकारनं ८० लाख टन मर्यादा ठेवली होती. मात्र देशातील साखर उत्पादनाचा अंदाज ३१० लाख टनांवरून ३५५ लाख टनांवर पोचला. त्यामुळं सरकरानंही निर्यातीचा कोट वाढवून १०० लाख टन केला. सरकारने १०० लाख टन निर्यातीला परवनागी दिली, हे काही कमी नाही. यामुळे देशातील मोठा साठा बाहेर जाईल. निर्यातीतूनही साखरेला चांगला दर मिळेल आणि देशातील दरही एका मर्यादेपलीकडे वाढणार नाही. महत्वाचं म्हणजे देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, अस जाणकारांनी सांगितलं.