अनिल जाधव
Commodity Market Update : देशातील कमोडिटी बाजारात (Commodity Market) मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून काहीशी अनिश्चितता दिसत आहे. सोयाबीन आणि कापसाचा हंगाम (Soybean Market) सुरु होऊन सात महिने झाले. शेतकऱ्यांनी यंदा कापूस आणि सोयाबीनचा स्टॉक (Soybean Stock) मागे ठेवला होता. यंदा तरी चांगला भाव पदरात पडेल अशी आशा होती.
पण मे महिन्यात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन आणि कापसाचा काही प्रमाणात स्टॉक आहे. तर पहिल्यांदाच मे महिन्यात दोन्ही कमोडिटीजचे दर दबावात आहेत. दुसरीकडे उत्पादन घटल्याने तुरीला चांगला दर आहे. उत्पादनात २० टक्क्यांपर्यंत घट आणि सरकारच्या चांगल्या खरेदीनंतरही सरकारच्या दबावामुळे हरभरा सध्या दबावात आहे. त्यामुळे शेतीमाल बाजारात पुढील काळात काय परिस्थिती राहू शकते, याचा अंदाज घेणे गरजेचे आहे.
कापूस बाजारावर कशाचा दबाव ?
देशातील कापूस उत्पादनात यंदा मोठी घट झाली. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने यंदा देशातील कापूस उत्पादन २९८ लाख गाठींवर स्थिरावेल, अशा अंदाज जाहीर केला. मागील हंगामातील कापूस उत्पादन ३०७ लाख गाठींवर स्थिरावले होते.
एप्रिल महिन्यातील अंदाजात देशातील उत्पादन ३०३ लाख गाठींपर्यंत होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तर मे महिन्यातील अहवालात उत्पादनात पुन्हा ५ लाख गाठींची कपात करण्यात आली. कापूस उत्पादनात घट झाल्याचे शेतकरी सातत्याने सांगत आले.
पण उद्योगांनी हंगामाच्या सुरवातीपासूनच विक्रमी उत्पादनाची री ओढली होती. पण आवकेचा हंगाम जसजसा पुढे गेला तसतसे उत्पादनातील घट स्पष्ट होत गेली.
उद्योग, व्यापारी, जिनिंग, सूतगिरण्या तसेच आयातदार आणि निर्यातदारांची संघटना असलेल्या कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे( सीएआय) यंदा उत्पादन गेल्यावर्षीपेक्षा कमी झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यंदा गेल्या १५ वर्षातील नीचांकी कापूस उत्पादन झाले. त्यामुळे यंदा चांगला दर मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. पण उद्योगांकडून सातत्याने दर दबावात ठेवण्यात आले. मागील हंगामात मार्च महिन्यात कापूस दरात चांगली वाढ झाली होती. मे महिन्यात कापूस ९ हजार रुपयांच्या दरम्यान होते.
नंतर कापसाने १० हजार आणि १२ हजार रुपयांचा टप्पा गाठला होता. गेल्या हंगामातील दर पाहून यंदाही दरात सुधारणा होईल, अशी आशा होती. हंगामाच्या सुरवातीला कापूस दर हजार ते ८ हजार ५०० रुपयांच्या दरम्यान होते.
त्यामुळे पुढील काळात आणखी दर वाढतील ही आशा बाळगून शेतकऱ्यांनी कापूस मागे ठेवला. पण मार्चनंतर कापसाच्या दरावर दबाव येत गेला. देशातील बाजारात पहिल्यांदाच मे महिन्यात हंगामातील नीचांकी दर मिळत आहे.
कापसाच्या दरात मोठी घट झाल्याने शेतकरी मात्र अडचणीत येत गेले. कापसाचे दर दबावात आल्याने शेतकरीही कापसाची विक्री करत आहेत. शेतकऱ्यांना चांगल्या दराची अपेक्षा असताना दर वाढत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी कापूस विकत आहेत.
महिनानिहाय कापसाचे सरासरी दर (प्रति क्विंटल)
ऑक्टोबर...८२००
नोव्हेंबर...८७००
डिसेंबर...८५००
जानेवारी...८३००
फेब्रुवारी...८३००
मार्च...८२००
एप्रिल...८०००
मे...७७००
सध्या बाजारातील आवक मे महिन्यातील उच्चांकी पातळीवर आहे. सध्या बाजारात सरासरी ८० हजार गाठींची आवक होत असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मते देशात एप्रिलपर्यंत २५९ लाख गाठी कापूस बाजारात आला. म्हणजेच ३९ लाख गाठी कापूस बाजारात यायचा आहे. यापैकी शेतकऱ्यांकडे ३० लाख गाठींच्या दरम्यान कापूस होता, असा अंदाज व्यापारी
आणि जाणकार व्यक्त करत होते. तसेच सध्या बाजारात येणारा कापूस शेतकऱ्यांचाच आहे. यामुळे या महिन्यांच्या शेवटी बाजारातील कापूस आवक कमी होऊ शकते, असा अंदाज आहे. कारण पावसाळा तोंडावर आल्याने आर्थिक गरज असलेले शेतकरी कापूस विकत आहेत. शेतकरी पावसाच्या तोंडावर कापूस विकतील.
शेतकऱ्यांना आर्थिक गरज, साठवणुकीची समस्या असते. त्यामुळे शेतकरी पावसाच्या आधी कापूस विकतील, हे उद्योगांना माहीत होते. तसेच मागील दोन महिने कापसाचे दर दबावात असतानाही शेतकऱ्यांची विक्री सुरु होती. त्यामुळे देशात कापूस बाजार टिकून राहण्यासाठी चांगले फंडामेंटल्स असतानाही दर दबावात होते. उद्योग फायद्यात सुरु असतानाही शेतकऱ्यांकडून मात्र कमी दरात कापूस घेण्यात आला.
यंदा शेतकरी कापूस विक्रीसाठी दोन ते तीन महिने थांबले. एरवी डिसेंबरपर्यंत होणारी आवक मे महिन्यापर्यंत गेली. पण शेतकऱ्यांची अपरिहार्यता ओळखून बाजारात दर दबावात ठेवण्यात आले. शेतकऱ्यांना कापसातील तेजीपासून वंचित ठेवण्यात आले.
शेतकऱ्यांना मे महिन्यात चांगला दर मिळाला तर वर्षी शेतकरी कापूस मागे ठेवतील. कापसाला दरवर्षी चांगला दर द्यावा लागेल. तसेच कापूस खरेदी विक्रीचे नियोजन बदलल्याने कापसाचे दर दबावात ठेवण्यात आले, असे अनेक जाणकारांनी सांगितले.
आता मे नंतर बाजारातील आवक एकदम कमी होईल. त्यानंतर दरात तेजी आली तरी याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. कारण शेतकऱ्यांनी दरवाढीची वाट पाहून कापूस विकलेला असेल.
सोयाबीनवर तेलाचा दबाव
देशातील सोयाबीन उत्पादनात यंदा वाढ झाली. देशातील सोयाबीन उत्पादन १२४ लाख टनांवर पोचले होते. मागील हंगामात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे दर तेजीत होते. त्यामुळे सोयाबीनलाही चांगली मागणी होती.
परिणामी सोयाबीनचे दर तेजीत होते. सोयाबीनला ८ ते १० हजारांचा दर मिळाला होता. यंदाही हंगामाच्या सुरवातीला ५ हजार ५०० ते ६ हजार रुपयांच्या दरम्यान दर मिळाला.
त्यामुळे गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही मार्चनंतर सोयाबीनचे दर तेजीत येतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती.
अमेरिकेतील घटलेले उत्पादन आणि अर्जेंटिनातील दुष्काळामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयापेंडीचे दर वाढले होते. परिणामी भारतीय सोयापेंडीची मागणी वाढली. भारतातून सोयापेंड निर्यात वाढल्याचा आधार सोयाबीनला मिळाला.
पण खाद्यतेलाचे दर जास्त होते त्यामुळे सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात मोठी घट केली. सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात दोन वर्षासाठी शुल्कमुक्त केली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात बाजारातही खाद्यतेलाचे भाव कोसळले. यामुळे देशात खाद्यतेलाची आयात वाढली. देशात खाद्यतेलाचे साठे तयार झाले. परिणामी देशात सोयाबीन तेलाचे दरही दबावात आले.
महिनानिहाय सोयाबीनचे सरासरी दर ( प्रति क्विंटल)
ऑक्टोबर...५०००
नोव्हेंबर...५७००
डिसेंबर...५५००
जानेवारी...५५००
फेब्रुवारी...५३००
मार्च...५२००
एप्रिल...५१००
मे...५०००
चालू हंगामात सुरवातीपासूनच सोयाबीनला सोयातेलाचा आधार मिळाला नाही. सोयाबीनला केवळ सोयापेंडकडून आधार मिळाला. पण यंदा ब्राझीलमध्ये सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन झाले. आता ब्राझीलचे सोयाबीन बाजारात येत आहे. याचा दबाव आंतरराष्ट्रीय बाजारावर आहे.
परिणामी सोयापेंडीचेदर कमी झाले. भारतीय सोयापेंडला मागणीही कमी झाल्याचे निर्यातदार सांगत आहेत. त्यामुळे सोयाबीनचे दर स्थिरावले आहेत. पण हंगामाच्या सुरुवातीपासून सोयाबीनचे दर एका पातळीभोवती फिरत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नाही.
त्यामुळे सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढ करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह उद्योगांकडूनही केली जात आहे. सरकारने आयातशुल्कात वाढ केल्यास खाद्यतेलाचे दर वाढून सोयाबीनलाही आधार मिळेल.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आयातशुल्कात वाढ करणे गरजेचे आहे.
हरभरा बाजारावर सरकारचा दबाव
देशातील हरभरा उत्पादनात यंदा २० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. तर सरकारने यंदा हरभरा उत्पादन विक्रमी १३६ लाख टनांवर पोचेल, असा अंदाज जाहीर केला.
पण बाजारातील आवक पाहता यंदा उत्पादन कमी असल्याचं दिसतं, असे व्यापारी सांगत आहेत. असे असतानाही हरभरा बाजारावर गेल्यावर्षीपासून सरकारचा दबाव आहे. मागील हंगामात नाफेडने विक्रमी २६ लाख टन हरभरा खरेदी केला होता.
नंतर हा हरभरा कमी भावात टप्प्याटप्याने विकला. यामुळे खुल्या बाजारात हरभरा दर दबावात आले. नवा माल बाजारात येण्याच्या काळातही नाफेडची विक्री सुरुच होती. यंदाही नाफेडने आतापर्यंत २० लाख २४ हजार टनांची खरेदी केली. गेल्या हंगामातील १५ लाख टन हरभरा शिल्लक आहे. म्हणजेच फक्त नाफेडकडे ३५ लाख टनांचा स्टॉक आहे.
नाफेडची खरेदी अद्यापही सुरु आहे. नाफेडची खरेदी आणि उत्पादनातील घट तसेच इतर कडधान्याचे दर तेजीत असल्याने हरभऱ्यालाही आधार मिळेल, अशी शक्यता होती. पण तुरीचे दर तेजीत असल्याने सरकार कडधान्य बाजारावर लक्ष ठेऊन आहे.
सरकारने व्यापारी, स्टॉकिस्ट, प्रक्रियादार आणि आयातदारांना तुरीसह हरभरा स्टॉकचीही माहिती देण्यास सांगितले आहे. यामुळे सरकार यंदाही हरभरा भाव दबावातच ठेवण्याच्या मनसुब्यात असल्याची चर्चा आहे.
तसेच नाफेडकडे हरभऱ्याचा मोठा स्टॉक गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. नाफेड हा स्टॉक पुढील काळात बाजारात आणण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे खुल्या बाजारातील दर दबावात ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, अशीही चर्चा बाजारात आहे.
त्यामुळे खुल्या बाजारात हरभरा दर दबावात आहे. व्यापारी आणि स्टॉकिस्ट तसेच प्रक्रियादार गरजेप्रमाणे खरेदी करत आहेत.
सरकारच्या बेभरवशाच्या धोरणाचा दबाव हरभरा बाजारावर आहे. पुढील काळातही पाऊसमान कसे राहते यावरून बाजाराची दिशा ठरेल.
तुरीतील तेजी वाढेल का?
देशातील तूर उत्पादन यंदा मोठ्या प्रमाणात घटले. देशाला वर्षाला ४५ लाख टनांची गरज असते. पण यंदा उत्पादन ३० लाख टनांवरच स्थिरावेल, असा अंदाज आहे. सरकारने आयातीतून गरज भागविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. पण जागतिक पातळीवर तुरीचे उत्पादन कमी होते.
त्यामुळे आयातीवरही मर्यादा आहेत. देशात गेल्या हंगामात ८ लाख ५० हजार टनांची आयात झाली होती. यंदा सरकारचे १० लाख टन आयातीचे उद्दिष्ट असले तरी गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आयात होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे आयातदार सांगत आहेत.
म्हणजेच यंदा देशात तुरीचा तुटवडा राहणार आहे. तुरीच्या दरात पुढील काळातही वाढ होणार आहे. त्यामुळे सरकार सुरवातीपासूनच बाजारावर लक्ष ठेऊन आहे.
सरकारने बाजारातील सर्व घटकांना आपल्याकडील तुरीच्या स्टॉकची माहिती देण्यास सांगितले. मुक्त आयात धोरण राबवले. सरकारचं आयात करेल, अशी तंबीही दिली.
पण तुरीच्या भावातील तेजी कमी होण्याचं नाव घेईना. तुरीच्या दरातील तेजी पुढील काळातही टिकून राहील, असा अंदाज आहे. सध्या अनेक बाजारात तुरीचा दर नऊ हजारांवर पोचला.
पुढील काळात तुरीचा दर १० हजारांचाही टप्पा गाठू शकतो, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.
एल निनो निर्णायक ठरणार
यंदा एल निनोची स्थिती निर्माण होणार आहे. एल निनोच्या काळात अनेकदा कमी पाऊस होतो. पण नेहमीच पाऊस कमी होतो असे नाही.
एल निनोचा मॉन्सूनवर नेमका काय परिणाम होतो हे मॉन्सूनच्या काळातच कळेल. एल निनो स्थिती मॉन्सूनच्या उत्तरार्धात म्हणजे ऑगस्टच्या शेवटी आणि सप्टेंबरमध्ये परिणाम करू शकते, असा सध्याचा अंदाज आहे.
भारतीय हवामान विभाग पुढील काळात एल निनोचा नेमका काय परिणाम होईल, हे सांगेलच. पण कमोडिटी बाजाराचे लक्ष आतापासूनच एल निनोकडे आहे.
सप्टेंबरमध्येही एल निनोने देशातील पावसावर परिणाम केला तरी महत्त्वाच्या कापूस, सोयाबीन, तूर आणि हरभरा पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
पाऊसमान कमी राहिल्यास शेतीमालाच्या दरात तेजी येऊ शकते. पण त्यासाठी ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर म्हणजेच एल निनोची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्याचा मॉन्सून आणि देशातील पावसावर काय परिणाम होत आहे याची वाट पाहावी लागेल.
अनेक विश्लेषकांच्या मते सप्टेंबरपासून देशातील शेतीमाल बाजाराची स्थिती बदलू शकते. पण शेवटी हाच मुद्दा उरतो, की या काळात शेतकऱ्यांकडे किती माल शिल्लक राहील आणि खरंच पाऊस कमी होऊन तेजी येईल का? त्यासाठी एल निनो आणि त्याचा परिणाम काय होतो,
याची वाट पाहावी लागेल. पण एल निनोची स्थिती लक्षात घेऊन बाजारात काहीशी तेजी येऊ शकते, असा अंदाज विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.