पुणेः केंद्र सरकारने इथेनाॅल उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन मिश्रणाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी धोरण राबवले. इथेनाॅल धोरणामुळे साखरेचे भाव स्थिर राहण्यास मदत झाली. कारखान्यांकडे उसाचे पेमेंट थकण्याचे प्रमाणही कमी झाले. तसेच देसाच्या इंधन आयातीतही घट झाली, असे अन्न मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारने इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनाॅल मिश्रण प्रमाण वाढविण्यासाठी धोरण ठरवले आहे. देशात जून २०२३ पर्यंत ११.७७ टक्क्यांपर्यंत इथेनाॅल मिश्रणाचे प्रमाणा आहे. चालू वर्षात इथेनाॅल मिश्रणाचे प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत पोचण्याची शक्यता आहे. तेल विपणन कंपन्यांकडून इथेनाॅलला मागणी वाढत आहे. त्यामुळे उसाखालील क्षेत्रही वाढत असल्याचे दिसते.

सरकारच्या या धोरणावरून टिकाही केली जात आहे. काही कृषी शास्त्रज्ञांनी विरोधही केला. कृषी शास्त्रज्ञांच्या मते, इथेनाॅल धोरण राबवून केंद्र सरकार जास्त पाणी लागणाऱ्या उसासारख्या पिकाला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय वाढत असून इतर पिकांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असेही या शास्त्रज्ञांनी सांगितले. पण अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात गेल्या १२ वर्षांमध्ये उसाखालील क्षेत्रात किंचित वाढ झाली. पण उच्च उत्पादकता देणारे वाण आणि उत्पादनाच्या आत्याधुनिक पद्धतींच्या अवलंबामुळे ऊस उत्पादनात मोठी वाढ झाली.

सरकारने इथेनाॅल उत्पादनाचा प्रोत्साहन दिले तरी पहिली प्राथिमिकता देशाची साखरेची गरज पूर्ण करण्याला आहे, असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच देशातील अतिरिक्त ऊस उत्पादनामुळे निर्माण होणार प्रश्नही निकाली निघाला. देशाला वर्षाला २७५ लाख टन साखरेची गरज असते. ही गरज पूर्ण केल्यानंतरच इथेनाॅल निर्मिती आणि निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाते, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

लागवडीपेक्षा उत्पादन वाढले

• केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशातील ऊस लागवड २०११-१२ मध्ये ५० लाख ३८ हजार हेक्टरवर होती. ती २०२१-२२ मध्ये ५१ लाख ७५ हजार हेक्टरवर पोचली. लागवडीत सहा वर्षांमध्ये २.७ टक्क्यांनी वाढ झाली.

• तर उत्पादन २०११-१२ तील ३ हजार ६१० लाख टनांवरू न ४ हजार ३९४ लाख टनांवर पोचले. उत्पादनात २७ टक्क्यांची वाढ झाली.

• साखर उत्पादनात या काळात ३६ टक्क्यांची वाढ झाली. साखर उत्पादन २६३ लाख टनांवरून ३५७ लाख टनांवर पोचले.