बंगळूर, कर्नाटक : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी गुरुवारी कर्नाटकच्या रेशीम मंडळाच्या (Silk Board) अधिकाऱ्यांना आधुनिक रेशीम कोष (Silk Cocoon) उभारण्यासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली. कलबुर्गी आणि हावेरी येथे बाजारासाठी आधीच जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

कृषी विभागातील अर्थसंकल्पीय कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी आयोजित आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून मुख्यमंत्री बोम्मई बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांनी सिडलघट्टा रेशीम कोषांच्या बाजाराच्या अद्ययावतीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले. बायव्होल्टाइन कोषांसाठी प्रति टन रु. १० हजार अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत कर्नाटकातील देवनहल्ली, मद्दूर आणि राणेबेन्नूर येथे शीतगृहे उभारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला रेशीम आणि क्रीडामंत्री नारायण गौडा, मुख्य सचिव वंदिता शर्मा आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यापूर्वी १२ मार्च रोजी बोम्मई यांनी बायव्होल्टाइन रेशीम कोषांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी १० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा उल्लेख केला होता. एट्टीनाहोल्ले प्रकल्पातून पाणी आणून या भागातील पडीक जमिनी हिरव्यागार करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले होते.