ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : ‘‘कापसाला (Cotton Rate) आधीच कमी भाव मिळत असताना कापडउद्योग (Textile Lobby) लॉबीने ११ टक्के आयात शुल्क हटविण्याची मागणी केली आहे. मात्र देशभरातील कापूस उत्पादकांचे (Cotton Producer) आर्थिक हित लक्षात घेता सरकारने आयात शुल्क कायम ठेवावे,’’ अशी मागणी शेतकरी नेते विजय जावंधिया (Vijay Javandhiya) यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.

वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रातून ही मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, २०२१-२२ या हंगामात कापसाला प्रतिक्विंटल १२ ते १३ हजार रुपये दर मिळाला. त्यावेळी जागतिक बाजारात रुईचे दर प्रतिपाउंड एक डॉलर ७० सेंट होते. चालू हंगामात हेच दर प्रतिपाउंड एक डॉलरपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे. एका डॉलरचे मूल्य ८२ रुपये आहे. त्यामुळे कापसाला प्रतिक्विंटल आठ ते नऊ हजार रुपये दर मिळत आहे.

२०११ मध्ये देशात रुईचे दर प्रतिखंडी ६२ हजार रुपयांवर पोहोचले होते. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कापसावर निर्यात बंदी लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाचाही आपण विरोध केला. निर्यात बंदी, आयात शुल्क रद्द अशा निर्णयामुळे कापसाचे दर प्रभावित होतात. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क कुठल्याही परिस्थितीत रद्द करू नये, अशी मागणी जावंधिया यांनी केली आहे.

गेल्या हंगामात रुईचे दर प्रतिखंडी (३५४ किलो) एक लाख दोन हजार रुपयांवर गेले होते. हेच दर आता प्रतिखंडी ६५ ते ६८ हजार रुपये आले आहेत. दर कमी होत असताना देशातील कापड उद्योजक रुई व कापसाचे दर अधिक असल्याचे सांगत कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत, असे पत्रात नमूद आहे.

‘कापूस निर्यातीला साखरेप्रमाणे सबसिडी द्या’
अमेरिकन सरकार त्यांच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ४.६ बिलियन डॉलर म्हणजे ४० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी देते. भारतीय शेतकऱ्यांना कधी निसर्गाचा, तर कधी बाजारात सरकारी हस्तक्षेपाचा मार सोसावा लागतो. अशा परिस्थितीत ५० लाख गाठी कापसाची निर्यात करून सरकारने देशाला परकीय चलन मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. सोबतच कापसाच्या निर्यातीला साखरेप्रमाणे सबसिडी द्यावी, अशी मागणी जावंधिया यांनी केली आहे.