नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारा प्रमुख घटक असलेल्या स्वयंकपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या (LPG Cylinder Rate) (एलपीजी) किमतीत ५ वर्षांत तब्बल ५८ वेळा वाढ झाली असून, ही रक्कम प्रति सिलिंडर ३३० रुपये आहे. सामान्यांवर बोजा टाकणारी महागाई (Inflation) केल्यावर सरकारी तिजोरीत येणारे हजारो लाखो कोटी रुपये केंद्र सरकार गरीब कल्याणाच्या योजनांवरच (Welfare Schemes) खर्च करते, असे केंद्र सरकारने यापूर्वी संसदेत सांगितले आहे.

एलपीजी सिलिंडरच्या किमती राज्यानिहाय कमी जास्त होतात. कारण केंद्राच्या मूळ दरांत राज्यांच्या मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) तसेच वाहतूक शुल्काची भर पडते. पेट्रोल-डिझेल व गॅस वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याच्या फक्त चर्चाच सुरू आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार १ एप्रिल २०१७ ते ६ जुलै २०२२ दरम्यान एलपीजीच्या किमती ४५ टक्क्यांहून जास्त वाढल्या आहेत.

गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींनी सर्वसामान्यांवर बोजा पडला असून बाहेर नाश्ता करणेही कठीण झाले आहे. दुसरीकडे महागाईबरोबरच वाढत्या बेरोजगारीमुळे आर्थिक विकासालाही ब्रेक लागला आहे. केंद्राने गेल्या ४ महिन्यांत व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये कपात केली मात्र सामान्यांना दिलासा दिलेला नाही. नुकत्याच १ सप्टेंबरला व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरच्या एलपीजीच्या किमतीत तेल कंपन्यांनी ९१ ते १०० रुपयांपर्यंत कमी केल्या आहेत.

...अशी होत गेली वाढ

एप्रिल २०१७ : ७२३ रुपये

जुलै २०२१ : ८३४ रुपये

जुलै २०२२ : १०५३ रुपये

वाढीचे प्रमाण

२०१७ ते २०२२ पर्यंत गॅसच्या किमतीत ४५ टक्के वाढ

१ जुलै २०२१ ते ६ जुलै २०२२ दरम्यान २६ टक्के वाढ