जळगाव ः देशात अनेक वर्षांत जानेवारीच्या मध्यातही कापूस आवक (Cotton Arrival) कमी आहे. जादा दरांमध्ये सुरुवातीला कापूस खरेदीसंबंधी (Cotton Procurement) केलेली खोटी प्रसिद्धी व शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याची वृत्तीच यास जबाबदार आहे. परिणामी, देशातील प्रामाणिक कारखानदारांना याचा फटका बसत असल्याचे मत जाणकार, शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

यंदा कापसाचा उत्पादन खर्च २५ ते ३० टक्क्यांनी अधिक झाला. यात खते, कीडनाशके, तणनाशके या सर्वांच्या दरात मोठी वाढ झाली. त्यांची टंचाई ही आणखी नवी समस्याही होती. दुसरीकडे देशात कापूस दरांबाबत शेतकऱ्यांची सतत दिशाभूल सुरुवातीपासून होत आहे. कापूस खरेदीचा मुहूर्त गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवात किंवा शुभदिनी करण्याचा प्रघात, संकेत अनेक कारखानदार पाळतात.

कारखानदारांनी अत्यल्प किंवा एक किलो, पाच किलो, १० किलो एवढ्या कापसाची खरेदी, काटापूजन केले. त्या वेळेस कापसाचे दर ११ हजार ९९९, १२ हजार २१२, १५ हजार, असे जाहीर करण्यात आले. फुकटची प्रसिद्धी या काटापूजन कार्यक्रमास या मंडळीने भरभरून मिळवून घेतली. या काळात आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार कापसाचे कारखान्यात खरेदीचे किंवा खेडा खरेदीचे दर साडेआठ ते नऊ हजार रुपये असायला हवे होते.

अर्थात, या दरात उत्तर भारतात कापूस खरेदी सुरू होती. तेथे ऑक्टोबर अखेरीस देखील कापूसदर ८९०० ते ९००० रुपये, असे होते. परंतु आपल्याकडे किंवा प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांत कापूस दरांबाबत सपशेल चुकीची, अयोग्य माहिती प्रसारित झाली. दुसरीकडे कापूस वेचणीचा खर्च दुप्पट व नंतर तिप्पट झाला. शेतकऱ्यांनी देखील हा खर्च केला. कारण शेतकऱ्यांमध्ये आपल्या कापसाला किमान १० हजार रुपये दर मिळेल, हा विश्‍वास तयार झाला.

त्या वेळी एक क्विंटल कापूस घरात आणण्याचा खर्च साडेतीन हजार रुपयांवर गेला (मजुरी, कीडनाशके व इतर बाबींसह). आता आठ ते साडेआठ हजार रुपये दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. कारण खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा, तेलंगण, गुजरातमधील मोठ्या क्षेत्रातील कापूस उत्पादकांचे कापूस हे प्रमुख पीक आहे.

त्यावरच त्यांचे पूर्ण वर्षाचे अर्थशास्त्र व इतर बाबी अवलंबून आहेत. १० हजार रुपये दर परवडू शकतो, असे शेतकरी, जाणकार सांगत आहेत. कारखानदारांनी प्रसिद्धीसाठी खोट्या बातम्या गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवात प्रसारित केल्या नसत्या तर कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला नसता. आता शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विक्रीसाठी काढला असता, परंतु शेतकरी दरांची प्रतीक्षा करीत आहेत.

मागील हंगामात किंवा २०२१-२२ मध्ये कापूस दर १३ हजार रुपये प्रतिक्विंटल होते. पण हा दर ९५ टक्के शेतकऱ्यांना त्या वेळी मिळाला नाही. मागील हंगामात ९५ टक्क्यांवर शेतकऱ्यांच्या कापसाला ७१०० ते ८२५० रुपये दर मिळाला.

१३ हजार रुपये दर किंवा एक लाख १० हजार रुपये खंडीचा दर कारखानदार, नफेखोर, साठेबाजी करणाऱ्यांच्या कापूस गाठींना मिळाला. पण १३ हजार दरांचा फुगा तयार करून नंतर कृषी निविष्ठांचे दर वाढविण्यात आले. मजुरी खर्च वाढला. शेतकऱ्यांची लुटालूट या देशात सुरुवातीपासून केली जाते. सरकार बघ्याची भूमिका निभावते.

- किरण पाटील, नेते, रघुनाथदादाप्रणीत शेतकरी संघटना