Nashik News : केंद्र सरकारने नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) व एनसीसीएफ (राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ) यांच्यामार्फत कांदा खरेदी केला असून, यात मोठा गैरकारभार झाला आहे. काहींनी भ्रष्टाचाराची यंत्रणा उभारली आहे. त्यामुळे केंद्रातील ‘एनआयए’कडून किंवा ईडीकडून उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.

तरच खरे सूत्रधार समोर येतील, अशी मागणी वाहेगाव साळ (ता.चांदवड) येथील कांदा उत्पादक शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केली आहे. यांसह कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधान व इतर मंत्री तसेच प्रमुख अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात भलीमोठी आरोपांची यादीच पाठवली आहे. जुलै २०२३ मध्ये क्रिसिलने कांद्याच्या तुटवड्यावर अहवाल प्रसिद्ध केला होता.

देशात आगामी काळात कांद्याचा तुटवडा असेल. त्यानंतर काही दिवसांत नाफेड आणि एनसीसीएफ कांदा खरेदी करतील, असे जाहीर करून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागू केली. प्रत्यक्षात कोणतीही कमतरता नव्हती, असेही लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

नाफेड व एनसीसीएफ या खरेदी यंत्रणांनी बाजार समितीत कांदा खरेदी करावा व यामध्ये शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी न करता काही ठरावीक व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला जातो.

या दोन्ही यंत्रणा शेतकऱ्यांचे रक्त शोषित आहेत. ते काही कृषितज्ज्ञांच्या मदतीने चुकीचे पीक अंदाज देतात आणि बाजारात येतात. मात्र दोन्ही संस्था पैशांची लूट करत, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

‘सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा’

केंद्राकडून १ रुपया मिळाला तर सर्वसामान्य शेतकऱ्याला १५ पैसेही मिळत नाही. म्हणजे ८५ पैसे मधली यंत्रणा खाऊन घेते. सरकारला वाटते, की १ रुपया शेतकऱ्याला दिला; पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला फायदा झालेला नसतो. मधली यंत्रणा मात्र भरपूर पैसे कमावीत आहे. यात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू आहे.

आज शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च चौपट होऊन देखील खर्च वसूल होणारी रक्कम मिळत नाही. तरी याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी तसेच कांदा निर्यातबंदी उठवून शेतकऱ्याला मायबाप सरकारने न्याय द्यावा ही मागणी केली आहे. या आशयाचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अमित शहा, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच प्रमुख अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.