पुणे ः देशी व जागतिक बाजारातील साखरेचे दर (Sugar Rate) ३२००-३३०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या पुढे गेलेले आहेत. अशा स्थितीत इथेनॉलचा पुरवठा (Ethanol Supply) जादा हवा असल्यास इथेनॉलचे दर (Ethanol Rate) वाढविणे अत्यावश्यक आहे, असा आग्रह साखर उद्योगाने (Sugar Industry) धरला आहे.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स् असोसिएशनचे (West Indian Sugar Mills Association) (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी खासगी साखर उद्योग प्रतिनिधींची बैठक अलीकडेच झाली. सध्याचा पाऊस, ऊस पिकाची स्थिती, संभाव्य इथेनॉल व साखर उत्पादन याचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. त्यातील समस्या केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांना कळविण्यात आल्या आहेत.

इथेनॉलचे दर वाढविणे तसेच साखर आयातीबाबत लवकर निर्णय घेणे कसे गरजेचे आहे, याविषयी सावध करणारे एक पत्र साखर उद्योगाने केंद्राला दिले आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (इबीपी) साध्य करण्याचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्रातील किमान २० लाख टन साखर पहिल्या टप्प्यात इथेनॉलकडे वळवावी लागेल. त्यामुळे २०२५ पर्यंत इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांवर नेणे शक्य होईल. सध्या राज्याचा ‘इबीपी दर’ १०.६९ टक्के इतकाच आहे. दुसऱ्या बाजूला साखरेचे दर टिकून आहेत. त्यामुळे साखरेऐवजी इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्याकरिता साखर उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यासाठी इथेनॉलचे दर ५ ते ७ टक्क्यांनी वाढवावे लागतील, असे साखर उद्योगाने म्हटले आहे.

उसाचा रस व पाकापासून इथेनॉल तयार करणाऱ्या प्रकल्पांना दरवाढ दिली तरच उत्पादन सुरू ठेवणे परवडेल. त्यामुळे दरवाढ केल्यास पुरवठा वाढेल व इबीपी साध्य होऊन आत्मनिर्भर अभियानाचे ध्येय गाठता येईल, असा मुद्दा साखर कारखान्यांनी मांडला आहे. तसेच, राज्यात पुढील हंगामातदेखील भरपूर ऊस उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच साखर निर्यात धोरण स्पष्ट करणारा निर्णय वेळेवर झाला पाहिजे, असेही साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

२०२१-२२ मधील गाळप हंगामात १३.६७ लाख हेक्टरवर ऊस होता. त्यापासून १३५० लाख टन ऊस मिळाला. त्यामुळे १५१ लाख टनाच्या आसपास साखर तयार झालेली आहे. राज्यात यंदा मॉन्सून चांगला बरसत असल्यामुळे ऊस पिकाच्या वाढीला अतिशय पोषक वातावरण तयार होते आहे, असे उद्योगाचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांसाठी निर्यातीचा निर्णय लवकर घ्या

‘‘गेल्या हंगामाप्रमाणेच यंदा महाराष्ट्रात उसाचे भरपूर पीक असेल. कारखाने ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार असल्यामुळे निर्यातीबाबत सप्टेंबरपूर्वी निर्णय झाल्यास साखर कारखान्यांना विदेशातील आयातदारांशी निर्यातीचे करार करता येतील. त्यामुळे स्पर्धक थायलंड व ब्राझिलपूर्वी भारतीय साखर निर्यात होईल. कच्ची साखर मोठ्या प्रमाणात विदेशात निर्यात झाल्यास कारखान्यांचे आर्थिक स्रोत मजबूत होतील. त्यातून शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पेमेंट वेळेत देण्याची क्षमता मिळेल,’’ असा मुद्दा साखर उद्योगाने केंद्रासमोर मांडला आहे.