पुणेः देशात सध्या सोयाबीनचा हंगाम (Soybean Season) सुरु झालाय. मात्र सोयाबीन दर (Soybean Rate) सध्या दबावात आहेत. तसचं पावसामुळं पिकाचं नुकसानही (Soybean Crop Damage) वाढलंय. दुसरीकडं खाद्यतेल बाजारात (Edible Oil Market) मोठे चढ-उतार सुरु आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांसह उद्योगांनाही बसतोय. त्यामुळं साॅल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने खाद्यतेलाचे वायदे सुरु करण्यासह आयातशुल्कात वाढ करण्याची मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारनं केंद्र सरकारनं डिसेंबर २०२१ मध्ये हरभरा, मोहरी, कच्चे पामतेल, मूग, बासमती भात, गहू आणि सोयाबीन तसचं यापासून निर्मित वस्तुंच्या वायद्यांवर बंदी घातली होती. मागीलवर्षी देशात खाद्यतेलाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळं खाद्यतेलाचे दर वाढले होते. वायद्यांमधून खाद्यतेलाचे दर वाढले, असा दावा करत केंद्रानं वायद्यांवर बंदी घातली होती.

मात्र त्यानंतरही खाद्यतेलाच्या दरातील तेजी कायम होती. मात्र आता खाद्यातेलाचे दर नरमले आहेत. तसचं वायदेबंदी असल्यानं आयातदार आणि प्रक्रियादारांना जोखीम व्यवस्थापन करता येत नाही, त्यामुळं वायदे पुन्हा सुरु करावेत, अशी मागणी साॅल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात एसईएने केली आहे.

एसईएने म्हटलंय की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागील पाच महिन्यांपासून खाद्यतेलाचे दर नरमले आहेत. यंदा सणांच्या काळात खाद्यतेलाचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळं देशातील ग्राहकांनाही दिलासा मिळतोय. बाजारात तेलबियांचे दर तेजीत होते, त्यामुळे सरकार, उद्योग आणि निर्यातदारांना काळजी होती. पण आता खाद्यतेलासोबतच तेलबियांचे दरही नरमले आहेत. सध्या सोयाबीनसह मोहरीचेही दर हमीभावापर्यंत कमी झाले. त्यामुळे सरकारवरील दबावही दूर झालाय, असंही एसईएनं म्हटलंय.

देशातील तेलबिया आणि खाद्यतेलाचे दर पाहता सरकारने सोयातेल आणि पामतेल यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कमोडिटीचे तरी वायदे सरु करावेत. कारण खाद्यतेल बाजारात झपाट्याने चढ-उतार होत आहेत. यात प्रक्रियादार आणि आयातदारांना मोठा आर्थिक फटका बसतोय, असंही एसईएनं म्हटलंय.

तसचं देशातील तेलबिया पिकांचे दर सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा यासाठी खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करावी. सध्या शेतकऱ्यांचं सोयाबीन बाजारात दाखल होतंय. मात्र सोयाबीनचे दर दबावात आहेत. त्यामुळं सरकारने कच्चे पामतेल आणि पामोलीनच्या आयात शुल्कात किमान १० टक्क्यांची वाढ आवश्यक असल्याचंही एसईएनं म्हटलंय.

सोयाबीन आणि सोयातेलाचे वायदे सुरु झाले आणि सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्यास सोयाबीन बाजाराला आधार मिळू शकतो, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केलाय. एरव्ही उद्योगांच्या दबावाला बळी पडून शेतकरी विरोधी निर्णय घेणारं सरकार आता उद्योगाच्या मागणीवरून शेतकरी हिताचा निर्णय घेईल का? हे पाहणं गरजेचं आहे.