Agriculture Policy Fail: बाजारात सध्या तूर, हरभरा, मूग, उडीद आणि मसूरला हमीभावही मिळत नाही. यापुढच्या काळात उत्पादन घटल्याचे सरकारचेही अंदाज येतील आणि बाजारातही दर वाढतील. पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी माल विकलेला असेल. पण उत्पादन घटल्यामुळे सरकार यंदाही आयात वाढविण्याची शक्यता आहेच. हे चक्र भेदण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपल्या शेतकऱ्यांना विश्‍वास देऊन उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाची शाश्वती देण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र दुसरीकडे सरकारने आयातीला पायघड्या घातल्या. स्वस्त मालाच्या नावाखाली सरकारने आधीच खाद्यतेलात देशाला आयात निर्भर केले. आता कडधान्याच्या बाबतीतही सरकार तोच कित्ता गिरवत असल्याचे दिसते. सरकारने आयातीविषयी ठोस धोरण राबवले नाही, तर पुढील काही वर्षांत खाद्यतेलाप्रमाणे निम्म्याहून अधिक कडधान्याची गरज आयातीतून पूर्ण करावी लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. सरकारचा धोरणात्मक गोंधळ त्याला कारणीभूत आहे.

भारताची शेतीमाल बाजारपेठ मोठी आहे. वाढत्या लोकसंख्येची गरज पूर्ण करण्यासाठी त्याप्रमाणात उत्पादनातही वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतीत गुंतवणूक होऊन उत्पादकता वाढवणे गरजेचे आहे. उत्पादकता वाढीसाठी शेतकरी गुंतवणूक तेव्हाच करतील जेव्हा त्यांना त्या पिकातून परतावा मिळण्याची शाश्वती असेल. भाव चांगला असेल तर त्या पिकातून परतावा मिळेल. पण भाव वाढायची वेळ आली, की महागाईच्या नावाखाली सरकारचे धोरण आडवे येते. सरकार महागाई कमी करायची, विकासाची गती वाढवायची म्हणून भाव कमी करते. त्यासाठी स्वस्त मालाची आयात करण्याला प्राधान्य दिले जाते. भाव पाडले जातात. त्यामुळे उत्पादन घटले किंवा वाढले तरी शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाची शाश्‍वती नसते. निसर्गापेक्षा सरकारच्या धोरण लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांना जास्त बसतो.

खाद्यतेलाचा कित्ता

आपल्या शेतकऱ्यांचा विचार न करता केवळ स्वस्त आयातीचा हव्यास खाद्यतेलामध्ये देशाला चांगलाच भोवत आहे. देशाला दरवर्षी दीड ते पावणेदोन लाख कोटी रुपये खाद्यतेल आयातीवर खर्च करावे लागतात. सध्या सरकार कडधान्याच्या बाबतीत स्वस्त आयात करून भाव कमी करण्यासाठी जे धोरण आखते अगदी असेच धोरण १९८० नंतर खाद्यतेलामध्ये राबवले गेले होते. १९८० मध्ये भारत देशाला लागणाऱ्या एकूण खाद्यतेलापैकी ९७ टक्के उत्पादन देशातच व्हायचे आणि केवळ ३ टक्क्यांच्या दरम्यान आयात व्हायची.

पण पाम तेल, सोयातेल आणि सूर्यफूल तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्त मिळायला लागले. देशात तेलाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने खाद्यतेल आयातीला पायघड्या घालायला सुरुवात केली. स्वस्त खाद्यतेलाच्या हव्यासापोटी आता परिस्थिती अशी होऊन बसली, की आपण आपल्या गरजेच्या फक्त ३५ टक्के तेलाचे उत्पादन करतो आणि जवळपास ६५ टक्के आयात करतो.

स्वस्त आयातीमुळे देशातील त्या पिकाची मूल्यसाखळीच आयातकेंद्रित होऊ लागते. पण याचे परिणाम देशाला कधी ना कधी भोगावेच लागतात. देशातील तेलबिया उत्पादक आयात वाढली तेव्हापासून भोगतच आहेत आणि कोरोनापासून ग्राहक भोगत आहेत. देशाला खाद्यतेलासाठी निर्यातदार देशांच्या अनेकदा नाकदुऱ्याही काढाव्या लागतात. निर्यातदार देश आपली दुखरी नस ओळखून धोरणही बदलायला भाग पाडतात. खाद्यतेलाच्या बाबतीत जे झाले ते सरकार आता कडधान्याच्या बाबतीत करत आहे.

कडधान्यांतील दुष्टचक्र

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पाच वर्षांतून एखाद्या हंगामात कडधान्याचे उत्पादन कमी राहिल्याचे दिसते. अशा वेळी सरकार आयातीला मोकळीक देऊन परदेशातल्या मालाचा ओघ वाढवते. उत्पादन घटलेल्या वर्षी बाजारात काही महिने चांगला भाव दिसल्याने शेतकऱ्यांनी पुढच्या हंगामात लागवड वाढवून उत्पादन वाढविल्याचेही दिसते. पण वाढलेले उत्पादन आणि वाढलेली आयात यामुळे भाव कोसळतात. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा पुढच्या वर्षी लागवडी कमी करतात. त्यामुळे उत्पादन कमी झाल्याने सरकार पुन्हा आयात वाढवते. हे दुष्टचक्र कडधान्याबाबत मागील दशकभरापासून सुरू असल्याचे दिसते.

तेजीचा फायदा नाही

२०१६-१७ मध्ये देशात कमी पावसामुळे उत्पादन कमी झाले. त्या वर्षी आणि पुढच्या वर्षीही आयात जास्त राहिली. तसेच पुढच्या वर्षी उत्पादन वाढले होते. पण वाढलेली आयात आणि वाढलेले उत्पादन यामुळे भाव कोसळले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यानंतरच्या वर्षी लागवड कमी केली आणि उत्पादन पुन्हा कमी झाल्याचे दिसते. २०२१-२२ नंतरही हाच कल दिसतो. २०२२-२३ मध्ये उत्पादन काहीसे कमी झाले. २०२३-२४ च्या हंगामात देशात उत्पादन आधीच्या वर्षीच्या २६० लाख टनांवरून कमी होऊन २४२ लाख टनांपर्यंत घसरले होते.

त्यामुळे बाजारात तेजी आली. या तेजीचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी मिळाला. कारण उत्पादनाचा अंदाज येऊन भाव वाढेपर्यंत बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हातून माल निघून गेलेला असतो. तेव्हाही असेच झाले. पण ‘ऑफ सीझन’मध्ये का होईना तेजी आल्यामुळे खरीप २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांनी कडधान्याची लागवड वाढवली. मात्र निसर्गाने साथ दिली नाही. त्यामुळे यंदाही महत्त्वाच्या कडधान्याचे उत्पादन कमीच राहण्याचा अंदाज आहे. उद्योगांच्या अंदाजानुसार चालू हंगामात देशात २३० लाख टन कडधान्य उत्पादन होईल.

पण सरकारने मागील हंगामापासून आयातीला मोकळीक दिल्यामुळे विक्रमी आयात झाली. त्याचा परिणाम म्हणजे यंदा उत्पादन कमी राहूनही बाजारात शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही. बाजारात सध्या तूर, हरभरा, मूग, उडीद आणि मसुरला हमीभावही मिळत नाही. यापुढच्या काळात उत्पादन घटल्याचे सरकारचेही अंदाज येतील आणि बाजारातही दर वाढतील. पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी माल विकलेला असेल. पण उत्पादन घटल्यामुळे सरकार यंदाही आयात वाढवण्याची शक्यता आहेच. हे चक्र भेदण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाची शाश्‍वती देण्याची गरज आहे.

उत्पादन घटूनही भाव कमीच

चालू हंगामात तुरीचे उत्पादन ३५ लाख टनांवर स्थिरावण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच गरजेपेक्षा १२ लाख टनांच्या दरम्यान कमी उत्पादन आहे. तरीही तुरीला प्रति क्विंटल सात हजार रुपयांच्या आसपास भाव मिळत आहे. तर हमीभाव आहे ७ हजार ५५० रुपये. हरभरा उत्पादनही यंदा कमीच राहण्याची शक्यता आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव ५ हजार ६५० रुपये असताना बाजारात केवळ ४ हजार ८०० हजार ते ५ हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान भाव आहेत. उत्पादन वाढलेल्या वर्षी तर सोडा शेतकऱ्यांना उत्पादन घटलेल्या वर्षीसुद्धा साधा हमीभावही मिळत नाही.

या परिस्थितीला सरकारचे धोरणच जबाबदार आहे. मोकाट आयात धोरणामुळे जी विक्रमी आयात झाली, त्यामुळे उत्पादन कमी राहूनही भाव कोसळले आहेत. सरकारला देशातील उत्पादन वाढविण्यापेक्षा स्वस्त आयातीत जास्त रस दिसत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

आत्मनिर्भरतेचा पोकळ वसा

केंद्र सरकारने वाढती कडधान्य आयात कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कडधान्य मिशनची घोषणा केली. पण त्यासाठी फक्त १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. तर तूर, उडीद आणि मसूरची पूर्ण खरेदी केली जाईल, असे आश्‍वसन शेतकऱ्यांना दिले. मात्र प्रत्यक्षात सध्या केवळ २५ टक्के खरेदीला परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यात तुरीची २ लाख ९७ हजार टन खरेदी होणार आहे. उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना भाव मिळाला पाहिजे, याकडे सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते. उत्पादनवाढ मिशनची घोषणा करायची मात्र आयात करून भाव पाडायचे अशी विसंगती सरकारच्या धोरणात दिसते.

हमीभावाला संरक्षण हवे

देशाला कडधान्यामध्ये आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावाचा विचार करावा लागेल, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना बाजारात किमान हमीभाव तरी मिळायला हवा. फक्त घोषणा करून फायदा नाही. सरकार हमीभावाची घोषणा करते आणि कमी भावात आयात करून भाव पाडते. या धोरणाने आत्मनिर्भरता येणार नाही तर आयात निर्भरता वाढेल. सरकारने आपणच जाहीर करत असलेल्या हमीभावाला संरक्षण देण्याची गरज आहे. कडधान्याची होणारी आयात हमीभावापेक्षा कमी भावात होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली तर देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यास मदत होईल, असेही उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले.

(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर- मार्केट इन्टेलिजन्स आहेत.)