Pune News : सरकारने हरभऱ्याची आयात खुली केल्यानंतरही भाव हमीभावापेक्षा वरच्या पातळीवर टिकून आहेत. बहुतांशी बाजारांमध्ये हरभरा ६ हजारांच्या दरम्यान आहे. हरभऱ्याच्या भावातील ही तेजी पुढे टिकून राहण्यासाठी काही घटक पोषकक आहेत. तर बाजारावर दबाव आणणारेही काही घटक आहेत. 

सुरुवातीला आपण हरभरा बाजाराची स्थिती काय आणि तेजी कधीपर्यंत राहू शकते? याचा आढावा घेऊ. सध्या देशभरात हरभऱ्याचा सरासरी भाव ५ हजार ८०० ते ६ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. तसेच हरभरा बाजारातील ही तेजी सरकारच्या हस्तक्षेपावर आणि पुढील हंगामातील परिस्थितीवर अवलंबून आहे. जर सरकारने बाजारात हस्तक्षेप केला नाही तर हरभरा बाजारात आणखी ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत तेजी येऊ शकते. पण सरकारने हस्तक्षेप केला तर तेजीला ब्रेक बसू शकतो.

मग सरकार बाजारात कसा हस्तक्षेप करू शकते? तर त्यात महत्वाचं आहे स्टाॅक लिमिट. तुरीच्या भावात तेजी आल्यानंतर सरकारने आयात खुली करून स्टाॅक लिमिट लावले होते. हरभऱ्याची सरकारने आयात खुली केल्यानंतरही भाव कमी झाले नाही त्यामुळे सरकार स्टाॅक लिमिटचा विचार करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारने हरभरा आणि पिवळा वाटाण्यावर स्टाॅक लिमिट लावले तर याचा परिणाम भावावर होऊ शकतो. 

दुसरं म्हणजे पाऊसमान आणि इतर देशांमधील उत्पादन. देशात यंदा चांगला पाऊस होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे रब्बीसाठीही पोषक हवामान राहील. त्यातच आयात वाढत आहे. आयात पुरेशी नसली तरी हरभऱ्यातील तेजी वर्षभर कायम राहण्यास अनुकूल दिसत नाही. कारण काही महिन्यांनंतर सर्वांच्या नजरा पुन्हा नव्या हंगामाकडे वळतील. तसेच जगात जवळपास १० देशांमध्ये हरभऱ्यासह इतर कडधान्याचे उत्पादन वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाववाढ टिकल्यास या देशांमध्ये उत्पादन वाढू शकते. याचाही दबाव दरावर येऊ शकतो.

तिसरं म्हणजे इतर डाळींचे भाव. सध्या तूर, मूग आणि उडिद डाळीचे भावही तेजीत आहेत. त्यामुळे हरभरा तेजीला हातभार लागत आहे. पण उत्पादन वाढून किंवा इतर कारणाने या डाळींचे भाव नरमले तर हरभरा भावावरही परिणाम दिसू शकतो.  

यापैकी सरकारचा हस्तक्षेप सोडला तर इतर दोन कारणांमुळे बाजारावर दबाव येण्यास काही महीने तरी लागतील. म्हणजेच तोपर्यंत हरभरा बाजारात तेजी राहू शकते. मग या तेजीला आधार देणारे घटक कोणते असतील? 

तर तेजीला आधार देणारं पहिलं कारण म्हणजे सरकारकडचा कमी झालेला स्टाॅक. मागील काही वर्षांमध्ये सरकारने मोठ्या प्रमाणात हरभरा खरेदी केला होता. नंतर हाच हरभरा बाजारात विकून भाव कमी केले होते. पण यंदा आता सरकारडे हरभरा कमी आहे. यंदा तर हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच हरभऱ्याचे भाव हमीभावापेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे सरकारला हरभरा मिळालाच नाही. यंदा सरकारची खरेदी कमी झाली. सध्या नाफेडकडे ९ लाख टनांच्या दरम्यान हरभरा असण्याची शक्यता आहे. हा हरभरा सरकारला विविध योजनांमधून देण्यासाठीच कमी पडणार आहे. त्यामुळे बाजारात माल विकून भाव कमी करण्यासाठी सरकारडे हरभरा नाही. याचा आधार भावाला आहे. 

दुसरं म्हणजे यंदा घडलेले उत्पादन. यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे उत्पादन किमान १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे उत्पादन कमी आहे. बाजारात ऐन आवकेच्या काळातही आवकेचा दबाव आला नाही. आता शेतकऱ्यांकडे खूपच कमी माल शिल्लक आहे. यामुळे पुढील काळातही बाजारातील आवक मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज कमीच आहे. 

तिसरं म्हणजे आयातीवरील मर्यादा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात झालेली भाववाढ. सरकारने हरभरा आयात शुल्कमुक्त केली. देशी हरभऱ्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्धता कमी असते. त्यामुळे आयात निश्चित वाढणार आहे. पण आयातीचा लोंढा येण्याची शक्यता कमी आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातही हरभऱ्याचे भाव जवळपास १५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. ही बाजू देशातील हरभरा भाव तेजीत राहण्यास अनुकूल ठरू शकते. 

चौथं म्हणजे पिवळा वाटाण्याचा मर्यादीत परिणाम. सरकारने पिवळा वाटाण्याची आयात खुली केल्याने आय़ात वाढली. जवळपास १५ लाख टनांच्या दरम्यान आयात झाली. पण पिवळा वाटाण्याची आयात वाढल्यानंतरही हरभऱ्याचे भाव दाबावात आलेले नाहीत. ही जमेची बाजू हरभरा भावावा आधार देत आहे.