पुणे ः शेतीमालाच्या काढणीनंतर (Agriculture Produce Harvesting) मूल्यसाखळी (Value Addition) विकासात राज्याने देशात आघाडी घेतली आहे. मात्र अनुदानाचे (Subsidy) मापदंड अजूनही जुनाट असल्यामुळे देशभर अडचणी तयार झालेल्या आहेत. ही समस्या केंद्राच्या निदर्शनास आणूनदेखील मापदंड सुधारणा लालफितीच्या कारभारात अडकल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

केवळ शेतीमाल आहे तसा विकून बाजारव्यवस्थेतून शेतकऱ्यांच्या हाती पुरेसा पैसा येणार नाही, ही भूमिका आता केंद्र सरकारने स्वीकारली आहे. त्यामुळेच काढणीनंतर मूल्यसाखळीच्या विकासासाठी भरपूर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. काढणीनंतर मूल्यसाखळीमधील पायाभूत कामे करण्यात सध्या इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्र पुढे आहे.

निर्यातक्षम द्राक्षशेतीच काढणीनंतर मूल्यसाखळीच्या विकासाला कारणीभूत ठरली आहे. परंतु अद्यापही राज्यातील शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) आणि सहकारातील शेतमाल व संलग्न प्रक्रिया पदार्थ हाताळणी संस्थांना या सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही.

‘‘राज्यातील पुष्पोत्पादनासह भाजीपाला व फलोत्पादनाला काढणीनंतर मूल्यसाखळीमधील सुविधा मिळाल्यास निर्यात वाढू शकते. मात्र त्यासाठी आधी मापदंडात वाढ करायला हवी. आम्ही केंद्राच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. मॅग्नेट, स्मार्ट, हरित अभियान (ऑपरेशन ग्रीन) तसेच पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अशा विविध योजनांमधून राज्यात पायाभूत सुविधा उभ्या राहत आहेत. मात्र त्याचा वेग संथ असून, आर्थिक मापदंड पुरेसे लाभदायक नसणे, हेच त्यामागचे मुख्य कारण आहे,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

केंद्र शासनाच्या फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रमाकडे देखील काढणीनंतर मूल्यसाखळीची कामे होण्याची शक्यता आहे. ‘‘क्लस्टर बेस (समूह आधारित) फलोत्पादनाचा विकास करण्यासाठी केंद्राने डाळिंब व द्राक्ष पिकाची निवड केलेली आहे. मात्र यातून शेतकऱ्यांना नेमके काय दिले गेले हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. तसेच राज्यातून हिरवी मिरची, भेंडी, स्ट्रॉबेरी, चिकू, पेरू, सीताफळ, संत्रा केळी, अंजीर, काजू याच्या निर्यातीला संधी असूनही काढणीनंतर मूल्यसाखळी विकसित न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ झालेला नाही,’’ असे निरीक्षण राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या (एनएचबी) एका अधिकाऱ्याने नोंदविले आहे.

राज्याच्या कृषी विभागातील अधिकारी मात्र काढणीनंतर मूल्यसाखळीतील अनुदानाच्या अडचणीला केंद्र शासनच जबाबदार असल्याचे सांगतात. ‘‘अनुदानाच्या मापदंडात सुधारणा करण्यास केंद्र शासन अनुकूल आहे. मात्र त्यात प्रत्यक्ष सुधारणा केल्या जात नाहीत. केंद्रीय कृषी मंत्रालय व अर्थ मंत्रालयात या बाबत ताळमेळ होत नाही तोपर्यंत मापदंडातील सुधारणेचा तिढा सुटणार नाही. राज्य शासनाने त्यासाठी केंद्राकडे आणखी पाठपुरावा करायला हवा,’’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

राज्यातील सध्याच्या काढणीनंतर मूल्यसाखळी सुविधा

- प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे (प्रायमरी प्रोसेसिंग युनिट्स) १२०५

- शेतीमाल बांधणी गृहे (पॅकहाऊसेस) ः४८४३

- शीतगृहे (कोल्ड स्टोअरेजेस) ः १७६

- पीकवण गृहे (रायपनिंग चेंबर्स) ः १११

- शीतवाहने (रेफर व्हॅन्स) ः ११