पुणेः यंदा गव्हाची सरकारी खरेदी (Government Wheat Procurement) अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीत बचत झाली आहे. सरकारने हंगामाच्या सुरुवातीला यंदा ४४४ लाख टन गहू खरेदी करण्याचं उद्दिष्ट (Government Target For Wheat Procurement) जाहीर केलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात केवळ १८८ लाख टन खरेदी होऊ शकली. त्यामुळे सरकारचा ७६ हजार कोटी रूपयांचा खर्च वाचल्याचं सांगितलं जात आहे.

सरकार शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने गहू खरेदी करते. हा गहू सरकारी गोदामांत साठवला जातो. त्यानंतर अन्नसुरक्षा अभियान आणि इतर कार्यक्रमांच्या माध्यमातून गरीब ग्राहकांना तो गहू सवलतीच्या दरात वाटप केला जातो. गहू खरेदी, साठवणूक आणि वितरण या गोष्टींसाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागतो. यंदा खरेदीच कमी झाल्यामुळे या खर्चात बचत झाली. परंतु सरकारच्या कमी खरेदीमुळे खुल्या बाजारात गव्हाचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

चालू हंगामात देशातील गहू उत्पादन घटलं. प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांत उष्णतेच्या लाटेचा मोठा फटका बसला. जागतिक बाजारात गव्हाला मागणी होती. त्यामुळं निर्यातही वाढली. परिणामी देशात गव्हाचे दर वाढले. सरकारनं यंदा गव्हासाठी प्रति क्विंटल २०१५ रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा १०० ते २०० रुपये अधिक दर मिळत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात गहू विक्रीला पसंती दिली. त्यामुळे सरकारची गहू खरेदी कमी झाली.

केंद्र सरकारने २०२१-२२ मध्ये ४३३ लाख टन गहू हमीभावाने खरेदी केला होता. यंदा मात्र सरकारी गहू खरेदी १८८ लाख टनांवर रेंगाळली. गेल्या वर्षीपेक्षा खरेदी ५६.६ टक्क्यांनी कमी राहिली. केंद्र सरकारने हंगामाच्या सुरुवातीला यंदा ४४४ लाख टन गहू खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं. त्यासाठी १ लाख ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. यापैकी ८९ हजार ४६६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी आणि १३ हजार ७२७ कोटी रुपये खरेदीच्या प्रक्रियेसाठी लागणार होते. तर खरेदी केलेला गहू वितरण करण्यासाठी २९ हजार ५६ कोटी रुपये खर्च येणार होता. म्हणजेच यंदाचा एकूण खर्च १ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांवर पोचण्याची शक्यता होती.

यंदा खरेदी केलेला १८८ लाख टन गव्हाच्या हमीभावासाठी सरकारला ५५ हजार ९७६ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. तर खरेदीच्या प्रक्रियेसाठी ४३ हजार ६७८ हजार कोटी आणि वितरणासाठी १२ हजार २९८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या अंदाजानुसार एक टन गहू हमीभावाने खरेदीपासून ते वितरणापर्यंत टनाला २६ हजार २२८ रुपये खर्च येतो. त्यामुळे यंदा सरकारचा ७६ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च वाचणार आहे.

सरकारची खरेदी कमी झाल्याने पैसा वाचणार हे खरं आहे. मात्र सरकारकडे गव्हाचा साठा केवळ २८५ लाख टनांवर आहे. हा साठा मागील १५ वर्षांतील निचांकी पातळीवर आहे. सरकारला विविध योजनांच्या वितरणासाठी लागेल एवढाच गहू सरकारकडे उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत गव्हाचे दर वाढल्यास सरकारला खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री करता येणार नाही. म्हणजेच सरकारला गव्हाच्या दरावर नियंत्रण आणता येणार नाही. मागील तीन महिन्यांत गव्हाचे दर तब्बल १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. पुढील काळातही गव्हाचे दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.